विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
नेपालको संविधानको धारा ८९ मा संघीय संसद् सदस्यको पद ६ तरिकाबाट रिक्त हुने व्यवस्था छ । सोही धाराको खण्ड (क) मा प्रतिनिधिसभाका सदस्य भए सभामुखसमक्ष र राष्ट्रिय सभाका सदस्य भए अध्यक्षसमक्ष राजीनामा दिएमा सो पद रिक्त हुने उल्लेख छ ।यसै गरी (ख) मा संविधानबमोजिम निजको योग्यता नभएमा वा नरहेमा, खण्ड (ग) मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभाको सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा, खण्ड (घ) मा निज सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई लगातार दशवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा, खण्ड (ङ) मा जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचीत गरेमा र खण्ड (च) मा निजको मृत्यु भएमा पनि सदस्य पद रिक्त रहने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय सांसदमध्ये २७ जनालाई सो पदबाट हटाउने पहिलो पाइला चालेको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) बमोजिम हो ।सो खण्ड (ङ) मा संघीय कानुनबमोजिम सम्बन्धित दलले आफ्नो सदस्यले दल त्याग गरेको सूचीत गरेमा सांसद पद जाने व्यवस्था छ । खण्ड (ङ) लाई विस्तृत रूपमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ मा उल्लेख गरिएको छ ।सो ऐनको दफा ३१ को उपदफा (१) मा कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।यसै गरी, उपदफा (२) मा उपदफा (१) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्याग गरेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने स्पष्ट गरिएको छ । दल त्याग गरेको हुने आधारहरू दफा ३२ मा उल्लेख गरिएको छ ।
सोबमोजिम सम्बन्धित सदस्यले दलको सदस्यबाट लिखितरूपमा राजीनामा दिएमा, निजले अर्को दलको सदस्य लिएमा र निज आफैंले वा निजसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा भने दल त्याग गरेको मानिने कानुनमा स्पष्ट गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पत्रमा नयाँ राजनीतिक दल गठन गरेको भन्ने आरोप लगाइएको छ । पत्रमा नेकपा (एमाले) नाम र निर्वाचन चिह्न सूर्यको दुरुपयोग गरी सो पार्टीको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमभन्दा भिन्न गतिविधि सञ्चालन गरी नयाँ राजनीतिक दल गठन गरेको भन्ने उल्लेख छ । स्पष्टीकरण सोधिएका सांसदहरूले नयाँ राजनीतिक दल गठन गरेको पुष्टि भएमा मात्र उहाँहरुको सो पद जाने कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।
संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले कुनै सांसदले नयाँ दल खोलेको पुष्टि भएमा वा संसदीय दलको ह्विप उल्लंघन गरेमा मात्र सो पद जाने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सांसद पद जान सक्ने गरी पठाएको पत्र कानुनविपरीत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।यसअघि नेकपा (माओवादी) केन्द्रले आफ्ना पाँच जना सांसद नेकपा (एमाले) मा गएको उल्लेख गर्दै सांसद पद रिक्त भएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा जानकारी गराएको थियो । ती सांसदहरूमा टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापा ‘बादल’ रहेका थिए ।