नयाँ संविधान कार्यान्वयनको लागि निश्चित समयसीमाभित्रै तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । अहिले कायम रहेको व्यवस्थापिका संसद्को म्याद २०७४ माघ ७ गतेसम्म मात्र छ । यो अवधिमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ ।
तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसके संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने र मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताले अझै जरो गाड्ने निश्चित भएसँगै पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्वाचनको चर्चा चुलिन थालेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माणको तयारी भैरहँदा विधायिकामा प्रतिनिधित्व गर्न राजनीतिक दलले ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मतको प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’को विवाद पनि बढ्दै गएको छ ।
नयाँ संविधानअनुसार तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने समयसीमा एक वर्षभन्दा कम छ । निर्वाचनको लागि कानुन तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा अहिले चुलिँदै गएको थ्रेसहोल्डप्रति साना दलहरू सकारात्मक छैनन् । थ्रेसहोल्ड संविधानमै उल्लेख गर्न खोजिए पनि साना दलहरूको चर्को विरोधका कारण सम्भव भएको थिएन ।
नेपाल मुलुक सानो भए पनि धेरै राजनीतिक दलहरू क्रियाशील छन् । पहिलो संविधानसभामा २५ दलले सहभागिता जनाएका थिए भने दोस्रो संविधानसभामा ३० दलले सहभागिता जनाएका थिए । संविधान जारीपछि रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्मा अहिले ३० वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि छन् । जसमध्ये साढे दुई प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने सातवटा मात्र दल छन् भने पाँच प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने चारवटा दल छन् । थ्रेसहोल्ड नहुँदा एक प्रतिशतभन्दा कम मत पाउने धेरै दलले संविधानसभामा भाग लिन पाएका थिए ।
संविधान निर्माणमा धेरै दलहको सहभागिता हुनु सकारात्मक भए पनि यसले केही विकृति पनि ल्याएको देखियो । सहमति र सहकार्यको सन्दर्भमा स्वार्थ केन्द्रित राजनीति हाबी भयो । सत्तास्वार्थमा बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति पनि हाबी भयो । धेरै दलहरू भएकै कारणले पनि राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो पनि, जसको कारण पनि थ्रेसहोल्डको आवश्यकताबारे चर्चा भयो ।
थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाबाट साना दलहरू प्रभावित हुन्छन् भन्ने होइन, बरु विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलहरू एक हुन्छन् । राजनीतिक स्थिरता र सत्ता परिवर्तनको जोड–घटाउको फोहोरी खेललाई केही हदसम्म कम गर्न पनि सकिन्छ । कति प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने भन्नेबारे अझै छलफल गरेर भए पनि थ्रेसहोल्ड राख्नु नै उपयुक्त हुन्छ । यसले अन्ततः धमिलिएको राजनीतिलाई सङ्लो बनाउन मद्दत पु¥याउ“छ ।