तराई मधेसमा हिंसात्मक घटना बढिरहेको र राजनीतिक दलहरुबीच पनि बेमेल भइरहेकाले विशेष गरी राजधानीमा पेट्रोलियम पदार्थसहित उपभोग्य सामग्रीको अभाव सृजना हुन लागेको छ । पेट्रोल पम्पहरुमा सवारीसाधनको लाइन देखिन लागेको छ । उपभोक्ताहरु आफूहरुलाई आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य सामग्रीको यथेष्ट मात्रामा जोहो गर्ने ध्याउन्नमा लागेका देखिन्छन् । मुख्य कुरा त खाना पकाउने एलपी ग्यासका डिपोहरुले ग्यास छैन भन्न लागेका छन् । स्टक हुँदाहुँदै पनि लुकाएर कृत्रिम अभाव सृजना गरी बढी मूल्यमा बेच्नेहरुका कारण उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेको पुरानै रोग हो । त्यसैले सरकारका तर्फबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको अभाव हुन नदिन निगरानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
यता तराई मधेसमा शुरू भइरहेको आन्दोलन, बन्द, हडतालका कारण अत्यावश्यक वस्तुबाहेक अन्य उपभोग्य वस्तुको मौज्दात राख्न नपर्ने र पर्याप्त मात्रामा मौज्दात रहेको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको समाचार छ । नेपाल आयल निगमले पनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गरेको आन्दोलनका बाबजुद पनि सहजरूपमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति भएको बताएको छ । निगमले क्षमताअनुसारको मौज्दात रहेकाले संयम रहन सर्वसाधारणमा अपिल गरेको छ । यातायात र सहज आवगमनमा अवरोध आउने अवस्था आएमा स्कर्टिङको माध्यमबाट पनि आपूर्ति गर्ने बताइएको छ । निगमसँग एलपी ग्यासको मौज्दात १६ हजार मेट्रिक टन रहेको समेत समाचार छ । उता खाद्य संस्थानको मौज्दातको अवस्था पनि सबैभन्दा बलियो रहेको जनाइएको छ ।
तर विगतका मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दी, भूकम्पका बेला भएको अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावलाई सर्वसाधारणले नियालिसकेका छन् । त्यसैले अहिले कतै छिस्रिक्क हुनासाथ उनीहरु तर्सनु स्वाभाविक नै हो । यस्तो बेलामा कृत्रिम अभाव देखाएर कालोबजारी हुन सक्ने भएकाले सम्बन्धित निकाय बढी नै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति गराई उपभोक्तावर्गमा कुनै समस्या आउन नदिनु सरकारको जिम्मेवारी हो । विगतका आन्दोलन र बन्द–हड्तालमा खेप्नुपरेका समस्याबाट पाठ सिकेर पनि उपभोग्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन बेलैमा ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ ।