प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मध्यरातमा पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानमाथि कुठाराघात गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा भएको त्यस्तो कार्य सच्चिनुपर्छ भन्ने विभिन्न कोणबाट राय सुझावहरु आइरहेका छन् । कसैले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यविरुद्ध सडकमा आउनुपर्छ भनिरहेका छन् । कसैले कानुनी लडाइँका लागि अदालत जानुपर्छ भन्ने तर्क पनि गरिरहेका छन् । जसले जेसुकै भने पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोमा सार्वभौम प्रतिनिधिसभा वा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरिएको भने साँचो हो । यतिखेर अधिकांशले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्यलाई राजनीतिक दाउपेच, गैरसंवैधानिक तथा संविधानलाई क्षत–विक्षत बनाउने खेल भएको उल्लेख गरेका छन् ।
यही जेठ १५ गते संसद्मा बजेटको फेहरिस्त पेस गर्नुपर्ने थियो । त्यसको १५ दिनअघि नै प्रि–बजेटमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संसद्मा वाचन गर्नुपथ्र्यो । यस्ता महत्वपूर्ण विषय संसद्मा राख्नुपर्ने भए तापनि सरकारले संसद्को अधिवेशन बोलाउन चाहेको थिएन । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था पनि आइपरेको थियो । नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नु नै पर्ने थियो । सो बमोजिम प्रक्रियामा नै नगई प्रधानमन्त्रीले उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्न लगाए । विश्वासको मतका लागि प्रक्रियामा नजाने कार्य नै संविधानमाथिको जालझेल थियो । अर्कोतर्फ उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका दुई समूहले प्रस्ताव पेस गरेबमोजिम सरकार गठन गर्न दुवैतर्फको दाबी नपुग्ने भनी राष्ट्रपतिबाट भएको निष्कर्ष पनि बेइमानीपूर्ण छ । सो निष्कर्षमा पुग्नुअघि राष्ट्रपतिबाट कुन समूहको आधिकारिक निवेदन हो भनी निक्र्यौल गर्नुपर्ने थियो । निक्र्यौल गर्नका लागि हस्ताक्षर देखिएका सांसदलाई बोलाएर सनाखत गर्न आवश्यक थियो । त्यसो नगरी मनलागी तवरले ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री गठन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्यतर्फ लाग्नुभनेको असंवैधानिक कदम हो ।
बहुदलीय व्यवस्थामा सामान्यतया बहुमतको भनाइलाई कदर गरिन्छ । यस मान्यतालाई ख्यालै नगरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतो भएको प्रस्ट देखिने गरी एकलौटी ढंगले गरिएको कार्य कदापि क्षम्य हुन सक्दैन । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आउँदो कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनका लागि मिति तोकिएको अवस्था छ । मुलुकमा देखिएको महामारी कहिलेसम्म जान्छ भन्ने बारेमा अन्योल नै रहेका बेला निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा अहिलेदेखि नै आशंका गरिएको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने योजना छैन भन्नेमा विभिन्न क्षेत्रबाट आशंका पनि गर्न थालिएको छ । यस्तो अवस्थामा समस्यैसमस्याले जकडिएको देश अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा अन्योल नै देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर हुन्छ कि अथवा निर्वाचनमा नै होमिने हो कि भन्नेमा सबै राजनीतिक दल एकमत भई देखिएका यावत समस्यालाई समाधान गर्न ढिला भइसकेको छ ।