आइएमएफद्वारा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकका लागि योगदान सीमा प्रस्ताव   



वाशिङ्टन ।    

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले शुक्रबार विश्वव्यापी उष्णता (ग्लोबल वार्मिंग) लाई कम गर्न र यस दशकमा कार्बनको बृद्धि न्यून विन्दूमा पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन मूल्य सीमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

“कार्बनमा बिस्तारै बढ्दो मूल्यले नयाँ र नवीकरणीय उर्जा, स्वच्छ गतिशीलता, र कार्बन प्रबिधिको प्रयोगलाई न्यून बनाउन प्रोत्साहित गर्नेछ,” आईएमएफका प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टलिना जर्जियावाले ब्रुकिंग्स इन्स्टिच्युसनद्वारा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बताउनुभयो ।

“विश्वब्यापी तापक्रमलाई १.५ प्रतिशतदेखि दुई प्रतिशतसम्म सीमित गर्न सन् २०३० सम्ममा उत्सर्जनलाई एक चौथाईबाट ५० प्रतिशतसम्म कटौती गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ र यो दशकको अन्त्यसम्ममा प्रति टन ७५ अमेरिकी डलर बराबरको योगदानको वैश्विक उपायबिना यस्तो सम्भावना हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो । हालको विश्वव्यापी औसत उत्सर्जन मूल्य प्रतिटन तीन डलर मात्र रहेको छ ।

विश्वभर ६० भन्दा बढी नेशनल तथा सबनेशनल कार्बन मूल्य निर्धारण योजनाहरूको साथ प्रगति भएको उल्लेख गर्दै जर्जियावाले भन्नुभयो, “यस क्षेत्रका लागि हामीले धेरै लामो सहयात्रा गर्नुछ ।”

जर्जियावाले भन्नुभयो, “आईएमएफका अधिकारीहरूले शुक्रवार अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन उत्सर्जन सीमा प्रस्ताव प्रकाशित गरेका छन् जुन यस दशकको अवधिमा कार्बन बृद्धिलाई न्यून विन्दूमा छिट्टै पु¥याउने लक्ष्य हासिल गर्न कसरी मद्दत गर्दछ भन्ने कुरा तय गर्छ ।”

उहाँले योगदान सीमाबारे तीन महत्वपूर्ण तत्वहरूलाई जोड दिँदै भन्नुभयो, “यसले केही ठूला उत्सर्जनकर्ताहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ । जस्तै केही वा सबै जी–ट्वन्टी समूह राष्ट्रको सम्झौता कार्बन उत्सर्जनको न्यूनतम योगदानको बिषयले विभिन्न देशहरूमा ‘एकैसाथ काम’ गर्ने अनुमति दिनेछ । समान कार्बन यौगदान सीमा सम्झौता ‘लचिलो, व्यावहारिक, र न्यायसङगत“ हुनेछ र विभिन्न विकास स्तरहरू र ऐतिहासिक उत्सर्जनको आधारमा भिन्नभिन्न मूल्य निर्धारणका साथ देशहरूमा विभिन्न जिम्मेवारीहरूको लागि सुरूवात हुनेछ ।”

आईएमएफ प्रमुखले भन्नुभयो, “कार्बन मूल्य सीमा व्यवस्थाको मतलब कार्बन कर समान हुँदैन । “जबकि कर एक कुशल संयन्त्र हो, कार्बन उत्सर्जन योगदान सीमाले नियमन वा उत्सर्जन व्यवसायमा समान परिणाम प्राप्त गर्दछ साथै अन्य नीति तथा उपायमार्फत् यसले काम गर्न सक्दछ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्