परिषद्को ‘पहिलो पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजना’ सार्वजनिक   



काठमाडौं : सक्षम र मर्यादित कानून व्यवसायमार्फत विधिको शासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले ‘पहिलो पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजना (२०७८/२०७९–२०८२/०८३)’ सार्वजनिक गरेको छ । महान्यायाधविक्ता तथा परिषद्का अध्यक्ष रमेश वडालले आज आयोजित कार्यक्रममा उक्त रणनीतिक योजनाको सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले सक्षम कानून व्यवसायी बनाउनका लागि क्याम्पसस्तरबाटै गुणस्तरीय कानूनी शिक्षाको जग बसाउनेपर्ने र त्यसका लागि परिषद्ले विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर काम गर्ने बताए ।

उक्त रणनीतिक योजना आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । योजनामा कानून व्यवसायीको परीक्षा प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाई अभ्यासमा आधारित बनाउने, पाँच वर्षमा कानून व्यवसायीको वकालत अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा त्यससम्बन्धी तालिम लिएको वा दिएको हुुनुपर्ने, कानून विश्वविद्यालयको स्थापना गरी कानून शिक्षा प्रणालीलाई प्रविधियुक्त बनाउनेलगायत रहेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले सबैमा न्याय पु-याउनका लागि इमानको कानूनी शिक्षा जरुरी भएको र यो पेशमा लाग्ने मानिस लगनीशल, अध्ययनशील र इमान्दार हुनुपर्नेमा जोड दिए । सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुवरले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना व्यवस्थित र वस्तुगत ढङ्गबाट निर्माण गरिएको र योजनाअनुसार लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्नका लागि परिषद्मा कर्मचारी व्यवस्थपन र परिषद्को सक्रियता जरुरी रहेको बताए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा परिषद्का उपाध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कानून व्यवसायलाई मर्यादित र सुरक्षित पेशा बनाई स्वतन्त्र न्यायपालिका निर्माणमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ बनाइएको रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी भएको बताए । परिषद्का सदस्य डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले परिषद्मा अहिलेसम्म कुनै पनि रणनीतिक योजना नै नभएको हुँदा पहिलो पटक पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरेको र त्यसका लागि बेलायत, अष्ट्रेलिया, दक्षिण एसिया, छिमेकी राष्ट्र भारतलगायत देशको अभ्यासको अध्ययन गरी निर्माण गरिएको जानकारी दिए। उनले गुणस्तरीय कानून शिक्षाका लागि छ वटै विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी अध्ययन गराउने र लोयर्स एकेडेमीको अवधारणा अघि बढाएको बताए।

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानूनका संकायका डीन विजयसिंह सिजापति,कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीलगायतले प्रथम रणनीतिक योजना बनाउनु महत्वपूर्ण कार्य भएको र त्यसको सफल कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्