राष्ट्र–समृद्धिको अर्को महत्वाकांक्षी योजना !



-बद्री तिवारी
‘नेपाललाई आयातकर्ताबाट निर्यातकर्तामा, गरिबबाट सम्पन्नतामा, पछौटेपनबाट आधुनिक नेपालमा र बेरोजगारबाट रोजगार नेपालमा बदल्नुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीले योजना बनाई सरकारसँग मिलेर काम गरेमा नेपालको पुरानो परिचयलाई बदल्न सकिन्छ । उद्यमी व्यवसायीहरुले उपयुक्त योजना बनाएर अगाडि बढे भने सरकारलाई सहयोग पुग्नेछ ।’

शनिबार बालुवाटारस्थित आफ्नै निवासमा आयोजित बैठकमा मोरङका उद्योगी व्यापारीहरुसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा अभिव्यक्त उक्त धारणा सुन्दा अत्यन्त उत्तम लाग्न सक्छ ।

तैपनि भनिएका कुराहरु व्यवहारमा उतार्न नसकिएसम्म यो कतै महत्वाकांक्षी योजनामा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि विभिन्न समयमा घोषणा गर्दै आउनुभएका कतिपय योजना तथा जनतालाई दिएका आश्वासन व्यवहारमा अनुवाद नभएको देख्दा त्यस्तो आशंका उत्पन्न हुन पुग्नु अस्वाभाविक नठहर्ला । हुन त सरकार गठन भएको एकवर्ष पनि नपुगेको अवस्थामा यसको विपक्षमा गएर बोल्नुलाई छुच्याइँ भन्न सकिएला, यद्यपि जनताले दैनिकरुपमा पाइरहेको सास्तीका अगाडि यस्ता सवालहरु सामान्य लाग्न सक्छन् ।

– यतिखेर उपत्यकाका तीन शहरमा कहीँ–कतै खाल्टाखुल्टीमा पानी जमेको देखियो भने ‘अब पानी जहाज चलाउने ठाउँ भइहाल्यो, पानीजहाज चढेर अफिस जानुपर्छ ।’
– लामो समयसम्म बस कुर्नुपर्दाको पीडासँगै साथीसँग ख्यालठट्टा गर्दा– ‘अब रेल आउँदै छ, रेल आएपछि अफिस जाने ।’ एउटाले अर्कोलाई सोध्न थाल्छ– ‘ए तेरो घरमा पाइपबाट खाना पकाउने ग्यास आउन थाल्यो त ?’

उद्योगी व्यापारीहरुसँगको छलफलमा प्रम ओलीले भनेअनुसारका कार्यहरु पूरा गर्न सकेमा वास्तविकतामै नेपालको आर्थिक अवस्था सुध्रिने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । बिमस्टेक सम्मेलनमा नेपाल आउने राष्ट्रप्रमुखहरुसँग संयुक्त तथा छुट्टाछुट्टै भेटघाट गर्ने तथा नेपालका व्यापारका समस्या र समाधानका उपायहरुका बारेमा नेपालले स्पष्टसँग कुरा राखेर सहज बाटो अपनाउन सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

