कर्जा विस्तार दिगो नहुने हो कि भन्ने शंका छ



नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुआतसँगै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको छ। बैंकले धमाधम लगानी बढाइरहेका छन्। गत आर्थिक वर्षको पछिल्ला चार–पाँच महिना अत्यान्तै दबाबमा परेका बैंकको स्थिति अहिले त्यस्तो छैन, तर अहिले स्थितिमा ढुक्क हुने अवस्था पनि नरहेको सरोकारवाला नै बताउँछन्। वास्तवमा पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था के छ, केन्द्रीय बैंकले कसरी हेरिरहेको छ भन्नेलगायतका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग नेपाल समाचारपत्रका लागि दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीः

केन्द्रीय बैंकको नजरबाट अहिलेको स्थितिमा बैंकिङ क्षेत्रलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले बैंकिङ क्षेत्र विस्तारको रफ्तारमा रहेको छ। २० प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार भएको अवस्था छ, अरू क्षेत्रको भन्दा वित्तीय क्षेत्रको विकास तीव्ररूपमा भएको देखिन्छ। वित्तीय क्षेत्र पुनर्संरचनाको पनि भएको छ, यो क्षेत्रको सुदृढीकरण भइरहेको छ। विगतमा विकास बैंक ८८ वटा थिए, अहिले झरेर ३३ वटामा सीमित भएका छन्। वित्त कम्पनी ७९ थिए, अहिले २५ वटा छन्। वाणिज्य बैंक ३३ बाट झरेर २८ वटा कायम भएका छन्। यसरी बजार प्रक्रियामार्फत पुनर्संरचना भइरहेको छ।

वाणिज्य बैंक बलियो हुँदै आएका छन्। राष्ट्र बैंकले मर्जर गर्न नीति ल्याएपछि १ सय ६४ वटा वित्तीय कम्पनी यसमा सामेल भए। झन्डै १२२ को लाइसेन्स रद्द गरियो। १ सय ६४ मर्जर प्रक्रियाबाट ४२ वटा भएको अवस्था छ। केही वर्ष अगाडिको वित्तीय क्षेत्रको स्वरूप परिर्वतन भएको अवस्था छ।

नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकसम्म आइपुग्दा मुलुकको वित्तीय स्थितिचाहिँ कस्तो देखिएको छ ?
कर्जा विस्तार साढे २२ प्रतिशत तथा निक्षेप वृद्धि १६ दशमलव ६ मात्र प्रतिशतले भएको छ। कर्जा र निक्षेपको वृद्धिको बीचमा केही ग्याप देखिएको छ। यसरी विस्तार भएको कर्जा विस्तार दिगो नहुने हो कि भन्ने शंका पनि कायमै रहेको छ। यसले गर्दा कर्जा विस्तारलाई निक्षेप विस्तारले सपोट गर्नुपर्ने हुन्छ, तर निक्षेप विस्तार सोहीअनुसार नहँुदा वित्तीय क्षेत्रमा चापको अवस्था आउन सक्छ। तरलताको अवस्था आउन सक्छ। उच्च ब्याजदर आएमा पनि टेन्सनको अवस्था हुन्छ।

कर्जा विस्तारसँगै निक्षेप विस्तार भएन भने तरलतामा चाप पर्ने हुन्छ। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा चुनौती फेरि आउन सक्ने सम्भावन उत्तिकै प्रबल रहेको छ।

अहिले तरलतामा केही सुधार दिएको छ, यो स्थितिमा लगानीका निम्ति चापचाहिँ कस्तो छ ?
लगानी व्यापकरूपमा भइरहेको छ। पछिल्लो १२ महिनाको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने २२ दशमलव ६ प्रतिशत कर्ता विस्तार भइरहेको छ। इम्पोट १ सय २० अर्ब भयो। यसको फाइनान्सिङ भने हुनुप¥यो नि। निजी क्षेत्र पनि अहिले अलि सक्रिय भएको अवस्था छ। दशंै तिहार आएको छ। अहिलेको अवस्था बैंकको कर्जा विस्तारले तीव्रता लिएको छ। चिन्ताको विषय के छ भने निक्षेप वृद्धि सोहीअनुरूप भएको छैन।

राष्ट्र बैैंकले आर्थिक वर्षको शुरूमा अधिक तरलता देखियो त्यसलाई व्यवस्था गर्नका लागि ९३ अर्बको स्टुमेन्ट जारी गरेको हो। झन्डै ३६ अर्ब जति बाँकी छ भुक्तानी दिन। अहिले ४० अर्बको अधिक तरलताको अवस्था छ। यसलाई हामीले सन्तोषजनक अवस्था मान्नुपर्ने हुन्छ।

