बजेट कार्यान्वयन हुने ठाउँ छैन

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं

सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट असंवैधानिक भएको विपक्षी दलका नेताहरुले बताएका छन् । सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट ल्याउनुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । विपक्षी दलहरुले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने माग गर्दै आएका थिए । तर, संसद् विघटन भएपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले शनिबार बजेट ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पुनस्र्थापित हुनुपर्ने माग राख्दै विपक्षी पाँच दलका १ सय ४७ जना सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । रिटमाथिको सुनुवाइ अब सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासमा हुनेछ । सर्वोच्चमा रिट विचाराधिन रहेकै अवस्थामा सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । संसद् विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेको सरकारले बजेटमा चुनावको लागि कति खर्च गर्ने भन्ने विषय प्रस्ट पारेको छैन ।

पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कामचलाउ सरकारले जनतालाई भ्रम छर्ने गरी बजेट ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले गरेको गलत कामको ढाकछोप गर्नका लागि सस्ता नारा दिएर बजेट ल्याएको छ, यो बजेट कार्यान्वयन हुने आधार देखिँदैन ।’त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन गरेर अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट राजनीतिक उदेश्य प्राप्तिको विषय मात्र समावेश गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘बजेटमा ठूलाठूला घोषणा गरिएको छ, कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने आधार नै छैन ।’त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कामचलाउ सरकारका कामचलाउ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट बेवारिसे बन्ने बताउनुभयो । उहाँले छिट्टै संसद् पुनःस्थापना भएर अध्यादेश खारेज हुने र नयाँ सरकार बन्ने भएकाले जारी बजेटको स्वामित्व ग्रहण नहुने दाबी गर्नुभयो ।‘कामचलाउ सरकारले अत्यावाश्यक सेवा र कार्यहरुबाहेक अरु काम गर्न पाउँदैन, आफैंले घोषणा गरेको चुनाव प्रभाव पार्न गरिएको राजनीतिक अनैतिक कामका रुपमा बजेट भाषणलाई हेरेका छौं’ –उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले बजेटमा समावेश विषयवस्तुहरुको विरोध गर्नुपर्ने नभए पनि यो बजेट कार्यान्वयन हुन कठिन रहेको बताउनुभयो । सरकारले सस्तो लोकप्रियताको लागि प्रचारात्मक बजेट ल्याएको बताउँदै उहाँले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको मूल लक्ष्य राखेर बजेट ल्याइएको टिप्पणी गर्नुभयो ।‘यो विश्वासको मत लिएको सरकार होइन, कामचलाउ सरकार त्यसमा पनि यो सरकार रहने या नरहने भन्ने विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको बेलामा यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने सरकारको अधिकार नै थिएन, संविधानलाई नै अपव्याख्या गर्दै यो सरकार अगाडि बढेको छ, संसद पुनस्र्थापना भएपछि यो बजेट अलपत्र पर्छ’ –नेता महतले भन्नुभयो ।जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद्बाट ल्याउनुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनु नै सरकारको गैरजिम्मेवारी कदम भएको बताउनुभयो ।