सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको बजेटको विवरण मन्त्रालय पठाउने कार्यमा सहजीकरण गर्न सम्बन्धित जिल्लाको समन्वय समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय तहको बजेटको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन पटकपटक लिखित अनुरोध गर्दा पनि अझै दुई सय ५१ स्थानीय तहले विवरण पठाएका छैनन् । त्यसले गर्दा मन्त्रालयले विवरण नपठाउने स्थानीय तहको विवरणसहित समन्वय गरिदिन समितिलाई पत्राचार गरेको मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखाका अधिकृत जनकराज शर्माले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउँपालिका, नगरपालिकाले हरेक आर्थिक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको समेत अनुमान (बजेट) कार्यपालिकाबाट स्वीकृति लिई सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा-नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ । साउन १बाट बजेट कार्यान्वयन शुरू हुन्छ ।
बजेट प्रस्तुति सम्बन्धित एकीकृत विवरण समयमै प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको बजेटदेखि सभामा पेस भएको र स्वीकृति भएको विवरण पोस्ट गर्न पोर्टल तयारी गरी मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखिएको छ ।बजेट पोर्टलमा नराख्नुमा दुई तीनवटा कारणहरू रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो– ‘कतिपय स्थानीय तहमा आन्तरिक विवादले गर्दा नगरसभा आयोजना गर्न सकेका छैनन् । कतिले स्थानीय तहले बजेट नगरसभामा बजेट पेस गरे पनि छलफलकै क्रममा रहेको छ भने कतिले पेस गरी पारित भइसक्दा पनि मन्त्रालयमा विवरण पठाएका छैनन् ।’ बजेट प्रविष्ट नगर्नेमा प्रदेश नं १ मा ४१, प्रदेश नं २ का ६७, वाग्मती प्रदेशका ४० स्थानीय तह, गण्डकी प्रदेशका १३, लुम्बिनी प्रदेशका २४, कर्णाली प्रदेशका ३८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २८ स्थानीय रहेका छन् ।
सो पोर्टलमा बजेट पेस हुनासाथ राख्नुपर्नेमा हालसम्म ती स्थानीय तहले नराखेको प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । यस अवस्थामा बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहमा समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको अधिकारीको भनाइ रहेको छ । ‘स्थानीय तहमा पेस भएको बजेट र नगरसभाबाट स्वीकृत हुनासाथ त्यसको अभिलेख पठाउन समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेमा विश्वस्त छौं’ –उहाँले भन्नुभयो ।स्थानीय तहहरू स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले कानुनीरूपमा कारबाही भने गर्न सक्दैन । कानुनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाइ आउने मन्त्रालयले सचेत गराउँदै आएको छ ।