बालबालिकाहरू देशका भविष्यका कर्णधार हुन्, उज्ज्वल भविष्य हुन्, अमूल्य सम्पत्ति र बहुमूल्य आभूषण हुन् अनि देशका बलिया खम्बा र मेरुदण्ड पनि हुन्, जसले विकासको अग्रपथमा लम्कन मद्दत गर्दछन् । त्यसैले यिनीहरूलाई उम्रिन नदिई जरै उखेल्नुभन्दा पनि यिनीहरूको संरक्षण गरी बालश्रम अन्त्य गर्नुपर्छ । मानवीय आवश्यकताका शृङ्खलाअन्तर्गत पर्ने गाँस, बास र कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि एक मानवका लागि मात्र नभएर बालबालिकाहरूका लागि पनि महत्वपूर्ण विषय हो ।
पछिल्ला दिनहरुमा विभिन्न अधिकार र पैरवीका कुराहरु निकै चर्कोरुपमा उठिरहेका छन् । पहुँच पुगेका स्थानहरु र हुनेखानेहरुका लागि मात्रै अधिकार हो र निमुखा अनि बस्तीस्तरका पीडितहरुका लागि अझै अधिकार गाउँ तहसम्म पुग्न नसकेको एउटा उदाहरण बन्यो नाबालकको हात भाँच्ने कुरा । बालश्रमिकको चर्को कुरा उठेका बेला होटलमा काम गर्ने १२ वर्षको बालकलाई रकम चोरेको आरोपमा होटल मालिक्नीले गरेको अभद्र व्यवहारको अहिले सबैतिरबाट निन्दा भैरहेको छ । बालकको हातै भाँच्चिएको अवस्थासँगै १५ दिनसम्म उनलाई उपचारलगायतका अन्य सहायताहरु नहुनु निकै पीडादायी कुरा भएको विश्लेषण पनि गरिएको छ ।यस्ता घटनामा संलग्नहरुलाई कानुनी कारबाही अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ । नयाँ कानुन लागू भैसक्दा पनि अझै हाम्रा समाजमा बालविवाह, बहुविवाह, हत्या, बलात्कार, बालश्रमलगायतका अपराधहरुमा कमी नहुनु पनि विडम्बनाको कुरा भएको छ ।
बालबालिकाप्रति राज्य र समाजको व्यवहारले सम्बन्धित मुलुकको सभ्यता प्रतिविम्बित हुन्छ । बालबालिकाको हक–हितका बारेमा नेपालको संविधान–२०७२ ले नै सुनिश्चित पनि गरेको छ । तर, संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसार व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । बालबालिकालाई शिक्षासँगै नैतिकवान् बनाउने चुनौती पनि समाजसँग रहेको छ । बालबालिका समाजमा हुने गतिविधिबाट प्रेरित र प्रभावित हुन्छन् । अग्रजले गर्ने व्यवहार, समाजमा देखिने संस्कारबाटै उनीहरू सिक्छन् । समृद्ध देश निर्माणका लागि बालबालिकाको हक–हितलाई पनि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व, घर–परिवार, समाज र राज्यको हो ।बालमस्तिष्कमै राम्रो विषयवस्तुको ज्ञान र असल संस्कार दिन सकियो भने भविष्यमा व्यक्ति मात्र होइन, मुलुक नै लाभान्वित हुन्छ । बालबालिकालाई घर–परिवारमा दिने संस्कार, विद्यालयमा पाउने शिक्षाले आगामी बाटो तय गर्ने गर्छ । बालबालिकालाई शिक्षासँगै नैतिकता सिकाउनु उत्तिकै आवश्यकता छ । तर, उनीहरूका बाबुआमा, छरछिमेकी र नेता–प्रशासकहरू नै भ्रष्ट र अनैतिक रहेको अवस्थामा बालबालिकाबाट पनि उज्ज्वल अपेक्षा राख्न सकिन्न ।
संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहारसहित सर्वांगिण विकासको हक सुनिश्चित गरेको छ । परिवार, समाज र राज्यबाट पोषण, स्वास्थ्य र शिक्षाको उपयुक्त अवसर पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो भनेको छ । यी आदि व्यवस्था अत्यन्त सुन्दर छन् । तर, नीतिमा मात्र परिवर्तन ल्याएर व्यवहारमा लागू हुने होइन । शिक्षाबाट बालबालिका वञ्चित हुन नदिन सरकार सचेत हुन नसके नीतिका हरफहरूमा धूलो जम्नेछ ।सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने हो भने बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बालबालिकाको व्यवस्थापन, बालश्रम निर्मूल र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने काम पनि सरकारकै हो । बालबालिका विरुद्धमा भइरहेका वा हुन सक्ने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण एवं दुव्र्यवहार रोक्नु सरकारको मात्र होइन, आमनागरिको कर्तव्य हो ।
– निर्मला बूढा, सुर्खेत ।