संघीय संसद् र गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउने प्रक्रिया उस्तै



विकास भट्टराई, काठमाडौं

संघीय संसद् र गण्डकी प्रदेशमा सरकार निर्माण गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर बहुमत पु¥याउन नसकेपछि दुवै ठाउँमा हाल कामचलाउका रूपमा रहेका नेतृत्वले नै सत्ता सम्हाल्ने स्थिति देखापरेको छ ।गण्डकी प्रदेशमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले सरकार निर्माण गर्न नसकेपछि कामचलाउ सरकारमा रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नै पुनः सत्ता सम्हाल्नुभएको छ । संघीय संसद्मा पनि अप्रत्यासित घटनाक्रम भएन भने कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आइरहेको छ ।

संघीय संसद्मा नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभाका सदस्यको संख्या नपुगेपछि उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।गण्डकी प्रदेशमा धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउन सो प्रदेशका सदस्यहरू असफल भएपछि उपधारा (३) बमोजिम सरकार बनेको हो ।संघीय संसद्मा धारा ७६ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउन दुई अवस्था आउनुपर्ने देखिएको छ । पहिलोमा जनता समाजवादी पार्टीका सम्पूर्ण नयाँ सरकार गठन हुन सहमत जनाउनुपर्ने र दोस्रोमा माधव नेपाल समूहले राजीनामा दिने ।यी दुई कुरा हुन नसके वर्तमान कामचलाउ सरकारले नै नयाँ सरकार बनाउने निश्चित छ । समाजवादी पार्टीका सम्पूर्ण सदस्य नयाँ सरकार गठन गर्न राजी भएमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका सदस्यहरू गरी सांसदको संख्या १ सय ३६ भन्दा बढी हुन्छ, जुन नयाँ सरकार बनाउने पूर्ण संख्या हो ।

माधव नेपाल समूहका सांसदहरू २८ जनाले राजीनामा दिएमा प्रतिनिधिसभामा सांसदको संख्या २ सय ४३ हुन्छ । त्यसपछि नयाँ सरकार बनाउनका लागि २ सय ४३ को आधा १ सय २२ भए पुग्ने हुन्छ । त्यसका लागि नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका उपेन्द्र यादव पक्षका सांसदहरू पर्याप्त हुनेछन् । यी दुई कुरा हुन नसकेमा वर्तमान कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले नै सत्ता सम्हाल्नुहुनेछ । त्यसका लागि राष्ट्रपतिबाट एमालेका संसदीय दलका नेतालाई सोझै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने धारा ७६ (३) मा व्यवस्था छ । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गुरुङले एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

विश्वासको मत लिन नसकेमा यदि प्रदेशसभाका कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले उसैलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी बनेको मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै गरी, संघीय संसद्मा पनि आज रातिसम्म नयाँ सरकार बन्न सकेन भने गण्डकी प्रदेशमा जस्तै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्