स्वास्थ्य संस्थामा देखिएको गाँठो अझै फुकेन



भगवती तिमल्सिना
जनस्वास्थ्यका विषयमा सरकारका हरेक निकाय उत्तिकै चनाखो र पारदर्शी हुनुपर्ने विषय सबै नेपालीको चाहना हो। नेपालमा भएका अन्य सेवाको दाँजोमा सबै भन्दा राम्रो र स्थापित सेवालाई नियाल्ने हो भने स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्ट नै मान्नुपर्छ। यिनै विषयलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै भौगोलिकरूपमा सुगम होस् या दुर्गम जुनसुकै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई स्वास्थ्य सेवा सरल र सुलभरूपमा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। सोहीअनुरूप बनेको २०७२ को संविधानले समेत स्वास्थ्य सबैको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ।

संविधानको मर्मअनुरूप सरकारले जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूत गराउन के–कस्ता बाधा अड्चन छन् भन्ने बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान र योजना बनाएर कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा सरकार कतै चुकेको हो कि भन्ने भान यति बेला भइरहेको छ।
सरकारले पहिला योजना बनाएर कार्यक्रम अघि सार्नुपर्नेमा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनको पाटोमा गएकै कारण कर्मचारी समायोजन, स्थानीय निकायको कार्य क्षेत्र निर्धारण तथा क्षेत्र विस्तारका साथै कार्यान्वयनको पाटो अलमलिएको अवस्था देखिन्छ।

यति बेला ७ सय ५३ स्थानीय तहले त्यस क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीको अनुगमन, मूल्यांकन स्वास्थ्यकर्मीबाहेक अरूले गर्न सक्दैन। कामले मूल्यांकन हुने मोडल स्वास्थ्यमा आउँनुपथ्र्यो त्यो भएन। स्थानीय निकायमा तलब भत्ता दिने जिम्माबाहेक केही भएन तर जिल्ला जनस्वास्थ्यको काम कस्ले गर्ने रु फरक विधामा काम गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई पठाएको आरोप खेपिरेहेको छ। यिनै कारणले गर्दा यति बेला स्वास्थ्य सेवा अघि बढेको छैन। स्वास्थ्य सेवाको सिस्टम स्टप भएको छ। नयाँ सिस्टममा प्रवेश गर्दा पुरानोमा भएका कमजोरी सुधारेर जानुपर्ने, त्यो नहुँदा समस्या जटिलता थपिँदो छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा झन्डै २ हजारको हाराहारीमा कर्मचारीलाई सरकारले तलब भत्ता दिएको छ, काम दिन सकेको छैन। स्वास्थ्य सूचनापद्धति पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको अवस्था छ। कहाँ कुन समस्या आयो, कसरी समाधान गर्ने जताततै अन्योल छ। परम्परागत काममा केन्द्रित भएको कर्मचारी तन्त्रले नयाँ व्यवस्थाअनुरूपको खटाई पटक्कै मनपराइरहेको छैन। स्थान र स्वास्थ्य समस्याअनुसारको स्रोत साधन छैन। यसमा ध्यान दिने हो भने पब्लिक हेल्थको विकासमा थुप्रै काम गर्न सकिन्छ। जनशक्तिको कमी छ, इच्छाशक्तिको कमी छ। भएका पनि कोही निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने, आफैं सञ्चालक हुने र विदेशमा हुने गोष्ठी, सेमिनार र प्रशासनिक काममा अल्झिएका छन्। यिनै कारणले देशभरि नै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा समस्या नै समस्या छ। माथि उठान गएिका विषयमाथि २०७५ सालभरि सरकारले के–के ग¥यो भन्ने बारेमा सारसंक्षेप ः

 

वीर अस्पतालमा थाइराइडको क्यान्सर पत्ता लगाउन उपयोगी नयाँ प्रविधि वीर अस्पतालका लागि नेपाल हेल्थ केयर सोलुसनले अनुदानस्वरूप प्रदान गरेको छ। नेपाल ट्रान्सप्लान्टेसन सोसाइटीको आयोजनामा ११औं नेफ्रोलोजी सार्क सम्मेलन तथा नेपाल ट्रान्सप्लान्टेसन सोसाइटीको प्रथम भेला सम्पन्न भयो।