चाडपर्वको समयमा डलरको मँल्यवृद्धिसँगै रेमिट्यान्समा वृद्धि आएको छ, यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
डलर बलियो नभएको भए केही हदसम्म तरलतामा थप चाप पर्ने थियो। असारमा १ सय ९ भएको डलर अहिले १ सय १७÷१८ मा पुगेको छ। ८ देखि ९ प्रतिडलर विनिमय दर सटही सुविधा पाएको अवस्था हो। १ डलर ल्याउँदा ९ रुपियाँ तरलता थपियो। २ डलर ल्याउँदा १८ रुपियाँ भयो। १०० डलर ल्याउँदा सोहीअनुसार तरलता थपिने भयो। डलर बलियो भएको कारणले रेमिट्यान्स पनि बढेको छ भने नेपाली रुपियाँ कमजोर पनि भएको छ।

कतिपयले दुई÷तीन महिनाभित्रै बैंकमा फेरि तरलताको समस्या उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने आकलन गरेका छन्, यसमा राष्ट्र बैंकको बुझाइ के छ ?
अहिले बैंक विगतका वर्षमा जस्तै कर्जा प्रवाहमा आक्रमक छन्। मुनाफा कमाउने सोच पनि हुन सक्छ, कर्जाको माग त हुन्छ नै, तर बैंकले आफ्नो क्षमता नहेरिकन कर्जा विस्तार भइरहेको छ।

बैंकका सीईओले कर्जाको अवस्था, बैंकको अवस्था नहेरी स्वीकृत गरिदिए भने बैंकको पैसा दिने फाँटलाई समस्या पर्न सक्छ। अनि त्यसपछि मिडियामा आउँछ। बैंकले हामीले ऋणीलाई पैसा दियौं, तर पैसा भएन भनेर भन्ने अवस्था आउन सक्छ।

ब्याजदर वृद्धि र मँल्यवृद्धिका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले कुनै पूर्वयोजना वा तयारी केही गरेको छ ?
ब्याजदरका सम्बन्धमा आव २०७५÷७६ को मौद्रिक नीति हेर्नुहोस्, त्यसमा राष्ट्र बैंकले ३ वटा विषय वस्तुलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने विषय समेटेको छ। दोस्रोमा उच्च ब्याजदरलाई कसरी कम गराउने भन्नेमा छ, पुनःकर्जा कोषमा ३५ अर्ब रुपियाँ पु¥याएको छ। तेस्रो लगानीयोग्य साधन कसरी बढाउने र उपकरण पनि उल्लेख गरेको छ। बाहिरबाट व्यापारिक कर्जा लिन पाउने सुविधा पनि खोलिदिएको छ। यदि निक्षेपबाट पुगेन भने विदेशी बैंकबाट आफ्नो कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी ऋण परिचालन गर्न पाउने बाटो राष्ट्र बैंकले खोलिदिएको छ।

निजी क्षेत्रलाई पनि बाह्य क्षेत्रबाट लगानी ल्याउनका लागि हेइजिङ फन्डको सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ। विनियम दरमा आउने उतारचढावबाट घाटा नहोस् भन्नका लागि विनिमय दरले निम्त्याउने जोखिमलाई न्यँनीकरण गर्न राष्ट्र बैंक तयार भएको छ। यी कुरा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक जानुपर्ने नीति ल्याएको छ, तर अधिकांश शाखा घाटामा चलिरहेको र स्थानीय तहमा निम्ति प्रष्ट योजना पनि नल्याएको गुनासो छ, यसमा यहाँको धारणा के छ ?
राज्यको पुनःसंरचना भएको छ, नेपालमा राजनीतिक सुधार उल्लेख्य भयो। संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार छ, ७ सय ५३ स्थानीय तह छन्। संघीयतालाई राजनीतिक ढाँचालाई सफल बनाउन सरकारले ४ प्रकारका अनुदानको व्यवस्थासमेत गरेको छ।

सामान्यीकरण अनुदान, सशक्त अनुदान, विशेष अनुदान, समिकारक अनुदान केन्द्र सरकारले दिने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा केन्द्र सरकारले ३२८ अर्ब अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। जसमा अधिकांश रकम ७ सय ५३ स्थानीय तहमा जान्छ। यो परिणाममा विकास खर्च, अफिस सञ्चालनका लागि, कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि खानेपानीका लागि, स्थानीय सडक, सिँचाइ, सरसफाइ, स्वास्थ्य, शिक्षाका लागि हो। यसबाट गाउँको क्रय शक्ति बढ्ने भयो।

