जनता आवास कार्यक्रम तीन जिल्लामा १ हजार ३ सय २५ नयाँ घर



प्रकाश पन्त, वीरेन्द्रनगर
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा सुर्खेत, जाजरकोट र दैलेखमा १ हजार ३ सय २५ वटा नयाँ घर निर्माण हुने भएका छन्। सरकारले २०६६⁄६७ बाट सीमान्तकृत समुदायका लागि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। तराईका सप्तरी, सिराह र कपिलवस्तु जिल्लाबाट शुरू भएको यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०६८⁄६९ बाट सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटमा लागू भएको थियो।

यो कार्यक्रम लागू भएपछि सुर्खेतमा १ सय ८३, जाजरकोटमा ५५ र दैलेखमा ५२ वटा घर निर्माण भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका इन्जियिनर झंक थापाले बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्षमा सुर्खेतमा १ हजार ५०, जाजरकोटमा १ सय ५० र दैलेखमा १ सय २५ वटा नयाँ घर बनाउने गरी कार्यक्रम आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले पहिलो चरणमा गाविसहरू छनोट गरी घर नभएका विपन्न समुदायको पहिचान गर्ने काम थालिएको छ।

जाजरकोटको १ नगरपालिकासहित २२ गाविस, सुर्खेत र दैलेख जिल्लाभरि जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत वादी र गाइने समुदायका लागि घर बनाइने इन्जिनियर थापाले उल्लेख गर्नुभयो। घर नभएका समुदायका व्यक्तिहरूको पहिचानपछि जिल्लास्तरीय समन्वय समितिको सिफारिसमा आगामी चैत्र महिनादेखि घर बनाउन शुरू गर्ने डिभिजन कार्यालयका प्रमुख थम्वराज श्रेष्ठले बताउनुभयो। जग्गा भएका तर घर नभएका र जीर्ण घर भएका वादी र गाइने समुदायका लागि यसपालि घर बनाउने अनि त्यसपछि भने अन्य दलित समुदायको घर बनाउने कार्यक्रम रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

भूकम्पको दृष्टिकोणले सुरक्षित हुने प्रविधिको प्रयोग गरी घर बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रमुख श्रेष्ठले तोकिएको मापदण्डको आधारमा २ कोठे घर निर्माणपछि मात्र सम्बन्धित व्यक्तिले रकम पाउने स्पस्ट पार्नुभयो। विगतका वर्षमा एउटा घर बनाउनका लागि १ लाख ९४ हजार ५ सय रुपियाँसम्म दिए पनि यसपालि रकम वृद्धि भएर आउने कार्यालयले बताएको छ। सुर्खेतमा सांसद पूर्णबहादुर खड्का, जाजरकोटमा सांसद राजीवविक्रम शाह र दैलेखमा सांसद कुन्तीकुमारी शाहीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन भएको छ।

समितिमा बढीमा २ जना सांसदसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला विकास समिति, खानेपानी, मालपोत, नापी, भूमिसुधार, वन र शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रतिनिधि पदेन सदस्य रहेका छन्। घर नभएका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने घर नभएका विपन्न समुदायका व्यक्तिलाई नयाँ घर बनाएर सरकारले बस्ने बासको व्यवस्था मिलाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्