‘नेपालमा मुटु तथा रक्तनलीका रोगको सम्बोधन गर्नका लागि अनुवादिक अनुसन्धान क्षमता निर्माण पहल’ अभियान काठमाडांै विश्वविद्यालय धुलिखेल अस्पतालले शुरुआत गरेको छ।

वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा। उपेन्द्र देवकोटा ६ महिना बेलायतमा उपचार गराई नेपाल फर्किनुभयो।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुईदिने नेपाल भ्रमणका बेला विगतमा जस्तै यसपालि पनि भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई उपहारका रूपमा रेडियो थेरापी मेसिन उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएर गएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकोे नेपाल भ्रमणमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै टोली बनाएर परिचालन गरियो। नर्भिकको रजत महोत्सवमा हेमोडाइलासिस सेवा शुरू भयो। हेनरी ड्युनाको १९०औं जन्मदिवस तथा रेडक्रसको स्थापना दिवस विश्वभरि ‘रेडक्रस ः सबै ठाउँमा, सबैका लागि’ भन्ने मूल नाराका साथ विश्वभरि मनाइयो।

नेपालको सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पताल रंगीचंगी बनेको विषय सर्वत्र चर्चाको विषय मात्र बनेन सरकारका साथै धुर्मुस–सुन्तीली फाउन्डेसनसमेत विवादमा तानियो। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ९न्याम्स० वीर अस्पतालमा पछिल्लो समय व्यापक अनियमितता भएको उजुरी सरकारको उच्च निकायसम्म परेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समिति नै बनाई छानविन शुरू ग¥यो निष्कर्ष सार्वजनिक भएन।
धुलिखेल अस्पताल, काठमाडौं विश्वविद्यालय अस्पतालको नाक, कान, घाँटी विगागले सुत्दाखेरि घुर्ने रोगको उपचार विधि शुरू ग¥यो। चितवनमा कुखुरामा बर्डफ्लु प्रमाणित भएपछि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरियो। विश्व महिला स्वास्थ्य अधिकार दिवस कार्यान्वयनको पक्षमा सरकार सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मनाइयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भयो।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको ३ महिनापछि संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई तेस्रो वरीयताको उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी। जेनेभामा सञ्चालित विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७१औं महासभामा नेपालले आँखामा लाग्ने खश्रे रोग ९ट्रकोमा० निर्मूलनमा गरेको उल्लेख्य उपलब्धिको कदर गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल सरकारलाई सम्मान गर्दै रोग निर्मूलनको प्रमाणपत्र प्रदान ग¥यो । रोटरी डिस्ट्रिक ३२९२ ले नेपाली पत्रकारिताका माध्यमबाट जनमानसमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दै आएका ६ जना पत्रकार तथा संस्थालाई ‘सातौं रोटरी जोर्नो अवार्ड–२०१८’ बाट एकैसाथ पुरस्कृत गरिएयो। नेपालले टेस्ट्युबबेबी शुरू गरेको १६औं वर्षगाँठ मनायो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको लकरमा पेस्तोल र गोली भेटियो। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राडा गोविन्द केसी जुम्लामा १५औं अनशन शुरू गर्नुभएका डा। केसीलाई सरकारले काठमाडौं ल्याई २७औं दिनमा माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै अनशन तोडायो। बी एन्ड बी अस्पतालमा नयाँ सेवा अर्थात् कार्डियाक सेन्टरको शुरुआत।

असार १५ गते ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा मेडिकल टिम लिन आएको सिम्रिक एयरको हेलिकोप्टर हेलिप्याडमा ल्यान्ड गर्दा दुर्घटना भई दोस्रो तल्लामा झ¥यो। मानवीय क्षति नभए पनि भवन र हेलिकोप्टरमा भने क्षति पुगेको थियो। अविरल वर्षाद्का कारण खाक्सी खानेपानी योजनामा कार्यरत २ कामदार झन्डै १० घन्टा खोलाको बीचमा रहेको ढुंगाको चेपमा फसे। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले खोलाकै बीचबाट सकुशल उद्धार ग¥यो। नेपाल सरकारले अञ्चल, उपक्षेत्रीय र जिल्ला अस्पतालमा रहेका ७७ वटा विकास समिति खारेज ग¥यो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपणको १०औं वर्ष पूरा।