यस्तै–यस्तै कुरा गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको खिल्ली उडाउन पछि पर्दैनन् मानिसहरु । यी विषयहरु पनि देश र जनताको समृद्धिसँगै जोडिएका छन् र त मान्छेहरु यसको खूब चर्चा गर्दछन् । यी सवालहरु त्यत्तिकै निस्किएका भने होइनन्, विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले–समुद्रमा नेपालको झन्डा फहराउने आफ्नै पानीजहाज, भूमिगत ग्यासलाई पाइपबाट उपभोक्ताको घर–घरका भान्छामा पु¥याउने र काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल गुडाउनेलगायत आश्वासन बाँडेर चर्चा बटुल्नुभयो । उल्लिखित योजनाहरुको सर्वेक्षण तथा सम्भाव्यता अध्ययनलगायतका कार्यहरु पनि शुरु भएका होलान्, तैपनि आलोचनाको पात्र पनि त्यत्तिकै बन्नुभएको छ उहाँ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक उठाउनुभएको समृद्धिको सवालचाहिँ उद्योग व्यापारसँग जोडिएको छ । प्रसंग पुनः उही मोरङका उद्योगी व्यापारीहरुसँगको छलफलको प्रसंग । उद्योगी व्यापारीहरुले छिमेकी मुलुक भारतसँगको व्यापारका विषयमा देखा परेका अप्ठेराहरु, व्यापार घाटा, यसका कारण तथा अपनाउनुपर्ने उपायहरुका बारेमा भएको छलफलमा आगामी भदौमा काठमाडौंमा हुने एउटा सम्मेलनमा भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छलफल गरेर सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिएका छन् ।

बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास– बिमस्टेकको यही भदौ १४ र १५ गते हुने सम्मेलनमा दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, बंगलादेश र भूटान अनि दक्षिण पूर्वी एसियाका म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्डसमेत सात राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख एवम् सरकार प्रमुखहरुले सहभागिता जनाउने कार्यक्रम रहेको छ । सन् २०१४ मै हुनुपर्ने बिमस्टेकको चौथो सम्मेलन नेपालकै विविध आन्तरिक कारणले गर्दा हुन सकेको थिएन ।

उद्योगी व्यापारीहरुसँगको छलफलमा प्रम ओलीले भनेअनुसारका कार्यहरु पूरा गर्न सकेमा वास्तविकतामै नेपालको आर्थिक अवस्था सुध्रिने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । बिमस्टेक सम्मेलनमा नेपाल आउने राष्ट्रप्रमुखहरुसँग संयुक्त तथा छुट्टाछुट्टै भेटघाट गर्ने तथा नेपालका व्यापारका समस्या र समाधानका उपायहरुका बारेमा नेपालले स्पष्टसँग कुरा राखेर सहज बाटो अपनाउन सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

वास्तवमा यतिखेर नेपालको व्यापार घाटा बढेर पछिल्लो एक वर्षमा मात्र ९ खर्ब १५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुगेकोले मुलुकले प्रगति गर्न धेरै कठिन भएको यथार्थतालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । त्यति मात्र होइन, नेपालले कुन–कुन वस्तु विदेश निर्यात गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका नभई मुखले बोलेर मात्र नहुनेतर्फ पनि विचार पु¥याउनु आवश्यक छ ।

मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न, व्यापार सन्तुलन कायम गर्न तथा समग्र आर्थिक अवस्था परिवर्तन गर्नका लागि आएको प्रधानमन्त्रीको सोच तत्काल हेर्दा अत्यन्त राम्रो लाग्दछ तर त्यसका उपायको खोजी नगरी त्यस्तो सोच परिणाममुखी बन्न सक्दैन भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यसकारण निर्यात हुँदै आएका वस्तुहरुको उत्पादन, गुणस्तर, परिमाण र बजार निर्माणलगायतका पक्षमा सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।

बेला–बेलामा सरकारले भन्दै आएको आर्थिक कूटनीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिएर सम्बन्धित देशका दूतावासहरुमार्फत कार्यान्वयनको रुप दिन सकेमा निर्यात वृद्धि गर्न सकिनेछ ।

निश्चय नै प्रम ओलीले भन्नुभएजस्तै नेपालीहरुमा उपभोक्तावादी चिन्तन बढेकाले विदेशी सामानको आयात वृद्धि हुँदै आएको छ । जब निर्यातभन्दा आयात वृद्धि हुँदै जान्छ तब मुलुकको व्यापार घाटा पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । पछिल्लो एक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को १० महिनासम्म वैदेशिक व्यापार कुल १० खर्ब ४९ अर्ब १९ करोड ९१ लाख रुपियाँमध्ये ६६ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ मात्रै निर्यात भएको देखिन्छ, जसअनुसार ९ खर्ब ८२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी नेपाललाई व्यापार घाटा भएको स्पष्ट हुन्छ । त्यसभन्दा अघिल्लो आ.व. ०७३÷०७४ मा शुरुको दश महिनामा कुल वैदेशिक व्यापार ८ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड रुपियाँ रहेकोमा करिब ६१ अर्ब रुपियाँको मात्रै सामान नेपालबाट निर्यात भएको थियो ।

