सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश थपिए



काठमाडौं, (नेस)
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालतका लागि दुई जना न्यायाधीशलाई मंगलबार नियुक्त गर्नुभएको छ। योसँगै सर्वोच्च अदालतमा अब २० जना न्यायाधीश हुने भएका छन्।

न्यायापरिषद्को सिफारिसमा व्यवस्थापिका—संसद्अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गर्नुभएको हो।

उहाँहरू दुवै जनाले मंगलबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार उहाँहरूले आज बुधबारबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुहुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नवनियुक्त न्यायाधीशहरू केसी र भण्डारीलाई आज बुधबारबाट मुद्दाको सुनुवाइको जिम्मेवारी दिन लाग्नुभएको सम्बद्ध स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दियो।

नेपालको संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ। दुई जना न्यायाधीशहरू केसी र भण्डारीसहित सर्वोच्च अदालतमा अब २० न्यायाधीश हुनेछन्। सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि १ पद खाली रहेको छ। न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको उमेरका कारण केही दिन अवकाश भएपछि एक पद खाली भएको हो।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ क्रम अब केही बढ्ने विश्वास गरिएको छ। सामान्यतया एउटा इजलासबाट एक दिनमा ५ वटा मुद्दा वा रिट निवेदन फैसला हुने देखिएको छ।

एक दिनमा सामान्यतया ८ वा ९ वटा इजलासहरू सर्वोच्च अदालतमा सञ्चालनमा हुनेछन्। दुई जना न्यायाधीश थप भएपछि अब सर्वोच्च अदालतमा ९ वा १० वटा इजलास सञ्चालनमा आउने भएको सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए।

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

न्यायपरिषद् स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार उमेरको हदबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश उपाध्यायको केही साताअघि अवकाश भएको भए पनि सो पदमा हालसम्म पनि कसैलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छैन। न्यायपरिषद् ऐनको दफा ४ बमोजिम अवकाशको एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने भए तापनि न्यायपरिषद्ले त्यसो नगरेका कारण कानुन विपरीत भएको न्यायपरिषद्कै एक कर्मचारीको गुनासो रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्