दक्षिण एसियाका सयौ व्यक्तिलाई रुवाउँदै २०७५ असार ४ गते साँझ ५ बजेर ३५ मिनेट जाँदा दक्षिण एसियाकै नमुना न्युरो सर्जन डा। उपेन्द्र देवकोटाको पित्तनलीको क्यान्सरबाट बाँसबारीस्थित आफैंले खोलेको अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। अमेरिकाको ड्यालसमा स्थापना भएको कमला शाक्य फाउन्डेसनले काठमाडौं विश्वविद्यालय धुलिखेल अस्पताललाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर पहिचान गर्नका लागि नभई नहुने यन्त्र ‘कल्कोसकोप’ एक कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण गरियो। उपकरणको कमलाका ससुरा पुष्पराज शाक्य र छोरा छोरीले उद्घाटन गरेका थिए भने श्रीमान् स्वयम्भुले हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो।

कमला शाक्य र स्वयम्भुराज शाक्य झन्डै २२ वर्षअघि उच्च शिक्षा हासिल गर्नुका साथै सीप सिकी आफ्नै जन्मभूमि नेपाल फर्किएर चिकित्सा सेवा र विज्ञान प्रविधिको उपयोगी सेवा प्रदान गर्ने अठोट लिएर सुविधा सम्पन्न मुलुक अमेरिका पुगेको थियो। स्वयम्भुराज भन्नुहुन्छ– ‘सन् २०१८ मा नेपाल फर्किएर नेपालमै सेवा गर्ने निधो गरिसकेका थियौं एक वर्षअघि कमलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरका कारण योजना चकनाचुर भयो।’

नेपाल मेडिसिटी अस्पताल भैंसेपाटीमा रिप्लान्टको माध्यमबाट एक कपडा उद्योगका मजदुरको चुडिएको आंैला शल्यक्रियाका माध्यमबाट जोडियो।

क्यान्सर रोग लागी उपचारपछि निको भएकाहरूले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेर क्यान्सरपीडितलाई लुकेर हैन खुलेर उपचार गरौंं भन्ने सन्देश दिनका नेपालमा पहिलोपल्ट आयोजना गरिएको ‘सुदिप्त क्यान्सर सर्भाइभर ¥याम्प शो’ मा क्यान्सर जितेका व्यक्तिदेखि चर्चित हास्य कलाकारद्वय महनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य, क्यान्सर विशेषज्ञ डाक्टर र कलाकारहरू पनि ¥याम्पमा उत्रेपछि ‘¥याम्प शो’ अत्यन्त आर्कषक र मनोरञ्जनयुक्त बन्यो।

जापान सरकारले नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर हरिसिद्धि, ललितपुरलाई ८७ लाख नेपाली रुपियाँ बराबरको क्यान्सर निदानसम्बन्धी अत्याधुनिक मेडिकल उपकरण प्रदान गरेको छ।

विश्वव्यापीरूपमा महामारीका रूपमा फैलिएको एचआईभी एड्स नेपालमा न्यूनीकरण गर्नका लागि संक्रमितको उपचारमा कुनै कमी आउन नदिने ३१औं विश्व एड्स दिवस मनाइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउँनुभयो।

‘पुनःस्थापनाका लागि बहुविधा ९मल्टी डिसिप्लिनरी टिम इन रि≈याबिलिटेसन०’ भन्ने मूल नाराका साथ पछिल्लो समय जनस्वास्थ्यमा देखा परेका समस्याको निराकरणमा औषधिले मात्र नहुने भएकाले शारीरिक व्यायाम तथा पुनःस्थापना अगाल्नुलाई व्यवहारिक मानिँदै आएको छ। यसकै आधारमा नेपालमा नवौं अन्तर्राष्ट्रिय फिजियोथेरापी सम्मेलन भयो।

महिलालाई मात्र हैन पुरुषलाई पनि स्तन क्यान्सर हुन्छ। विश्वमा १ प्रतिशत पुरुषमा पनि स्तन क्यान्सर हुन्छ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा। राजेन्द्रप्रसाद बराल। नेपालमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई २०७२ को संविधानमा नैसर्गिक अधिकारका रूपमा घोषणा भएसँगै जनस्तरमा देखापरेको अन्धविश्वास र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका घटना परिघटनालाई समेत समेटेर सरकारले हालै मात्र मुलुकी असराध ९संहिता० ऐन लागू गर्ने भएको छ। नेपाल सरकारले अञ्चल, उपक्षेत्रीय र जिल्ला अस्पतालमा रहेका ७७ वटा विकास समिति खारेज गरेको छ।

