नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७८ को निर्वाचन कार्यतालिका रद्द गरेको छ ।प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको अध्यक्षतामा बसेको आयुक्तको बैठकले निर्वाचन कार्यतालिका खारेज गरेको हो । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ कात्तिक २६ गते शुक्रबार र माघ ५ गते शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरियो । सोसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा सुनुवाइ भइरहेका बेला आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वानसमेत गरिएको थियो । दल दर्ताका लागि असार ३१देखि श्रावण १५ गतेसम्मको समय दिइएको थियो ।सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि असार २१ गते स्वीकृत निर्वाचन कार्यतालिका रद्द गर्ने निर्णय गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनु्भयो । ‘कार्यतालिकासँगै निर्वाचनको सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी रद्द गरेका छौं’ –प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो । मध्यावधि निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रिया पनि स्थगित गरिएको आयोगले जनाएको छ ।सरकारले निर्वाचनका लागि सात अर्ब ७२ करोड रुपिया“ निकासा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सो रकम मन्त्रालयले आयोगमा पठाउने क्रममै सर्वोच्चको फैसला आएको थियो । यसअघि पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफरिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएपछि चुनावको तयारीका लागि आयोगले आठ करोड हाराहारी खर्च गरिसकेको थियो ।
तर, यसपटक रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थासम्म निर्वाचनको तयारी अघि नबढेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।निर्वाचन कार्यतालिका र तयारी रद्द गरेसँगै आयोगले मतदाता नामावली संकलन पुनः सुचारु गर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि नामावली संकलन स्थगित गरिएको थियो । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा भएको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नगरिने प्रावधान रहेको छ ।