सुनील महर्जन, काठमाडौं
राजनीतिक दलहरूबीच दुई साताभित्र सहमति भएमा जेठ १५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
दलहरूबीच असमझदारी र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रियामा भएको अलमलले निर्वाचनको सम्भावना टर्दै गएको विश्लेषण सर्वत्र हुन थालेका बेला आयोगले यस्तो धारणा अघि सारेको हो।
सरकारले ढिलोमा आउँदो वैशाख पहिलो साता, नभए चैत मसान्तभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दै आएको थियो। राजनीतिक सहमति र समयमै कानुन निर्माण नभएपछि यो सम्भावना टरेको छ। अहिले जेठ दोस्रो सातासम्ममा निर्वाचन गर्न सकिने सम्भावनाबारे सबै गम्भीर हुनुपर्ने पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवको भनाइ रहेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले भन्नुभयो– ‘रात दिन मिहेनत गरेर १०⁄१२ दिनमा राजनीतिक सहमति बनाउने र कानुन निर्माण गर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन कठिन भए पनि असम्भव भने छैन। निर्वाचनका लागि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको अवस्था हुनुपर्ने छ।’
अबको १०⁄ १५ दिनभित्रमा राजनीतिक सहमति र व्यवस्थापिका संसद्को प्रक्रियामा रहेको स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू पारित हुने हो भने सो अवधिभित्र निर्वाचन गर्न सकिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। यो कुरा आयोगले भने पनि ऐन निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन।
जतिजति समय घर्किदै गएको छ त्यही रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन कानुनी दृष्टिसंगै प्राविधिक तयारीको हिसाबले पनि कठिन हुँदै गएको आयोगले भित्रभित्रै विश्लेषण गरिरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पाँचवटा विधयेक मस्यौदाहरू संसद्को प्रक्रियामा रहेका छन्। निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, मतदातासम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुर र सजायसम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधि ऐनको मस्यौदा संसद्को प्रक्रियामा रहेका छन्। राजनीतिक दलहरूबीचको गतिरोध छिट्टै अन्त्य भएर यी विधेयक आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कानुन बन्न माघ दोस्रो साता लाग्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ। दलहरूकाबीचमा सहमति भए यो प्रक्रिया केही छोट्टिन पनि सक्छ।
माघको दोस्रो साताभित्र कानुन बन्यो भने पनि छिटोमा जेठ १५ मा मात्रै स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिनेछ। ‘वर्षाको समयमा निर्वाचन गर्ने हाम्रो अभ्यास छैन। वर्षाका कारण मतदान केन्द्रमा मतदाता सजिलै जान सक्दैनन्’, निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले भन्नुभयो, ‘त्यसैले वर्षा शुरू हुनुभन्दा पहिल्यै निर्वाचन गर्नुपर्छ।’
जेठ १५ देखि मंसिर पहिलो सातासम्म खेती लगाउने समय भएकाले पनि यो अवधि निर्वाचनका लागि अनुपयुक्त मान्ने गरिएको छ। यो समय बाढी पहिरोकोसमेत खतरा हुने भएकाले चुनाव गर्न व्यवहारिक मानिँदैन।
‘निर्वाचन मितिभन्दा चार महिनाअघि कानुन बन्नुपर्छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो भने अझै बढी समय लाग्न सक्छ, किनकि यो हाम्रो नयाँ अभ्यास हो।’
स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुँदा मतदाता नामावली व्यवस्थापन गरी वितरण गर्ने र मतपत्र छाप्ने कामका लागि कठिन प्रक्रिया छ।
आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न र मतदाता परिचयपत्र बनाउन उत्तिकै समय लाग्छ। कानुनी रूपमा मात्र नभई प्राविधिक तयारीका हिसाबले पनि निर्वाचन गराउने सम्भावना घर्किदै गएको भन्दै आयोगले दिनरात काम गरेमा असम्भव नभएको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरूबीच सहमति निर्माणमा जति ढिलो हुँदै जान्छ कानुन निर्माण पनि उत्तिकै ढिलो हुँदै जानेतर्फ लक्षित गर्दै डा. यादवले दलहरूबीच चाँडोभन्दा चाँडो सहमति हुनुपर्ने खाँचो औंल्याउँनुभयो।