सुनील महर्जन, काठमाडौं
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले संविधानले परिकल्पना गरेको विशेष, संरक्षित र स्वायत क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण नगरीकन नै अन्तिम प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने भएको छ। संविधानबमोजिम एक वर्ष म्याद रहेको आयोगको समयावधि आज सकिँदै छ। सो आयोग सरकारले २०७२ चैत १ गते गठन गरेको थियो।
संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) मा धारा ५६ को उपधारा (४) र (५) बमोजिम निर्माण हुने गाउँँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले नै निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तो आयोगले गाउँँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
संविधानको धारा ५६ को उपधारा (६) सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने भनिएको छ। सो प्रावधानबमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या र सीमानाबाहेक आयोगले विशेष, संरक्षित र स्वायत क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी जिम्मेवारी थियो।
सरकारले आयोगलाई दिएको कार्यनिर्देश (टीओआर) मा गाउँपालिका, नगरपालिका र त्यसको कुनै क्षेत्र विशेष, संरक्षित र स्वायत क्षेत्र बनाउन सकिने प्रावधान रहेको छ।
आर्थिक र सामाजिकरूपमा अति पछि परेका विपन्न वा भौगोलिक कठिनाइयुक्त दुर्गम क्षेत्र र समुदायलाई समेटेएर विशेष संरचना, अति अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृतरूपमा रहेका जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्र भएमा त्यस्तालाई संरक्षित क्षेत्र बनाउने भनिएको थियो। त्यस्तै एक जाति, समुदाय वा भाषा, संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति र बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गर्न सरकारले संविधानअनुसार आयोगलाई मापदण्ड तोकेको थियो।
राजनीतिक अधिकार नभएका ती क्षेत्रको विकासका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जस्ता विषयमा विशेष अधिकार रहने सरकारले दिएको मापदण्डमा भनिएको छ।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको झन्डै दुई महिनापछि कार्यान्वयनमा ल्याएकोले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ रहेको छ। आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भन्नुभयो– ‘गाउँपालिका र नगरपालिका टुंगो नलागेकाले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कुन–कुन ठाउँमा रहने भनेर कसरी निक्यौल गर्ने ? सम्भव भए सिंगो गाउँपालिका र नगरपालिका र त्यसभित्र ती क्षेत्रहरू रहने हो। गाउँपालिका र नगरपालिकाको नै टुंगो नलागेर समस्या भएको हो। आयोगको अवधि सकिन ३ दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले आयोगले दिएको ७ सय १९ स्थानीय तहको संख्यालाई सच्याएर ७ सय ४४ रहने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणको काम आयोगले गर्न सकेन। ‘तर, यसको दोषी आयोग नभई सरकार रहेको छ। आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा र संख्या निर्धारण गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अलमल गरेर समयमा कार्यान्वयनमा नल्याएको र आवश्यक तथ्यांकसमेत उपलब्ध नगराएकाले सो काम हुन नसकेको हो –अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो। प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाई भएकाले ती क्षेत्र निर्धारणका लागि गाउँ–गाउँमा गएर तथ्यांक संकलन गर्ने, छलफल गर्ने अवस्थासमेत नभएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले आज बुझाउन लागिएको प्रतिवेदनमा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रबारे सैद्धान्तिक विषय समेटिएको आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेलले बताउनुभयो। आयोगको कार्यावधि १ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले अहिलेको आयोगको म्याद सरकारले बढाउन सक्ने स्थिति छैन। आयोगको म्याद थप्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ। सरकारबाट उचित सहयोग पनि नपाएको आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ। यसअघिको आयोगको प्रतिवेदन समयमै कार्यान्वयन नहुँदा र सरकारी समन्वयको अभावले आयोगको काम पनि प्रभावित भएको आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
संविधान जारी गर्ने बेलादेखि नै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रलाई संविधानको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरिएको थियो। यो कार्य नगर्दै आयोग आजबाट बिदा हुने भएपछि संविधानको सो प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा अन्यौलता थपिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
संविधानप्रति असन्तुष्टिका बावजुद विशेषतः आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यकले प्रत्यक्ष सरोकार राख्दै आएको संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन नहुने स्थितिले थप आक्रोशित बनाएको आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत् बरामले नेपाल समाचारपत्रसँग बताउनुभयो। ‘पहिचानसहित संघीयताका लागि संघर्ष गर्दै आएको आदिवासी जनजातिलाई संविधानको आशिंक उपलब्धि रहेको व्यवस्था पनि समाप्त गर्ने काम भएको छ –अध्यक्ष बरामले भन्नुभयो। संरक्षित क्षेत्रको काम नहुनुले आयोगको कामलाई संवैधानिक दृष्टिले पनि थप विवादित बनाएको संविधानविद्हरू बताउँछन्।