ओली पुनः प्रधानमन्त्री, राजनीतिक अन्योल कायमै



विकास भट्टराई, काठमाडौं

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपुनःप्रधानमन्त्री हुने निश्चित भए पनि राजनीतिक अन्योल कायम नै रहेको छ । संवैधानिक प्रावधान बमोजिम ओलीले एक महिना भित्रपुनःविश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नु पर्ने भएका कारण राजनीतिक अन्योल कायमै रहेको हो ।

ओली अब नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको हैसियतले प्रधानमन्त्रीबन्नलाग्नुभएको हो । उपधारा (३) मा उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमावा त्यसरी नियुक्तप्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिमविश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीयदलको नेतालाई प्रधान मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

हालप्रतिनिधि सभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को १ सय २१, नेपालीकांग्रेसको ६३, माओवादीको ४९ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को ३२, अन्यदलका तीन सदस्य रहेका छन् ।राष्ट्रपतिले उपधारा (२) बमोजिमको सरकार गठन गर्न प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई बिहीबार रातिसम्म समय दिनुभएको थियो । सोबमोजिमबहुमत पु-याउन नसकेपछि उपधारा (३) बमोजिमको सरकार गठन हुने भएको हो ।

उपधारा (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले एक महिना भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । उपधारा (४) मा भनिएको छ– ‘उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिन भित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।’सो बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्दै कुनै पनि सदस्यले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था उपधारा (५) मा रहेको छ ।

यदि, त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले एक महिना भित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६ महिना भित्र निर्वाचन गर्ने गरी प्रतिनिधि सभाभंग गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।प्रतिनिधि सभामाप्रति निधित्व गर्ने दलहरूको अवस्थाहालको जस्तै रहने हो भने उपधारा (३) बमोजिम बनेको ओलीको सरकारले विश्वासको मत लिन अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मध्या वधिको सम्भावनाअझै पनि टरिनसकेको सम्बन्धित पक्षको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्