दुर्लुङ्गका घर स्थानान्तरण गर्न भू–गर्भविद्को सिफारिस



नेपाल समाचारपत्र, पर्वत

पर्वतको दुर्लुङ्गमा डेढ महिना पहिले गएको पहिरोको आसपासका १० घरलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न भू–गर्भविद्ले सिफारिस गरेका छन् ।

खानी तथा भू–गर्भ विभागको टोलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पहिरो गएको ठाउँ नजिक रहेका १० घर अत्यन्त जोखिमा रहेका कारण तत्काल स्थानान्तरण गर्न प्रजिअलाई सिफारिस गरेको हो । गएको जेठ ३१ गते राति गएको पहिरोमा परी पर्वतको कुस्मा नगरपालिका–३ दुर्लुङको ढकालबारीमा ९ जनाको ज्यान गएको थियो ।

भू–गर्भविद्को टोलीले पहिरो जानुका कारण र त्यस क्षेत्रको जमिनको आगामी अवस्थाबारे प्रतिवेदन बुझाएको छ । ‘पहिरोको वर्तमान अवस्था र निकट भविष्यमा हुने वर्षालाई समेत आँकलन गरी पहिरो आसपासका १० घर तत्कालका लागि सुरक्षित स्थानमा सार्न प्रस्ताव गरिएको छ’, अध्ययनको नेतृत्व गरेका भू–गर्भविद् शिवकुमार बास्कोटाले भन्नुभयो– ‘पहिरोलाई बढ्न नदिन रिटेनिङ पर्खाल, चेक ड्याम, साभो ड्याम र बायो इन्जिनियरिङ पद्धति अवलम्बन गर्न सकिने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।’

प्रतिवेदनमा काफलबोट÷काउलेका ७ घर र खेतसहितको जमिन अस्थिर भई तलतिर विस्तारै सर्ने क्रममा रहँदा घरहरु ढल्केको तथा चर्केको अवस्थामा पाइएकाले त्यो ठाउँको बस्तीलाई पनि सुरक्षित स्थानमा सार्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

ढकालबारीदेखि नुवारखोलासम्म ठूलो भू–भाग पनि लामो समयदेखि तलतिर सरेको पाइएको भू–गर्भविद् बास्कोटाले बताउनुभयो । उक्त स्थानमा रहेका घर सार्न, नयाँ घर नबनाउन, सिँचाइ खेती नगर्न, भेल पानी तर्काउन र उक्त क्षेत्रभित्र रहेका पानीका मूलको व्यवस्थित निकास दिन पनि सुझाव दिइएको छ ।

सडक निर्माणका क्रममा जमिन काटिँदा, काटिएको माटो अव्यवस्थित तवरले फ्याकिँदा तथा साइड ड्रेन (नालीहरू) व्यवस्थित नहुँदा कोटगाउँ, गैराथोक र घोगेनी क्षेत्रका केही घरहरुमा जोखिम बढेको देखिएकाले त्यस्ता कार्यहरू गर्दा आवश्यक प्राविधिक अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरी बस्ती सुरक्षित हुने हिसाबले गर्नुपर्ने अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ ।

भू–गर्भविद्को रिपोर्टका आधारमा पहिरोबाट पूर्ण क्षति भएका २ तथा आसपासका १० घर, काफलबोट र काउलेका ७ घर तथा ढकालबारीदेखि नुवारखोलासम्म रहेका घरहरू सुरक्षित स्थानमा सार्न शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत काम हुनेछ । त्यसै गरी पहिरोलाई बढ्न नदिन रिटेनिङ पर्खाल, चेक ड्याम, साभो ड्याम र बायोइन्जिनियरिङको कामलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत थप अध्ययन गरी अघि बढाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो

प्रतिक्रिया दिनुहोस्