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, यस्तो व्यापारघाटा देशलाई खर्बौंखर्ब हुँदै आएको छ । त्यसैले यथास्थितिमा निर्यात वृद्धि चुनौतीपूर्ण छ । त्यसो त नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात पेट्रोलियम पदार्थको हुने भएकाले त्यसलाई घटाउन सकिने अवस्था छैन, बरु बर्सेनि सवारीसाधनहरु वृद्धि भइरहेकाले यसको आयात झन्–झन् बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । मुलुकमा यसरी व्यापारघाटा बढ्दै गएकोले नेपालको सञ्चित खर्बौं विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्नुपरेको अवस्था रहेको छ । त्यसैले पनि आयात कटौती तथा निर्यात वृद्धिजस्तो कार्य अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

आफ्नो मुलुकको यस वर्तमान अवस्थालाई विशेष ध्यानमा राखेर बिमस्टेक सम्मेलनमा प्रस्तुत हुन तथा सदस्य राष्ट्रहरुबीच आपसी हितका विषयमा छलफल गरी आगामी दिनमा एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठनको रुपमा संगठनलाई स्थापित गर्न योगदान पु¥याउनु आवश्यक छ ।

सन् १९९७ मा स्थापित यस संगठनको हालसम्म पनि बडापत्र बन्न नसकेकोले अब नेपालले त्यसको निर्माणमा विशेष पहल गर्ने भएको हुँदा त्यसका लागि पनि पर्याप्त गृहकार्य गर्नु जरुरी छ । सबै सदस्य राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखहरुको उपस्थिति रहने सो सम्मेलनले विनापूर्वाग्रह सबैलाई पर्याप्त स्थान दिएर बडापत्र निर्माण गर्न सकिएको खण्डमा त्यसले विशेष महत्व त राख्छ नै, विश्वका अन्य राष्ट्रहरुका लागि पनि एक प्रभावकारी क्षेत्रीय संगठनको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । एउटा भन्नै पर्ने कुरा भनेको कुनै पनि संगठनलाई स्वतन्त्ररुपमा हुर्कन दिनका लागि आकारप्रकार वा जनसंख्या वा धनी वा शक्तिशाली भएकै भरमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने दुष्प्रयासचाहिँ हुन दिनुहुँदैन ।

हाल नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिवलगायत विभिन्न मन्त्रालयको संयोजकत्वमा १० वटा समिति तथा उपसमिति बनाएर सम्मेलन तयारी गरिरहेको तथा सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा निर्माण गरिरहेको समाचारले सम्मेलन फलदायी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिसम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले प्रतिवेदन तयार पारी सम्मेलनअघि नै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाउने तथा दुवै देशका तर्फबाट त्यसबारे छलफल अघि बढाउने प्रयास गर्नुलाई सकारात्मक कदमका रुपमा लिन सकिन्छ ।

यद्यपि दुवै पक्षले सकारात्मक बनेर आपसी हितमा काम गरी सबैसामु एउटा राम्रो सम्बन्ध भएको देशका रुपमा प्रस्तुत गर्न सकेमा कसैलाई बेफाइदा देखिँदैन । त्यति मात्र होइन, नेपालले निरन्तररुपमा आफ्नो कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ, अनि नेपाली पक्षलाई आफ्नै देशमा लाग्दै आएको कमजोर कूटनीतिको आरोपलाई चिर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्