निर्वाचनमा जुट

सरकारले आगामी वैशाख ३१ गतेको लागि घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै चुनावी चहलपहल बढेको छ । सरकारले ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै गाउँ–गाउँमा उत्साह छाएको छ । आगामी २०७४ भित्र तीन निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा संविधानमा नै तोकिएको छ । सोही अनुसार सरकारले संविधान कार्यान्वयनसँगै राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो । दुई दशकदेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा नागरिकले सास्ती पाएका छन्, विकासले गति लिन सकेको छैन । त्यसैले पनि निर्वाचन घोषणले नागरिकहरूमा उत्साह र आशा जगाएको छ ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण भइसकेको र निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनको तयारीको लागि रातदिन नभनी काम गरिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो एजेन्डा लिएर चुनावी अभियानमा होमिएका छन् । चुनावी अभियानसँगै पार्टीहरूले चुनावको लागि उम्मेदवार छनोटको कामलाई समेत अगाडि बढाएका छन् । सरकारले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक स्रोत–साधन पनि उपलब्ध गराएको छ । तर संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मधेसी मोर्चाले भने निर्वाचनमा जानुअघि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जतसहित पारित गर्नुपर्ने मागले आमराजनीतिक सहमति जुट्न सकेको छैन । मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन सरकारले यतिखेर सीमांकनबाहेक अन्य विषयमा संविधान संशोधन गरेर जान सकिने विकल्प अगाडि सारेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले अब पनि अलमल गर्ने, विवाद सृजना गर्ने काम गरेमा देश समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन । मधेसी मोर्चाको जाजय माग पूरा गर्न सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू सहमत हुनुपर्छ । त्यसै गरी मधेसी मोर्चाले पनि अडानमाथि अडान राख्ने भन्दा पनि जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि निर्वाचनमा भाग लिनबाट डराउनुहुँदैन । निर्वाचनमा सहभागी भएर आफ्नो माग पूरा गर्न सकिने मान्यतालाई छोडेर आन्दोलन रोज्नु आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हान्नुजस्तै हो । सबै असन्तुष्टि र असहमतिको समाधान निर्वाचनमार्फत खोज्नुपर्छ ।

घोषणा भइसकेको निर्वाचनलाई सफल बनाउनु र नयाँ संरचनाअनुसार गाउँ–गाउँमा नागरिकलाई सेवा–सुविधा पुर्याउनु सबै राजनीतिक दलहरूको दायित्व र कर्तव्य हो । निर्वाचन कुनै पनि बहानामा स्थगित गर्ने सोच सरकार र राजनीतिक दलहरूले राख्नुहुँदैन । निर्वाचन लोकतन्त्रको गहना हो । कुनै पनि बहानाबाजीमा निर्वाचन बिथोल्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन् । राजनीतिक दलहरूले दलीय स्वार्थलाई भन्दा पनि देश र जनताको चाहना र भावनालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।