चाडबाडको मुखैमा कालोबजारी गर्नेमाथि कारबाही गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय स्वागतयोग्य छ । तीन सातामा २७ व्यवसायीलाई कारबाही गरेर प्रशंसा पाएको महानगरको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले यसलाई निरन्तरता दिन्छ–दिदैन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । यसअघि अनुगमन गरेपनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रचलन कमै देखिन्थ्यो । अहिलेको अनुगमनको क्रममा बढी मूल्यमा सामान बेचेपछि जफत गरी ती सामान परल मूल्यमा ग्राहकलाई नै बेच्ने निर्णयको सबैले स्वागत गरेका छन् । सबैको स्वागतसंँगै समितिले अनुगमनलाई निरन्तरता दिनैपर्छ ।
व्यापारीलाई चाडबाड आउने बित्तिकै भाउ बढाउने र सामानको अभाव सिर्जना गर्ने पुरानै रोगले समाउने गर्दछ । यस वर्ष यस्तो हुन नदिन चाडबाड आउनुभन्दा करिब एक महिना अघि नै समितिले सक्रियता देखाएको छ । मनपरी मूल्यमा सामान बेच्नेलाई नियन्त्रणमा लिई जरिवाना तिराएको छ । तीन सातामा एक सय २३ व्यवसायको अनुगमन गर्र्नु सकारात्मक संकेत हो । अनुगमनको क्रममा एकलौटी मूल्यवृद्धि गर्ने, दैनिक उपभोग्य समग्री अभाव गराउने, अखाद्य वस्तु प्रयोग गरी मिठाइजन्य वस्तु निर्माण गर्ने, वासी र सडेगलेका मासु वेचविखन गर्ने, खान अयोग्य पानी बिक्री वितरण गर्नेजस्ता अपराधजन्य गरेको फेला पारेको थियो ।
तीमध्ये २७ व्यवसाय र कम्पनीलाई दुई लाख ५५ हजार देखि एक हजार सम्मको जरिवाना सिफारिस गरेको छ । कानुनतः कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई छैन । त्यसैले समितिले वाणिज्य विभागलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले दिएको अधिकारअनुसार जरिवाना सिफारिस गरेको टोलीको भनाइ छ । विभागले तीन सातायता अनुगमन गरी १२ लाख ८७ हजार रुपियाँ जरिवाना गरेको छ । सोही अवधिमा म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री गरिरहेका ११ पसलबाट करीब १० लाख रुपियाँको सामान नष्ट गरेको छ । ७६ वटा खुद्रा ब्यापारीलाई सात दिनभित्र दर्ता प्रक्रियामा आउन निर्देशन दिएको छ ।
संविधानको अनुसूची ८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुगमन थालेको महानगररले छठसम्म यस कामलाई निरन्तरता दिने जनाइसकेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, महानगरको पशु सेवा बिभाग, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका पदाधिकारी सहितको टोलीले गरेको अनुगमनको सरकारले स्यावासी दिएको छ । हुनपनि मनपरी गर्ने व्यापारीलाई खुला छाड्ने प्रवृत्तिलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने विगतको परम्परा तोडिएको छ । कामपाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ संयोजक रहेको समितिले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दै अनुगमनलाई निरन्तता दिएपछि वाहवाही बढेको छ ।
असल कामले निरन्तरता नपाउनु हाम्रो मुलुकको स्थायी समस्या हो । कारबाहीमा पर्नेमध्येका कोही न कोही राजनीतिक नेतृत्वको शक्तिमा रहने वा शक्तिमा रहेका व्यक्तिको आफन्त हुने र उसको प्रभावमा असल कामले निरन्तरता नपाउने गरेको देखिन्छ । बजार अनुगमनले निरन्तरता पाउनुपर्छ, अनुगमनका लागि दशैं–तिहार–छठ–बुद्धपूर्णिमा–रमाजान नै कुर्नुपर्ने होइन, बाह«ै महिना यस प्रकारको अनुगमन हुनुपर्छ । आशा गरौं, यस पटर कुनै राजनीतिक प्रभावले काम गर्नेछैन ।