भारतमा निर्माण हुने खोपको मूल्य ३ देखि ६ डलरसम्म पर्ने

न्युयोर्क, (एजेन्सी)
कोरोना भाइरस महामारीसँग लडिरहेको भारतले सन् २०२१ को पहिलो तीन महिनाभित्र निश्चितरूपमा अनुमोदित खोप तयार हुने बताएको छ। परिमाणको हिसाबले पुणेस्थित विश्वको सबैभन्दा ठूलो खोप निर्माता सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआईआई) आफ्नो पहिलो चरणको खोप वितरण गर्ने स्थितिमा हुने एक प्रतिवदेनले जनाएको छ।
एक वरिष्ठ वालस्ट्रिट रिसर्च, ब्रोकरेज फर्म र बर्नस्टिन रिसर्चले दिएको उक्त प्रतिवदेनमा भारतमा उपलब्ध हुने खोपको मूल्य ३ डलरदेखि ६ डलरसम्म पर्ने बताइएको छ।
बर्नस्टिनको प्रतिवेदनअनुसार सरकारका लागि प्रतिडोज खरिद मूल्य ३ डलर र उपभोक्ताका लागि प्रतिडोज ६ डलर पर्ने सम्भावना छ। प्रतिवेदनमा एसआईआईबाहेक तीन अन्य भारतीय फर्मा कम्पनीहरूले उनीहरू आफै खोप विकसित गर्ने प्रयासमा काम गरिरहेका र तीन कम्पनीहरू पहिलो र दोसो चरणमा रहेको बताएको उल्लेख छ। यी कम्पनी जाइडस, भारत बायोटक र बायोलोजिकल हुन्।
एसआईआई, भारत बायोटक, बायोलोजिकल ई र केही साना कम्पनीलाई मिलाएर भारत हरेक वर्ष विभिन्न खोप करिब २ अर्ब ३० करोड डोज उत्पादन गर्छ। विश्वस्तरमा एसआईआई एक्लैले १ अर्ब ५० करोड डोज खोप उत्पादन गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो निर्माता कम्पनी हो। विश्वस्तरमा हरेक तीनमध्ये दुई बच्चाले एआईआईका तर्फबाट निर्मित एक खोप प्राप्त गर्छन्।
एसआईआईले यो अगस्टको शुरुआतमा भारत र निम्न तथा मध्यम आय भएका देश (एलएमआइसी) का लागि कोभिड–१९ खोपको १० करोड डोजसम्म निर्माण तथा वितरणमा तीव्रता ल्याउन गाबी द भ्याक्सिन अलायन्स र बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनसँग साझेदारी गरेको छ।
बर्नस्टिनको प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापीरूपमा ४ परीक्षण त्यस्ता छन् जुन यसै वर्ष २०२० को अन्त्य वा सन् २०२१ को शुरुआतसम्ममा खोप अनुमोदनको नजिक छन्। साझेदारीका माध्यमबाट भारतसँग दुईवटा रहेका छन्। पहिलो डोज र अक्सफोर्डको भाइरल वेक्टर खोप र नोवाव्याक्सको प्रोटी सब युनिट भ्याक्सिन हुन्।
यी दुवैले पहिलो चरण र बाँकी चरणको परीक्षणको डाटा सुरक्षाका सन्दर्भमा र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नमा खोपको क्षमतालाई लिएर आशाजनक देखिएका छन्।
सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले सन् २०२१ मा ६० करोड डोज र सन् २०२२ मा १ अर्ब डोज आपूर्ति गर्न सक्षम हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गाबी द भ्याक्सिन अलायन्स र निम्न तथा मध्यम आय बजारका लागि कम्पनीको प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राख्दै भारतमा सन् २०२१ मा यी डोजमध्ये ४० देखि ५० करोड डोज उपलब्ध हुनुपर्नेछ। प्रतिवेदनअनुसार सरकारी र निजी बजारबीच खोपको मात्रा ५५ः४५ हुनेछ।