ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं।
सरकारले अपेक्षित आचरण र व्यवहार नदेखाउने पाँच विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगका अध्यक्ष हटाउने प्रावधानका साथ ऐन ल्याउने भएको छ।
शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सो व्यवस्था गरिएको हो। व्यवस्थापिका संसद्को शिक्षा स्वाथ्य समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा विधेयकका बारेमा छलफल भएअनुसार ऐन लागू भएपछि त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयका ती पदाधिकारीलाई कार्यकालको बीचमै पनि प्रक्रिया पूरा गरी हटाउन सकिनेछ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट पारित भई आएको सो विधेयकमा ती पदाधिकारीले आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको देखिएमा हटाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
विधायन समितिले विश्वविद्यालय सभाका एक चौथाई सभाषद्ले कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिएपछि पदाधिकारीलाई हटाउनसक्ने प्रावधानलाई सच्याएर एक तिहाइको व्यवस्था गरी समितिमा पेश गरेको थियो। विश्वविद्यालयको सभामा तत्काल रहेको एक तिहाइ सदस्यले निजलाई हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
बैठकले चाडै नै सो विधेयक पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न सहमति जनाएका छन्। सरकारले विसं २०६३ अघि स्थापना भएका पाँच विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी हटाउनसक्ने प्रावधान ल्याउन तयारी गरेको हो। ती पदाधिकारी हटाउन कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने ब्यवस्था गरेको छ।
छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी ३० दिनभित्र सो प्रतिवेदन कुलपतिसमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछि विश्वविद्यालयका कुलपतिले छानबीन समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेशगर्ने र बैठकमा उपस्थित ५० प्रतिशत सदस्यले हटाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ।
विधेयकमा त्यसरी हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मौका दिइने उल्लेख छ। ती पदाधिकारी हटाएपनि उपकुलपतिको जिम्मेवारी कुलपतिले विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिाकारीलाई दिनसक्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
सरकारले ल्याउने तयारी गरेको विधेयकको विरोध जनाउँदै पूर्व उपकुलपति प्राडा कमलकृष्ण जोशीले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई पूर्ण रुपमा असर पर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– यो ऐन आए विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नेछ, थप राजनीतिकरण हुने र पदाधिकारीले नेताको चाकडी गर्नैपर्ने देखिन्छ।
पूर्व उपकुलपति प्राडा तीर्थराज खनियाले यस्तो व्यवस्थाले विश्वविद्यालयको साख गिर्ने र गम्भीर असर पर्ने बताउनुयो। उहाँले स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुने ऐन स्वीकार्य हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो।
सरकारले बिसं २०६३ सालपछि स्थापना भएका विश्वविद्यालयमा कुलपति लगायत पदाधिकारीले पदअनुरुप जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, इमान्दारीपूर्वक काम नगरे, पद अनुकूलको आचरण नगरे सभामा कायम रहेको एक चौथाइ सदस्यले कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिएमा प्रक्रिया पूरा गरी हटाउनसक्ने व्यवस्था उल्लेख छ। ती मध्य आचरणसंग जोडिएको विषय यथावत राखिएको छ।
अघिल्लो सभाले सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति भुषण श्रेष्ठ र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार महेन्द्र मल्ललाई हटाएको थियो। समितिको बैठकमा बोल्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले सो विधेयक तत्काल पास गरी यही अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको थियो।
विधेयक पारित भए ती विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा गम्भीर असर पर्ने समितिमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद गगन थापाले विश्व विद्यालयको स्वायत्तालाई हस्तक्षेप नहुनेगरी विधेयक पास गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो। सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले कुनैपनि पदाधिकारीलाई शक्तिशाली बनाउन नहुने बताउदै प्रजातन्त्रलाई थप व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याएको बताउनुभयो।
बैठकमा सांसद उमेश श्रेष्ठले उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। समितिको आगामी आइतबार बस्ने बैठकले विधेयकको विषयमा टुङ्गो लगाउनेछ। समितिको सभापति जयपुरी घर्तिले समितिले सबै विषयमा छलफल गरी चाँडै निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ।