न्यायालय नै अन्यायमा: दश वर्षदेखि भाडाको घरमा अदालत

गणेश घिमिरे, इलाम

सधैं अर्काको न्यायमा समय खर्चिरहने न्यायालयलाई सरकारले अहिलेसम्म न्याय गर्न सकेको छैन। जिल्ला अदालत इलाम १० वर्षदेखि घर भाडामा लिएर न्यायपालिकाको काम सम्पादन गरिरहेको छ। घर भाडामा लिएर न्याय दिलाउने अदालतले सहज र सरल ढंगबाट कार्य सम्पादन गर्न नपाउँदा राज्यबाटै अन्यायमा परिरहेको छ।

२०६५ सालसम्म साविकको पुनरावेदन (हाल उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलास) कार्यालयको भुइँतलामा बसेर न्याय सम्पादनको काम गर्दै आएको जिल्ला अदालत २०६६ सालमा रेडक्रस कार्यालयनजिकै रहेको तोयानाथ भट्टराईको घर भाडामा लिएर न्याय सम्पादन गर्न थाल्यो। मासिक ४१ हजार ८ सय रुपियाँ भाडा तिरेर कामकाज थालेको अदालतले त्यहाँ पनि अत्यन्तै असहज ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्न बाध्य बन्यो। सेवा प्रवाह, न्याय सम्पादनलगायतका काममा अप्ठेरो महशुस गर्दै अदालत पुन ६ वर्षपछि त्यहाँबाट पनि सरेको थियो।

मासिक ४१ हजार ८ सय रुपियाँ नै गेस्ट हाउसको भाडा तिरेर कार्य सम्पादन गर्दै आएको अदालतबाट प्रभावकारी तथा सहज ढंगबाट सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको बताइएको छ।

२०७२ सालमा भट्टराईको घरबाट साविकको जिविस (हाल जिल्ला समन्वय समिति) को कार्यालयको गेस्ट हाउसमा जिल्ला अदालत सरेर कार्य सम्पादन गरिरहेको छ। मासिक ४१ हजार ८ सय रुपियाँ नै गेस्ट हाउसको भाडा तिरेर कार्य सम्पादन गर्दै आएको अदालतबाट प्रभावकारी तथा सहज ढंगबाट सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको बताइएको छ। तर अब त्यो कठिनाइबाट जिल्ला अदालत मुक्त हुनेजस्तो देखिएको छ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा जिल्ला अदालत राख्ने गरी प्रकृया अघि बढेको छ। गत साउन ५ गते इलाम नगर कार्यापालिकाको बैठकले उक्त घरेलु कार्यालयमा इलाम जिल्ला अदालत सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेर जिल्ला समन्वय समिति जानकारी पत्र पठाएको छ। नगरपालिकाबाट पत्र आएपछि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गणेश बराल संयोजक रहेको जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय भवन तथा जग्गा व्यवस्थापन समितिले प्रदेश सरकारको वन, उद्योग, पर्यटन, वातावरण मन्त्रालयमा अनुरोधपत्र पठाएको छ।

समितिले प्रदेश मातहत सञ्चालन भइरहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको भवन इलाम जिल्ला अदालतलाई हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गर्दै घरेलु कार्यालयलाई तत्कालका लागि जिल्ला समन्वय समितिको भुइँतला नभए हाल जिल्ला अदालत बसेकै भवनबिना भाडामा दिन सक्ने गरी व्यवस्थापन गरिने भन्दै पत्र पठाएको समन्वय समितिका प्रमुख एवं समिति संयोजक गणेश बरालले जानकारी दिनुभयो।

यता यस विषयमा मन्त्रालयका सचिव बद्री ढुंगानाले समितिले अनुरोधपत्र पठाए पनि के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय भने भइनसकेको बताउनुभयो। सचिव ढुंगानाले पनि घरेलु कार्यालयको उचित राम्रो व्यवस्थापन भए अदालतलाई सो भवन नदिने भन्ने कुरै नहुने तर अहिले नै निर्णय भने भइनसकेको बताउनुभयो।