यमलाल भुसाल, बुटवल ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका १०९ पालिकामध्ये ३५ वटा पालिकाहरूसँग कार्यसम्झौता गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल, आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीको उपस्थितिमा आइतबार बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा सम्झौता भएको हो ।
आयोगका तर्फबाट उपसचिव राजेन्द्र प्रसाद अर्याल र सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको उपस्थितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका बीचमा कार्यसम्झौता भएको हो । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका तराईका छ जिल्लाका तीन उपमहानगरपालिका, १७ नगरपालिका र १३ गाउँपालिकासँग कार्यसम्झौता गरेको आयोगका उपसचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले भूमि सम्बन्धी समस्यालाई अब प्रभावकारी रुपमै समाधान गर्ने गरी आयोग काममा खटिएको भन्दै समन्वय र सहकार्य गर्न पालिकाहरुसंँग आग्रह गर्नुभयो । आइतबार प्रदेशका ३३ पालिका र यस अघि रुपन्देहीको कंचन र दाङको बवई गाउँपालिकाले सम्झौता गरिसकेका थिए ।
सधैँका लागि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने गरी अन्तिमपटकका लागि आयोग गठन भएको भन्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले असार मसान्तभित्र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा बितरण गर्नेगरी काम थाल्न पालिकाहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । बिगतमा गठित आयोगको कानुनी आधार कमजोर रहे पनि वर्तमान आयोगको कानुनी आधार बलियो रहेको भन्दै उहाँले आफ्नो पालिकामा सधैका लागि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने गरी पालिकाहरुले कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यसैबीच आयोगसँग कार्यसम्झौता भएसँगै बुटवल उपमहानगरपालिकाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान इकाई कार्यालय स्थापना गरेको छ । इकाईको आइतबार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले एक कार्यक्रमकाबीच उद्घाटन गर्नुभएको हो ।