सर्वोच्च अदालतमाथि दबाब र प्रभाव : कति आन्तरिक कति बाह्य ?



  • कपिल काफ्ले, काठमाडौं ।

दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको दबदबामा पनि लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील निर्णय दिएर आम जनतामा उच्च छवि बनाएको सर्वोच्च अदालतलाई केही दिनयता आशंकापूर्ण नजरले हेर्ने कार्य बढेको छ । नेपालीको आस्थाको केन्द्रमाथि आशंकाको नजरले हेर्ने अवसर कसले दियो, कसका के–कस्ता व्यवहारका कारण यस्तो वातावरण बनेको छ– त्यस्ता तत्वको पहिचान गरी बाहिर ल्याउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्वास्थ्यका लागि आवश्यक छ ।

‘सर्वोच्च अदालत, जनताको आस्थाको केन्द्रमाथि आघात पु-याउने, उसलाई असजिलोमा पार्ने काम प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नै गरेका हुन्’, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले नेपाल समाचारपत्रलाई भन्नुभयो– ‘म देख्दै छु, सम्पूर्ण संवैधानिक प्रमाण, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज, खासमा ओलीबाहेक सबै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनको पक्षमा छन्, यस्तो अवस्थामा पनि अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरेन भने त अदालत अदालत नै रहेन नि !’

अदालतले अदालतको गरिमा र सम्मान कायम गर्न संविधानका काला अक्षर र आम नागरिकको विश्वासलाई ध्यान दिर्नैपर्ने उहाँको भनाइ छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत भएको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि बहस हुँदा रिट निवेदनको पक्षमा वकालत गर्ने अधिवक्ताहरुलाई गरेको छड्के प्रश्नका सम्बन्धमा अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल भन्नुहुन्छ– ‘प्रतिनिधिसभाले अर्को सरकार दिन नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न किन नसक्ने भनेर प्रश्न गरेका कारण जनता झस्किनु स्वाभाविक हो, तर यस्ता प्रश्नहरु विषयमाथि बढी प्रस्ट हुन पनि गरिन्छ, त्यसैले अहिले नै टिप्पणी गर्नु ठीक हुँदैन ।’

‘वकिल चतुर हुन्छन्, उनीहरुभन्दा पनि न्यायाधीश बढी चतुर हुनैपर्छ, ओली पक्षलाई देखाउनका लागि पनि यस्ता छड्के प्रश्नहरु भएका हुन सक्छन्’, वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्नुहुन्छ– ‘संविधानका अक्षर हेरेर अदालतले फैसला गर्ने भएकाले म त आधार नै नभएको कुरामा निर्णय होला, संसद् विघटन जायज छ भनेर फैसला गरिएला भन्नेमा एकरत्ति विश्वास गर्दिनँ !’
उहाँले ‘अन्य मुलुकको संसदीय अभ्यास’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्कमा भन्नुभयो– ‘नेपालको संविधान, २०७२ सगरमाथा हो, यस्तै अर्को कुन हिमाल छ र तुलना गर्ने, यसका धारा–उपधाराले जे बोल्छन् त्यही अन्तिम सत्य हो ।’

अर्यालले सर्वोच्चको मानमर्दन गर्ने काम कार्यपालिका प्रमुखले २३ माघमा देशव्यापी शक्ति प्रदर्शन गर्ने उद्घोष गरेर, विघटन ठीक भनाउन खोजेर गरेको टिप्पणी गर्नुभयो– ‘राज्यका तीन अंगमध्ये एक विघटन गरियो, कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि घोषित दबाब दिने काम भइरहेको छ, यसले अदालतको गरिमामा आघात पार्छ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि तथ्यमा प्रवेश गरी बहस भएको आइतबार ठीक एक साता भएको छ । यस बीचमा इजलासले बहस व्यवस्थापन गरी विवादलाई चाँडो किनारा लगाउने प्रयास भएको पाइँदैन । यही तवरबाट बहस व्यवस्थापन गर्ने हो भने विवादको निप्टारा लगाउन नै महिनाैं लाग्ने देखिएको छ ।

‘मलाई यहींनिर डर छ, संविधान–कानुन एकातिर भए पनि निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी निकै अघि बढाइसकेकाले निर्वाचनमै जान उचित छ, मुलुक पछाडि फर्किन सक्तैन भनेर सर्वोच्चले फैसला गरिदिनसक्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको टिप्पणी छ– ‘त्यसैले लामो बहसतिर नलागौं, आफ्ना तर्क र आधार साथी वकिलले राखिसकेको हो भने पछि हटौं !’

सर्वोच्च अदालतका एक वरिष्ठ कर्मचारीले समयको व्यवस्थापन गर्दा केही न केही आशंकापूर्ण कार्य भएको आभाष पाइने उल्लेख गरेका छन् । ती कर्मचारीले भने– ‘अचम्म लाग्छ, निर्वाचनका लागि तोकिएको मिति आउन तीन महिना जति छ, तर पनि बहस हेर्दा एक वर्ष जालाजस्तो छ । समयमा यो विवादले निप्टारा पाएन भने निर्वाचन पनि हुँदैन र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना पनि भएन भने देश बर्बादीतिर जान्छ ।’

रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ शुरु हुने समय गत पुस २२ गतेदेखि तथ्यमा प्रवेश नगरी एक साता अन्य विषयमा नै छलफल गरी समय बितेको थियो । विवादको तथ्यमा प्रवेश गरेर सुनुवाइ भए पनि समय लम्ब्याउने मात्र सोचाइ भएको पाइएको छ ।
सर्वोच्चमा दायर भएका १३ वटै रिट निवेदनमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (२) बमोजिम गठित सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि बहस गरेका अधिकांश कानुन व्यवसायीहरुलाई बहुमतको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैन र भन्ने प्रश्न गरिरहनुभएको छ । उहाँको प्रश्नले पक्षधरता देखायो भन्दै टिप्पणी गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई अदालतले कडा शब्दमा सचेत गराएको छ ।

‘यस्ता टिप्पणी सुन्न सक्ने धैर्यता सर्वोच्च अदालतमा हुनुपर्छ, गरिमामय अदालतको व्यवहार पनि गम्भीर नै हुनुपर्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भन्नुभयो– ‘अदालतले टीका–टिप्पणी सुन्नुपर्छ, यसले उसप्रतिको जनआस्थामा अभिवृद्धि गर्छ ।’
‘अदालतले टीका–टिप्पणीमाथि बढी संवेदनशीलता देखाउनुहुन्न, आफूमाथि प्रश्न गर्न दिनुपर्छ’, दाहालले भन्नुभयो– ‘आधारपूर्वक तर्क दिएर कुनै व्यक्तिको व्यवहारमाथि गरिएको टिप्पणीले सिंगो संस्थाको गरिमा र प्रतिष्ठालाई होच्याउँदैन !’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्