डा.केसीको १४ वर्षमा २५औँ अनशन, सम्झौता कार्यान्वयनमै प्रश्न

काठमाडौं ।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार, सर्वसाधारणको सहज पहुँच तथा स्वास्थ्य शिक्षालाई व्यापारिक स्वार्थबाट मुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रा. डा. गोविन्द केसीले सुरु गर्नुभएको सत्याग्रह १४ वर्षमा २५औँ पटक पुगेको छ । सरकारसँग पटक–पटक सम्झौता हुने, माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिने र अनशन अन्त्य हुने क्रम दोहोरिए पनि सहमतिका विषय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै उहाँ पुनः २५औं पटक आमरण अनशनमा बस्नुभएको हो । स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेपछि सोमबार उहाँलाई इलामबाट हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।

२०६९ असार २१ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै डा. केसीले पहिलोपटक आमरण अनशन सुरु गर्नुभएको थियो। पहिलो अनशनपछि उहाँले विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य शिक्षाका संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य, योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र सिट निर्धारणमा पारदर्शिता तथा चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने मागलाई निरन्तर उठाउँदै आउनुभएको छ।

पहिलो अनशनपछि आईओएममा डा. कुमुदकुमार काफ्ले र दोस्रो अनशनपछि प्रा.डा प्रकाश सायमी डिन नियुक्त हुनुभएको थियो। त्यसपछिका आन्दोलनमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति, मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया, शुल्क र सिट निर्धारण तथा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर प्रमुख मुद्दा बने। २०७२ सालमा तीनपटक, २०७३ मा तीनपटक र २०७४ मा चारपटक अनशन बस्नुभएका केसीको आन्दोलनले चिकित्सा शिक्षा सुधारको बहसलाई राष्ट्रिय नीतिगत तहसम्म पु¥यायो ।

२०७२ भदौ १९ गते भएको सहमतिपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि प्राडा केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, सरकारी मेडिकल कलेज विस्तार, शुल्क नियमन र सम्बन्धन प्रक्रियामा सुधारका उपाय सुझाएको थियो। २०७३ मंसिर १८ गते भएको १२ बुँदे सहमतिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक, शुल्क निर्धारण, सम्बन्धन र सरकारी मेडिकल कलेज विस्तारका विषय समेटिए।

२०७५ साउन १० गते भएको नौबुँदे सहमति डा. केसीको आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ। त्यसमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ शिक्षण संस्थालाई आशयपत्र नदिने, सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउने र सरकारी शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन निःशुल्क गर्ने विषय थिए। कर्णालीमा एमबीबीएसलगायत कार्यक्रम सञ्चालन तथा विभिन्न जिल्लामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको थियो।

सोही सहमतिपछि २०७५ सालमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भयो। ऐनले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन, साझा प्रवेश परीक्षा, शुल्क तथा सिट निर्धारण, छात्रवृत्ति र शिक्षण संस्थाको गुणस्तर नियमनका लागि कानुनी आधार तयार ग¥यो। आयोग गठन र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलाई चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका संस्थागत परिवर्तनका रूपमा सरकारले प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर ऐन बनेपछि पनि सरकारी शिक्षण संस्था विस्तार, पूर्वाधार निर्माण र सहमतिमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम समयमै सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै डा. केसीले प्रश्न उठाउँदै आउनुभएको छ।

२०७७ असोजमा १९औँ अनशन अन्त्य गर्दा भएको आठबुँदे सहमतिमा गेटा र बर्दिवासमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना, पोखरा तथा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायत कार्यक्रम सञ्चालन र कर्णालीमा चिकित्सा शिक्षाको पठनपाठन विस्तार गर्ने विषय समेटिएका थिए। २०७९ असोज ८ गते २०औँ अनशन अन्त्य गर्दा भएको १० बुँदे सहमतिमा चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने, स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति व्यवस्थापन, सरकारी अस्पतालका प्रयोगशाला शुल्कमा सुधार र विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले असोज २८ गते उक्त सहमति अनुमोदनसमेत गरेको थियो।

पछिल्लो पटक २०८३ साउन ११ गते भएको सातबुँदे सहमतिमा कैलालीस्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (गेटा) लाई कम्तीमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पतालसहित पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र एमबीबीएसलगायत कार्यक्रमका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा शैक्षिक तयारी पूरा गर्ने उल्लेख छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन र मापदण्डअनुसार सिट निर्धारण गर्ने, निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि नगर्ने, छात्रवृत्ति व्यवस्था कायम राख्ने तथा चिकित्सा शिक्षा संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने विषय पनि सहमतिमा छन्। विगतका सहमति कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने कार्यदल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाउने सहमति भएको थियो।

तर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते सार्वजनिक गरेको धारणामा ऐन, आयोग, साझा प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन र चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तारमा प्रगति भएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार गेटामा विभिन्न विधाको पठनपाठन सुरु भएको छ भने सुर्खेत, बुटवल र बर्दिवासमा पूर्वाधार विकास भइरहेको छ। साउन ११ गतेको सहमति कार्यान्वयनका लागि कार्यदल सक्रिय रहेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ।

डा. केसीले भने गेटामा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरी शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाइएको, आवश्यक पूर्वाधार र प्राज्ञिक जनशक्ति नपुगेको तथा केही मेडिकल कलेजमा मापदण्डविपरीत सिट वृद्धि गरिएको आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्वबारे छानबिन गर्नुपर्ने उहाँको माग छ।

२०८३ कात्तिक १२ गते इलामको नारायण मन्दिर परिसरबाट २५औँ सत्याग्रह सुरु गर्नुभएका केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि काठमाडौं ल्याइएको हो। इलाम अस्पतालका अनुसार उहाँको रगतमा ग्लुकोजको मात्रा घटेको थियो। पिसाबमा एसिटोन बढेको र ईसीजी परीक्षणमा भेन्ट्रिकुलर प्रिम्याच्योर कम्प्लेक्स (भीपीसी) देखिएको थियो। नेपाल चिकित्सक संघले उहाँको जीवनरक्षाका लागि तत्काल आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न र माग सम्बोधनका लागि सरकारसँग अविलम्ब वार्ता गर्न आग्रह गरेको छ।

१४ वर्षमा २५ पटक अनशन र पटक–पटकका सहमतिले चिकित्सा शिक्षा सुधारमा केही नीतिगत तथा संस्थागत परिवर्तन ल्याए पनि सरकारी शिक्षण संस्था विस्तार, गुणस्तरीय पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचका प्रश्न अझै बाँकी छन्। अबको चुनौती अर्को सम्झौता गर्नु मात्र होइन, भएका प्रतिबद्धता समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गरेर नागरिकले सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु हो।