जातीय विभेदको अन्त्य नै सामाजिक सहिष्णुताको फड्को



जातीय विभेदलाई अंग्रेजीमा रेसियल डिस्क्रिमिनेसन भनिन्छ । जातीय विभेदका पाँचवटा आधारहरु छन् । एक, जन्मको आधारमा गरिने विभेद छ । दुई, वंशको आधारमा गरिने विभेद । तीन, वर्णको आधारमा, आँखाको रंग, छालाको रंग, कपालको रंगको आधारमा गरिने विभेद आदि । तर यस्ता विभेदमात्रै नभएर संस्कृति, पहिचान, भाषा, धर्म आदिको आधारमा हुने विभेद जातीय विभेद हो । मानवअधिकारको हकमा यो कुरा आउँछ ।

जंगबहादुर राणाको मुलुकी ऐनमा जातीय विभेदलाई एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया मानेर कानुन बनाइएको थियो । त्यसले सम्पूर्ण जनता, सामाजिक–सांस्कृतिक समूह, जातजातिहरुलाई तल र माथिको वर्णाश्रममा राख्यो । उच्च र तल्लो जातको सीमारेखा को¥यो । उच्च जात हुनुको मतलब उच्च किसिमको अवसर प्राप्त गर्नु, उच्च ओहदामा बस्नु, उच्च सुविधाहरु उपभोग गर्नु, तल्लो जातलाई हेप्न र कजाउनको लागि स्वाभाविकरुपमा अधिकार पाउनु भन्ने भयो । त्यस्तै, तल्लो जाति हुनुको मतलबचाहिँ तल्लो स्तरको काम गर्नु, कम सम्मान पाउनु र माथिल्लो जातिबाट हेपिएर बस्नु, उनीहरुको सेवामा तल्लीन हुनु भन्ने भयो ।

नेपालमा जातीय विभेदलाई एक हिसाबले स्वाभाविकरुपमा मानिदै आइयो । सन् १९९० पछि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया शुरु भएलगत्तै त्यस्तो उचनिचलाई लोकतन्त्रको विरुद्ध भएको, मानवअधिकारको विरुद्ध भएको आवाजहरु उठ्न थाले । तर, अहिले पनि कतिपय मान्छे जातीय र जन्मको आधारले अरुलाई हेप्नुलाई एकदम स्वाभाविक मान्नेहरु हामीसँग प्रशस्त छन् ।समाजका जान्नेबुझ्ने, शिक्षित वर्ग भनिनेहरु पनि आज यी कुरालाई लिएर एक प्रकारको अन्योलमा नै छन् । जातपात, छुवाछूत तथा भेद्भाव नमाने जस्तो गर्ने तर गतिविधिलाई भने मौन समर्थन जनाउने, अनि जातीय विभेदले जरा गाडेको समाजलाई मिलेर बसेको देख्ने र समानताको आवाज उठाउनेलाई समाज भाँडेको भनेर बुझ्ने जमात ठूलै छ ।यी यस्तै सोच र क्रियाकलापले गर्दा समस्याको सही विश्लेषण र समाधानको कदम उपयुक्त ढंगमा चल्न सकिरहेको छैन ।

कोही हेपिएर तथा दबिएर बस्न बाध्य भएको समाजलाई मिलेर बसेको भन्न उपयुक्त नहोला । कोही मौन छ, यसको मतलब यो होइन कि ऊ ठीक छ, ऊ सही छ । त्यसैले बेलैमा यसबारे हामी सचेत भएर स्पष्ट कार्यदिशाका साथ आगाडि बढेनौँ भने यसले हामी सबैलाई निकट भविष्यमा झन् ठूला र फरक खालका समस्यातर्फ गाँज्दै लैजाने निश्चित छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको मानवता हो । त्यसपछि मात्रै धर्म, संस्कृति आदि आउँछन् । एउटा गरिब वा टुहुरो व्यक्तिको लागि कहिल्यै पनि धर्म तथा संस्कृतिले महत्व राख्दैन ।नेपालमा ०६२-६३ सालको जनाअन्दोलनपछि पुनस्र्थापित संसद्ले ०६३ जेठ २१ गते सिंगो देश नेपाललाई नै जातीय विभेदमुक्त राष्ट्र घोषणा ग¥यो । त्यस दिन नेपालका दलित समुदायका लागि एक ऐतिहासिक दिन थियो । यस घोषणापछि जातीय विभेदजस्तो जघन्य अपराधको जन्जिरले बाँधिएको आफ्नो समुदायले कालकोठरीबाट बाहिर निस्केको अनुभूति गरेको थियो । त्यसपछि पहिलोपटक ०६८ सालमा जातीय भेदभाव छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ संसद्बाट जारी भयो । यो कुराले दलित समुदायले भोग्दै आएको उत्पीडनबाट न्याय पाउने र जातीय विभेद गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने बाटो अझै खुकुलो भयो । तर, दलित समुदायले कल्पना गरेजस्तो हुन सकेन ।

