संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्वहाली माग्दै सर्वोच्चमा

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा ।
संवैधानिक राजतन्त्र (२०४७ सालको संविधान) अन्त्य नभएको भन्दै संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्वहाली माग गरी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिने भएको छ । हेटौंडेली एक युवा बिहीबार विहान ११ बजे निवेदन दर्ता गराउन सर्वोच्च जाने भएका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पुनस्र्थापित गरेको स्मरण गराउँदै बर्दियाको गुलरिया–६ घर भएर हाल हेटौंडा–२ बस्दै आउनुभएका राकेशकुमार शर्माले निवेदन दर्ताको तयारी गर्नुभएको हो ।

‘२०६२÷०६३ पछिको राजनीतिक घटनाक्रम सहमति, सहकार्य र सम्झौताका आधारमा चलेको थियो । यसकारण ७ राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच २०६२ मंसिर ७ गते भएको बाह्र बुँदे समझदारीमा राजतन्त्र अन्त्य गरेर लोकतन्त्र स्थापना भनिएको छ,’ उहाँको दाबी छ ।

उहाँका अनुसार बाह्र बुँदे समझदारीमा उल्लेख भएका कुराहरु नै २०६३ जेठ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक र प्रतिनिधिसभा पहिलो बैठकमा राजतन्त्र अन्त्य र लोकतन्त्रको दिशामा अग्रसर हुने भनिएको छ ।

‘कुनै कुराको पहिलो निर्णय अति महत्वपूर्ण हुन्छ । यसकारण हालसम्म संवैधानिक राजतन्त्र अन्त्य भएका प्रमाणहरु कहिंकतै नभएकोले संवैधानिक राजतन्त्र (२०४७ सालको संविधान) पुनर्वहाली माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्न लागेको हुँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।