भूूपराज बस्याल, काठमाडौं ।
गैर आवासीय नेपाली नागरिकता र भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुको समस्या समाधानका लागि नवनियुक्त उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री रघुबीर महासेठको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । गैर आवासीय नेपाली संघका सल्लाहकार एवम् पूर्वउपाध्यक्ष कुल आचार्यले सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशमा गैरआवासीय नागरिकताको विषय नसमेटिएको र भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरुको समस्या साधानका लागि नेपाल सरकारले धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै उपप्रधान तथा परराष्ट्रन्त्री महासेठको ध्यानाकर्षण गराउनुु भएको हो ।
संसदमा लामो समयदेखि छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको विषय पनि समावेश थियो । तर, सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय समावेश गरिएको छैन । त्यस्तै, बेलायतमा लामो समयदेखि चल्दै आएको भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको आन्दोलन र समस्याका बारेमा आचार्यले उपप्रधानमन्त्री महासेठको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । भूतपूर्व गोर्खा संघ संस्थाहरुले लेखेको संयुक्त पत्रको ब्रिटिश सरकारले लिखित जवाफ दिएको तर नेपाल सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै जवाफ नआएको बारे पनि महासेठको ध्यानाकर्षण गराएको आचार्यले बताउनुु भयो ।
‘खासगरी गोर्खा सत्याग्रहले नेपाल तथा बेलायतका सरकारहरुसँग तत्काल वार्ता समिति गठन गर्न माग गर्दै आउँदो जुलाई १ तारिखदेखि अनिश्चितकालिन भोक हड्ताल गर्ने घोषणा गरिसकेकाले तत्काल पहल गर्न अनुरोध पनि गरेँ’ आचार्यले भन्नुुभयो । आचार्यसँगको टेलिफोन संवादमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री महासेठले ती दुवै विषयमा आफूँले मन्त्रालयबाट तत्काल जानकारी लिने र समाधानका लागि जतिसक्दो चांडो पहल गर्ने जवाफ दिनुुभएको थियो । ‘उहाँले बेलायतस्थित नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीसँग समन्वय गर्न पनि सुझाब दिनु भयो’ मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै आचार्यले भन्नुुभयो । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको सुझाब अनुसार आफूँले बेलायतका लागि नेपाली राजदूत रेग्मीलाई ती सबै विषयमा जानकारी गराएको पनि आचार्यले बताउनुु भएको छ ।
भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खासँग सम्बन्धित विभिन्न पाँच वटा संस्थाहरुको साथमा गैर आवासीय नेपाली संघ, बेलायतको गोर्खा विभागले गत अप्रिल पहिलो साता यसअघि नै तयार पारिएको तेह्र बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै बेलायत र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । बेलायत सरकारको रक्षामन्त्रालयले गत साता एनआरएन एनसीसी यूकेका उपाध्यक्ष एवम् गोर्खा विभाग प्रमुख प्रेम गाहा मगरलाई पत्र लेख्दै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको समस्या साधानका लागि आवश्यक वार्ता गर्न बेलायत सरकार तयार रहेको जवाफ दिएको थियो । तर, नेपाल सरकारले भने अहिलेसम्म कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । नेपाल सरकारले समस्या समाधानमा चासो नदेखाउँदा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले थप आन्दोलनको तयारी थालेका छन् ।