आजको इजलासमा को को न्यायाधीश रहने ?

विकास भट्टराई, काठमाडौं । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आज आइतबार गठन हुने संवैधानिक इजलासमा को को न्यायाधीशहरू रहनुहुन्छ त ? यसअघि केही दिन उक्त रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको भए तापनि इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेपछि सो इजलास भङ्ग भएको थियो ।

यसै सिलसिलामा जेठ १८ गते सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जवराले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताको आधारमा जेठ २३ गते नयाँ इजलास गठन गर्ने वचन दिनुभएको थियो ।सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे प्रधानन्यायाधीशबाट दिइएको वचन पूरा भई वरिष्ठको आधारमा इजलास गठन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै भन्नुभयो–‘प्रधानन्यायाधीशले बताउनुभएअनुसार नै वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन हुने मलाई विश्वास छ । वरिष्ठताको आधारमा गठन हुँदा कुनै न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भएमा सोभन्दा तलको न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्ने प्रधानन्यायाधीशले वचन दिनुभएको छ ।’नेपालको संविधानको धारा १३७ बमोजिम न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका १२ जना न्यायाधीशहरू संवैधानिक इजलासमा रहन सक्नेछन् । ती १२ जनामध्ये प्रधान न्यायाधीशसहित पाँचजना मात्र सो इजलासमा रहनुपर्ने हुन्छ ।संवैधानिक इजलासमा रहन सक्नेगरी न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरूमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान हुनुहुन्छ ।

न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठलाई इजलासमा राखेपछि उहाँहरूबाट निष्पक्ष न्याय हुन सक्दैन भन्ने आरोप लगाई यसअघिको संवैधानिक इजलास भङ्ग गरिएको थियो ।प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा २६ थान रिट निवेदन दायर भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा हुने गरी आदेश गर्न थप ४ वटा रिट निवेदन पनि दर्ता भएका छन् ।प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि आदेश दिन मागसहित १ सय ४६ जना सांसदहरूले दायर गरेको रिटसहितको रिट निवेदनको आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।नेपाल कांग्रेसका सभापति देउवाको नेतृत्वमा दायर भएको रिट निवेदनमा आफ्नो पक्षमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ ।राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने दुईमध्ये कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएको र हस्ताक्षर गरिएको भनिएका सांसदले नै आफ्नो हस्ताक्षर गलतरूपमा प्रयोग भएको भनिएको अवस्था रहेको जनाउँदै कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन नमिल्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो । त्यसको लगत्तै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आउँदो कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको थियो ।

दायर गरिएको रिट निवेदनमा भनिएको छ–‘संसदीय पद्धतिका स्थापित मान्यतामध्ये बहुमतको सरकार एक हो । हामी निवेदकहरू प्रतिनिधिसभाका सदस्य हौं । यो संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत हो । म निवेदक शेरबहादुर देउवालाई बहुमत सदस्यले समर्थन गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न इन्कार गर्ने कार्य नेपालको संविधान, संसदीय मूल्य मन्यता र परम्परासमेत विपरीत छ ।’रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले पनि आइतबार गठन हुने इजलास वरिष्ठताको आधारमा नै हुने आफूलाई विश्वास लागेको उल्लेख गर्नुभयो । अधिवक्ता शर्माले यो विवाद चाँडोभन्दा चाँडो सुल्झाउन आवश्यक भइसकेको बताउनुभयो ।शुक्रबार गठन भएको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोकिएको थियो । सो इजलासले अध्यादेशबाट जारी भएको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान संविधान विपरीत भएको दाबी गरी दर्ता गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइ गरेको थियो । सो रिट निवेदनको सुनुवाइ सकिएको छैन ।