विगतमा २० वर्षसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा सरकारी अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक अस्पताल सञ्चालक समितिका पदाधिकारी सरकारले नियुक्त गर्दै आएको थियो। तिनै पदाधिकारीले अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी विकास समितिमार्फत तलब भत्ता खुवाउने गरी नियुक्त गर्दै आएका थिए।

हाडजोर्नी, पत्थर र अन्य कतिपय रोगका उपचारका लागि ख्यातिप्राप्त ग्वार्कोस्थित ललितपुरको बी एन्ड बी अस्पतालले पूर्णदक्ष चिकित्सक र अत्याधुनिक प्रविधिसहित मुटु रोगको उपचार पनि शुरू गर्ने भएको छ।

नेपालको खोप सेवा र नयाँ संरचनामा खोप सेवा व्वस्थापनको दरबन्दी सम्बन्धमा सरकारले ध्यान पु¥याउन नसकेको विषयमा नेपालका विभिन्न निकायका जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका २४ निकायका खोप कर्मचारी प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवसमक्ष ज्ञापनपत्र नै बुझाएर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विश्व स्तनपान सप्ताह–२०७५ मा स्वास्थ्य सेवा विभागमा स्नतपान कक्षको शुभारम्भ गरियो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पदमा अर्यालले मन्त्रालयको पूर्णजिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै पहिलोपटक स्वास्थ्यका विषयमा आफ्नो धारणा सरकारसमक्ष सार्वजनिक गर्ने क्रममा सातै प्रदेशमा पनि छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिन्छ भन्नुभयो।
गरिब र विद्यार्थीमारा चिकित्सा शिक्षा ऐनको आडमा मेडिकल कलेजहरूले मनपरी ढगले शुल्क असुल गरी नाफा कमाउने उद्योगका रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहँदा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइन्न।

नेपाल र नेपाली जनताको जनस्वास्थ्यलाई खेलबाड गर्दै आएका झन्डै दुई दर्जन विदेशी नागरिक अनुसन्धानको दायरामा पुगेका छन्। एकैदिन ठमेलदेखि बौद्धसम्मका केही क्लिनिकमा अवैधरूपमा चिकित्सकीय अभ्यास गरिरहेका विदेशी नागरिक पक्राउ परे।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०१६ अनुसार नेपाली जनता स्वस्थ हुँदै गएको रिपोर्ट सोमबार एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरेको छ। रिपोर्टमा सन् १९९६ यताको पाँचौं सर्वेक्षण–२०१६ ले स्वास्थ्य सुधारको अवस्था पत्ता लागेको जनाएको छ।
नेपालको स्वास्थ्य सेवा जनताको पहुँचमा पुग्नै सकेको छैन। अझै पनि ८० प्रतिशत जनता स्वास्थ्य सेवाको उचित पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन्। ग्रामीण परिवेशका कारण यति ठूलो संख्या देशको मूल धारको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा आउन नसकेको हो। यिनै विषयलाई उठान गर्दै स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउन सरकारले क्रान्तिकारी निर्णय गरी व्यावहारिक पक्षलाई अगाल्नु आजको आवश्यकता रहेको कुरा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राडा गोविन्द केसीले पटक–पटक आमरण अनशन बसेर छर्लङ्ग पारिसक्नुभएको विषय हो।

चौथो राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिक सम्मेलन ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को २७औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजना गरिएको उक्त सम्मेलनमा आ–आफ्नो क्षेत्रमा कुशल क्षमता देखाउने ७ जनालाई सम्मान गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले ट्रमा सेन्टरका लागि खरिद गर्न लागिएको अत्याधुनिक मेसिन इन्ट्राअपरेटिभ सिटी स्क्यान खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नु नपर्ने आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले बायोमेड इन्टरनेसनल कम्पनीले टेन्डर पाएको अमेरिकन कम्पनी ब्रेन ल्याबको उपकरण खरिद प्रक्रिया रोक्नु नपर्ने आदेश गरेको हो।

स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा नेपालले निकै फड्को मारेको अवस्थामा संघीय संरचनाअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ संगठन संरचना बिनापूर्वाधार स्थानीय निकायको जिम्मामा दिँदा चौतर्फीरूपमा आलोचना हुनुका साथै दातृ निकायहरूको समेत कडा आलोचना र सरकारको निर्णयप्रति असहमत भएपछि अन्ततः ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय राख्ने निर्णय भएको छ।

