कोरोना संक्रमणले गति बढाउँदा त्यसको असर नेपालमा पनि पर्नु स्वाभाविकै हो । सरकारले पनि अतालिएर लकडाउन गर्नु तर त्यसलाई थेग्न नसकेर फिर्ता लिनु पनि अस्वाभाविक होइन । तर यस्तो जटिल अवस्थामा पनि केही राजनीतिक नेताहरुले लकडाउनलाई ठूलो अवसरका रुपमा लिएर देशलाई खोक्रो बनाउन भूमिका खेलेको देख्दा दुःख लाग्छ । पिपिई, सेनिटाइजर, मास्क वितरण र स्वास्थ्य अनुगमनलगायतका कार्यमा भ्रष्टाचार भएको, सामान्य खोप खरिदमा विगतमा भन्दा पाँच गुना बढी मूल्य परेको देखाएर देश र जनतालाई शोषण गरेको देखियो ।
कोरोना महामारीका बेला अनियमितता भएको टडकारो रुपमा देखेका नागरिक अगुवाहरुले मंगलबार एक अपील जारी गरी खोप छनोट, आयातदेखि वितरणको प्राथमिकता निर्धारणमा पारदर्शी विधि र प्रक्रिया अपनाउन तथा त्यसका लागि समयमै उचित गृहकार्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अपिलमा महामारीको अवस्थामा नेताहरुले लज्जाबोधसम्म नगरी कुर्सीका लागि तँछाड मछाड गर्दै सडकमा उत्रिएर नांगो नाच नाचिरहेको पनि जनाइएको छ ।
जनताले नै तिरेको करको दुरुपयोग गरी आफु र आफन्तलाई २०औं पुस्ता सम्मका लागि पुग्नेगरी भ्रष्टाचार गरेकोमा नागरिकहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । विश्वले खोपको आविस्कार गरी निःशुल्क वितरण गर्छु भन्दासमेत नेपालमा शीत–भण्डार व्यवस्थापन गर्नुको साटो खोप लगाउने तालिम प्राप्त जनशक्तिको समेत अभाव देखाएर बस्नु लज्जास्पद विषय हो । नागरिक कोरोना संक्रमित हुँदा अक्सिजनसम्म नपाएर, अस्पतालको ढोका–ढोका चहार्दाचहार्दै मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् ।
भोलिका दिनमा विश्वका दातृ निकायले नेपाली जनताका नाममा दिने खोपमा पनि उनै नेताका खल्तीका व्यक्ति ठेकेदार बनेर जनतालाई पुनः लुट्ने कामका लागि सेटिङ मिलाउने कार्यमा लागिसकेको कुराले नागरिक अगुवाहरुको ध्यान केन्द्रित गरेको देखिनु सकारात्मक पक्ष हो । यस प्रकारको व्यवहारले सरकारलाई पारदर्शिताको व्यवहार अपनाउन प्रेरित गर्नेछ ।
तर, सरकारको व्यवहार हेर्दा उसमा तत्कार परिवर्तन आउने आश भने गर्नसकिन्न । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि बलिदान दिनेहरुको आत्माले ठूला, साना सबै दलका जिम्मेवार भूमिकामा रहेका नेताहरुलाई धिक्कार्ने अवस्था आउनु चिन्ताको विषय हो । आम नागरिकसमक्ष हिजो नेताहरुले बाँडेका आश्वासन झुटा सावित भएका छन् । यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहनु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षपाती राजनीतिक दलहरु एकजुट भएर यस व्यवस्थालाई पहरेदारी गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहने जनाएका छन् । यस प्रतिवद्धतालाई स्वागतयोग्य ठान्नुपर्छ । तर, सरकार र दलहरु पारदर्शी नहुने र भ्रष्टाचारमा लिप्त भइरहने हो भने यस्ता प्रतिवद्धताले मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन त परको कुरा, जोगाइ राख्न पनि सकिन्न ।
प्रतिवद्धता र बोलीभन्दा नागरिकहरु व्यवहारमा परिवर्तन चाहन्छन् । दल र नेताहरु कसरी कमाइरहेका छन्, आम्दानीका स्रोत के छन् र के–कस्ता विषयमा खर्च गर्छन्, त्यसको जानकारी पाउनु आम नागरिकको अधिकार पनि हो । जबसम्म नेताहरु नागरिकको यस अधिकारको हनन गर्छन्, तबसम्म यस्ता प्रतिवद्धतालाई मतदालाले महत्व दिनेछैनन् । यस सत्यलाई नेताहरुले बुझ्नु आवश्यक छ ।