गाउँमा पैसा गई विकास भइसकेपछि बैंक पनि पुग्छ। त्यसैले स्थानीय तहमा जाँदा बैंक घाटामा जान्छ भन्ने कुरा गलत हो। गाउँ विकास हुँदै जाँदा बैंकलाई पनि फाइदा नै हुने हो। सकारात्मक सोच राख्यो भने व्यापार हुन्छ, नकारात्मक सोच राखेर विकास हुँदैन। अहिले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ८७ वटा स्थानीय तहमा मात्रै बैंक पुग्न बाँकी छ। यसका लागि बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सुविधा पनि दिएको छ। निजी क्षेत्र विभिन्न योजना लिएर गएका छन्। सरकारले सुरक्षा दिनको लागि प्रहरी चौकी पनि विस्तार गरिसकेको छ। ती बैंकका लागि सीआरआरका लागि पैसा राख्न नपर्नेे सुविधा दिएको छ।

उक्त रकम लगानी गरेर ब्याज आम्दानी गर्न पनि सक्छन्। त्यो ठूलो सुविधा हो बैंकका लागि सकारात्मक हुनुपर्छ। स्थानीय तहमा विकास भइरहेबाट बैंकले फाइदा लिन सक्नुपर्छ।

स्थानीय तहको बजेट त्यहाँका शाखाको खातामा बस्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
पैसा कसैलाई दिएको होइन, जुन–जुन स्थानीय तहले आफ्नो भागमा परेको पैसा खर्च गर्न त्यो त बैंकमै आउने हो। त्यो खाताका लागि होइन, खर्चका लागि हो। ३ सय २८ अर्ब शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, सडक, वन, खानेपानी, निर्माणका लागि हो।

स्थानीय तहमा सरकारले दिएको खर्च त्यही खर्च भएपछि त्यही बैंकमा आइहाल्छ नि, त्यो विकास निर्माणका लागि हो। त्यसैले त्यो पैसा कारोबार गर्दा बैंकमा पैसा आउनु स्वाभाविक नै हो।

केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्नखाले दीर्घकालीन आकर्षक योजना ल्याएका छन्। ती योजना राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा हुन्छन् कि आफैं हुन्छन्?
२०४६ साल भदौ १५ गते राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर निर्धारणमा पँर्ण स्वतन्त्रता दिएको हो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले क्रमशः बैंकलाई आफ्नो कर्जा पोर्टफोलियो, लगानी पोर्टफोलियो आफैं निर्धारण गर्ने सुविधा दिएको छ। विपन्न कर्जाबाहेक आफू पोर्टफोलियो कसरी दिने, निक्षेप कसरी विस्तार गर्ने भन्ने बैंकलाई स्वतन्त्रता दिएको छ। त्यसैले बैंक कर्जा लगानीमा स्वतन्त्र छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकताका क्षेत्रमा बाहेक अन्य कुन क्षेत्रमा बढी छ ?
कृषिमा १० प्रतिशत, ऊर्जा र पर्यटनमा १५ गरी २५ प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले तोकेको छ। ७५ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा बैंक आफंैले निर्धारण गर्न सक्छन्।

अनुत्पादक क्षेत्रको परिभाषा फेर्नुप¥यो भन्ने आवाज पनि छ, यसमा राष्ट्र बैंकको धारणा के छ ?
राष्ट्रिय उत्पादनमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न जुन गतिविधि हुन्छन्। जस्तै कृषि जहाँ उत्पादन हुन्छ। गार्मेन्ट, कार्पेट, यातायात सेवा, शिक्षा सेवा यी उत्पादनमँलक क्षेत्र हुन्, प्रत्यक्षरूपमा उत्पादनमँलक हुन्छ भने। अन्यको होल्डमा हुन्छ। जस्तो जग्गामा लगानी यसले देशलाई के फाइदा हुन्छ ? कसैले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्छु भनेर लाइसेन्स लियो, तर काम गरेन पछि अरू कसैलाई बेचिदियो।

यसले व्यक्तिलाई लाभ त भयो, तर राष्ट्रलाई भएन। त्यसैले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर देशलाई फाइदा छैन। जुन–जुन व्यक्ति संलग्न हुन्छन् उनीहरूलाई लाभ त हुन्छ नै राष्ट्रलाई लाभ हुँदैन। जुन क्षेत्रमा भएको लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्दैन, वस्तु उत्पादन गर्दैन भने ती क्रियाकलाप उत्पादनमँलक हुनै सक्दैन। जुन लगानीले कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउँदैन त्यो उत्पादनमँलक हुन सक्दैन। जुन लगानीले राष्ट्रिय उत्पादन जीडीपी बढाउन सघाउँदैन त्यो उत्पादनमूलक हुँदैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्