राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लाभग्राही सूचीमा परेका तर आफ्नो जग्गा नभएकाहरुलाई घडेरी खरिद गर्न २ लाख रुपियाँ अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको छ । आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएर सार्वजनिक क्षेत्र, वन र सरकारी जग्गामा बसेका भूकम्पपीडितलाई अनुदान दिन प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको हो । शुक्रबार बसेको प्राधिकरणको बैठकले आफ्नो कार्यविधि संशोधन गरेर यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो ।
प्रस्ताव स्वीकृतीका लागि प्राधिकरणले मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको बताइएको छ । सो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको अवस्थामा लाभग्राहीले हाल उपभोग गरिरहेको स्थान वा जग्गा भने उपभोग गर्न पाउने छैनन् । तर त्यस्ता लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागि थप ३ लाख अनुदानसमेत प्राप्त गर्ने प्राधिकरणले प्रष्ट्याएको छ । यसअघिको कार्यविधिमा सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भएकोमा त्यस्ता घर पुनर्निर्माण वा प्रवलीकरणका लागि अनुदान नदिने व्यवस्था थियो ।
शहर र शहरउन्मुख क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन भूकम्प पीडितहरुका लागि प्रस्तावित रकम न्यून होला र न्यून भयो भनेर आलोचना पनि होला। बहुसंख्यक भूमिहीन ग्रामीण भेगका पीडितका लागि प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णय ढिलै भए पनि ठूलो राहत हुनेछ । यससँगै सार्वजनिक क्षेत्र, वन र सरकारी जग्गामा बढिरहेको अतिक्रमण रोक्नसमेत पक्कै पनि टेवा मिल्नेछ । तर आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा भएकाहरु पनि त्यस्तो राहतका लागि शक्तिकेन्द्र धाउने उत्तिकै सम्भावना पनि रहन्छ । विगतमा राहतका लागि थपिएका परिवार संख्याले त्यस्तो कुरा पुष्टी गरिसकेको छ । त्यसैले प्राधिकरणले वास्तविक भूमिहीन पीडितबारे सूक्ष्म विश्लेषण गर्नैपर्छ ।
त्यसै गरी प्राधिकरणको पछिल्लो बैठकले भूकम्प प्रभावित १७ मध्ये १६ जिल्लाका थप ३० हजार ३ सय ७० घरधुरीलाई लाभग्राही सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा तत्काल अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति अविलम्ब व्यवस्था गर्न शहरी विकास मन्त्रालय (केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ)लाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणले केन्द्रमा गरेको निर्णय स्वागतयोग्य होला, तर प्रभावित परिवारले निर्णय गरिएअनुसार राहत कहिले महशुस गर्ने ? पेचिलो प्रश्न तेर्सिएको छ। अझै पनि वास्तविक पीडित परिवारले पहिलो चरणको राहत नपाएको खबर सार्वजनिक भइरहँदा यस्तो जिज्ञासा धेरैपटक दोहोरिंदै आएको छ । निर्माण सामग्री र तालिम प्राप्त डकर्मीको अभाव उत्तिकै खट्किएको सुनिन्छ। त्यसैले प्राधिकरण निर्णयमाथि निर्णयमा केन्द्रित हुने मात्र होइन, जतिसक्दो छिटो पीडित परिवारले राहत महशुस गर्न सक्ने वातावरण बनाउन जुट्नुपर्छ ।