१६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकले नयाँ आबद्धता र नवीकरण गर्दा परिचयपत्र नम्बर पेस गर्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई समन्वय गर्न मन्त्रालयको परिपत्र
काठमाडौं ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन तथा सेवा लिन आगामी पुस १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने भएको छ। १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकले स्वास्थ्य बीमामा नयाँ आबद्धता र नवीकरण गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सरकारले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कात्तिक १६ गते सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई परिपत्र गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको हो।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कात्तिक १२ गते गरेको निर्णयअनुसार २०८३ पुस १ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमामा नयाँ आबद्धता तथा नवीकरण गर्न र बीमा सेवाप्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ। मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट प्राप्त पत्र र निर्णयको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी स्थानीय तहलाई आवश्यक जानकारी तथा कार्यार्थ पठाएको जनाएको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्थानीय तह समन्वय महाशाखालाई पठाएको पत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य बीमा संयोजन समितिलाई जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ। त्यसका लागि बीमित परिवारको विवरण अद्यावधिक गर्न तथा स्वास्थ्य बीमा सेवा लिन जाँदा आवश्यक राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर साथमा ल्याउन नागरिकलाई सूचित गर्न भनिएको छ।
बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध सम्पूर्ण बीमित परिवारले बोर्डको एचआईबी ई–पोर्टल (eportal.hib.gov.np) मार्फत नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा पुरानो विवरण अद्यावधिक (केवाईसी) गर्न सक्नेछन्। यसअघि स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध नगराएका बीमितले पनि आवश्यक विवरण अद्यावधिक गरी सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको बोर्डले जनाएको छ।
नेपाल सरकारले २०८१ असार १० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०८२ साउन १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पुनः निर्णय गरी २०८३ पुस १ गतेदेखि लागू गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो।
यद्यपि, १६ वर्षभन्दा कम उमेरका नागरिक तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकका हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नहुने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य बीमा संयोजन समितिमार्फत बीमित परिवारको विवरण अद्यावधिक गर्न, राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवश्यकता र नयाँ व्यवस्थाबारे नागरिकलाई जानकारी गराउन तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गरेको छ।
स्वास्थ्य बीमामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले बीमितको पहिचान, विवरणको एकरूपता र अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर परिचयपत्र बनाउन बाँकी रहेका नागरिक, विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक तथा सेवा लिन सहज पहुँच नभएका परिवारलाई समयमै परिचयपत्र उपलब्ध गराउने चुनौतीसमेत रहने देखिन्छ। त्यसैले नयाँ व्यवस्था लागू हुनुअघि परिचयपत्र वितरण र विवरण अद्यावधिक प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
प्रतिक्रिया