नेपाललाई औषधिको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको नेपाल औषधि उत्पादक संघले नेपाल फर्मा तथा हेल्थ एक्स्पो गर्ने भएको छ। संघले नेपालमा उत्पादन गर्दै आएका औषधि र औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रविधि, ल्याब र मेसिनको प्रत्येक २ वर्षमा एक्स्पो गर्दै आएको छ।

कडा खालको रुघाखोकीका कारण ५ जनाको मृत्यु भएको भन्दै इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले घुमाउरो पाराले स्वाइनफ्लुका कारण बिरामीको मृत्यु भएको स्वीकारेको छ।

स्वास्थ्य सेवाको पुनःसंरचनामा आर्युवेद चिकित्साको सम्बोधन नभएको भन्दै विभिन्न आयुर्वेद क्षेत्रका क्रियाशील संगठनहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव समक्ष ध्यानाकर्ष पत्र बुझाए।

कर्मचारी समायोजन चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीप्रति विभेदकारी भएको भन्दै सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिए। प्रधानमन्त्रीको विशेष अनुरोधमा माग पूरा गर्ने सहमतिसँगै स्थगन गरिएको आन्दोल सरकारले लत्याएको भन्दै पुनः शुरू भएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावअनुसार सप्तरीमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना हुने भएको छ। प्रदेश नं २ को सप्तरीमा स्थापना गरिने उक्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले निर्णयसँगै सो स्थापना हुने भएको हो।

दन्त चिकित्साको क्षेत्रमा देखापरेको अविश्वसनीय प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित र मर्यादिन बनाउनका लागि नेपाल डेन्टल एसोसियसन एकदिने सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न गर्दै ननडेन्टल चिकित्सकले सेतो कोट लगाएर उपचार गरिरहेको खुलासा गरे।

कृपा नामक गैरसरकारी संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा अमेरिकी सरकारले महिला स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नेपालमा गर्दै आएको सहयोग रोक्दा निकै ठूलो समस्या निम्तिएको विषयमाथि गरिएको एक अनुसन्धान रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ।

ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित ७ जनाको ज्यान गएको थियो। मृतक सबैको लास त्रिवि शिक्षण अस्पताल ल्याई अन्य घटनाभन्दा फरक भएकाले मृतकको ‘एन्टिमर्टम’ गरियो। ‘ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरसीप’सम्बन्धी तीनदिने कार्यक्रममा भाग लिन उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव दिल्ली जानुभयो।
तराईमा २६ प्रतिशत महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या रहेको पाइएको छ। भारत सरकार, भारतीय राजदूतावासबाट नेपाल–भारत सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत हेल्दी नेपाल कम्युनिटी फाउन्डेसनले तराईका ९ जिल्लामा गरेको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारसहितको अध्ययनले करिब २६ प्रतिशत महिलामा कुनै न कुनै प्रकारको पाठेघर खस्ने समस्या रहेको पाइएको हो।

विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिणपूर्वी एसियाली सदस्य राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय विशेष बैठक बिहीबार नेपालमा बस्यो। यस्तो बैठक प्रत्येक वर्ष एकपटक बस्ने गर्दछ। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक सदस्य रहेको यस समितिमा दक्षिणपूर्वी एसियाली क्षेत्रका ११ राष्ट्र सदस्य रहेका छन्।

दक्षिणपूर्वी एसियाली क्षेत्रका सदस्य राष्ट्र प्रतिनिधि सम्मिलित सो बैठकमा थाइल्यान्ड, भारत, इन्डोनेसिया, श्रीलंका, माल्दिभ्स, भुटान, म्यानमार, टिमोर, बंगालादेश, कोरिया र नेपाल रहेका छन्। नेपालमै पहिलोपटक यस्तो बैठक भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत बसेको हो। दिगो विकास लक्ष्यको एजेन्डा–२०३० सफल पार्नका लागि निजी, सार्वजनिक र समाजिक साझेदारी आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

स्वास्थ्य सुधारका क्षेत्रमा कानुन बने पनि कार्यान्वयनको पाटो अनुगमन र मूल्यांकन तथा स्पष्ट नीतिको अभावमा अन्योलमा परेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्