यो ऐन लागू भएपछि ०७४ साल मंसिरसम्म १६ जनाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारण आफ्नो ज्यान गुमाउनुप-यो । त्यसपछि पनि दलितमाथिको हिंसा रोकिएको छैन । नेपालको २५ प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि चरम गरिबीको रेखामुनि छ । योमध्ये पनि सबैभन्दा बढी ४१ प्रतिशत दलित अहिले पनि चरम गरिबीको रेखामुनि छन् । तिनको दैनिक आम्दानी दुई सय रुपैयाँभन्दा कम छ । नेपालको औसत साक्षरता ६५ प्रतिशत हुँदा दलितको साक्षरता केवल ४३ प्रतिशत मात्रै छ ।हिन्दू वर्णाश्रमको जाति प्रथाअनुरुपको छुवाछूत प्रथाबाट प्रत्यक्षरुपमा जातीय विभेदमा दलित समुदाय परेका हुन् । नेपालमा पहाडमा पाँच समूहका र तराईमा दश समूहका दलितहरु छन् । उनीहरु नै छुवाछूतको हिसाबले जातीय विभेदमा परेका छन् । त्यसपछि आदिवासी जनजाति समुदाय जातीय विभेदमा परेका हुन् । उनीहरुमाथि प्रत्यक्ष छुवाछूत भएको देखिँदैन । तर उनीहरुको पहिचान, भाषा, खानपान, भेषभूषा आदिको आधारमा विभेद गरिएका छन् ।
उच्च जातभन्दा तलको हो भनेर स्वाभाविकरुपमै भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने गरिएका छन् । आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो मातृभाषा बोल्दा अनपढ, असभ्य हुने, परम्परागत खानपान खायो भने अपराधी वा फोहोरी हुने (जस्तै गाईको मासु खाँदा कानुन लाग्नु, जेल जानु) कुरा जातीय विभेद नै हो । जसलाई जन्म, वर्ण र वंशको हिसाबले पनि जातीय विभेद नै भन्न सकिन्छ ।

आदिवासी जनजातिहरु मंगोलियन समुदायबाट आएका र उच्च जातिहरु आर्यन समुदायबाट आएको कुरा यहाँ जोडिन्छ । तर, नेपालमा रेसियल कुरा गर्दा अलिक अमिल्दो र जेलिएको लाग्ने अवस्था पनि छ । बाहुन–क्षत्री र दलित दुवै आर्यन समुदायबाटै आएका हुन् । धार्मिक दृष्टिकोणले विभेदमा परेको मुस्लिम समुदाय पनि छ । र, यसमा आदिवासी जनजाति पनि परेका छन् । दलित पनि परेका छन् । भाषिक र भौगोलिक हिसाबले विभेदमा समुदाय पनि छ, मधेसी समुदाय ।
यसको जरो नेपाल मात्र हैन अन्य देशमा पनि नराम्ररी झाँगिदै गएको छ । पश्चिम र अफ्रिकी मुलुकहरूमा रंग र नश्लका आधारमा विभेद भएझैँ दक्षिण एसियाली देशहरू भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशमा जात प्रणालीमा आधारित जातीय विभेद छ ।

यसर्थ अब सम्पूर्ण प्रकारका विकृतिहरुको समाधानका लागि हामी एकजुट भएर लाग्नुपर्दछ । कानुनभन्दा पहिले जनचेतना जगाउनुपर्दछ । मान्छेले चलाएका धर्म र बनाइएका संस्कृतिहरुको परिमार्जन गर्न नसकिने भन्ने हुँदै होइन । असल कुरा राखी खराब कुरालाई हटाई धर्म पनि पवित्र र जुगौँजुगसम्म राम्रो फल दिने खालको बनाउनुपर्दछ ।
– सुयोग आचार्य, बबरमहल, काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्