सुनील महर्जन, काठमाडौं
र्मचारीको सेवा अवधि ६० वर्ष पुर्याउने व्यवस्थासहित निजामती सेवा ऐनको पाँचौं संशोधन विधेयकबारे छलफल गर्न लोकसेवा आयोगले गृहकार्य अघि बढाएको छ।
गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यक सुझाव दिन भन्दै सो विधेयक आयोगमा पठाएपछि आयोगले सो गृहकार्य अघि बढाएको हो। निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३३ मा ५८ वर्ष उमेर पूरा गरेको कर्मचारीले निजामती सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउने व्यवस्था छ। सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९ को सोही दफालाई संशोधन गरी ६० वर्ष पुर्याउने विषयमा आयोगसँग परामर्श मागेको थियो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न ६ वटा विषयलाई समेटेर तयार पारेको निजामती सेवा ऐनको पाँचौं संशोधन विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद बढाउने विषयले अत्यधिक चर्चा पाइरहेको छ। विधेयकमा निजामती सेवामा रहेका स्वास्थ्य सेवा, संसद् र निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीको अवकाश उमेरमा एकरूपता कायम गरी ६० वर्षे बनाउने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले सो विधयेकबारे सुझाव दिन आयोगलाई भनेपछि आयोगले के कस्तो सुझाव दिने हो भन्ने विषयमा कर्मचारी वृत्तमा व्यापक खुल्दुली मच्चिएको छ।
‘सरकारले सुझाव मागेकाले अहिले यो विषयमा बोल्न मिल्दैन। यसै सातादेखि यस विषयमा व्यापक छलफल गर्नेछौं। विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने विषय भएकाले यसबारे सुझाव दिन बढीमा १० दिन लाग्दछ’ –आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेका कर्मचारीको उमेर हद ६३ वर्ष छ। निजामती सेवाजस्तै रहेको कानुन सेवाअन्तर्गत रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर हद ६५ र जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतअन्तर्गत रहेका कर्मचारीको उमेर हद ६३ वर्ष रहेको छ। नेपालीको औसत आयुसमेत हाल बढेर ७८ वर्ष पुगिसकेकाले निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा पनि सरकारले कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउने लक्ष्यका साथ ऐन संशोधनको प्रयास गर्दै आएको थियो। यसपटक भने सामान्यले सेवा प्रवाहलाई सशक्त बनाउने र राम्ररी काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने प्रावधान थप गरी उमेर हद बढाउने प्रस्तावसहित ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
‘उमेर बढाउँदा राज्यलाई हुने लाभ र घाटाको विषयमा छलफल गरेर नै विधेयक तयार भएको हो’ –सामान्य प्रशासनमन्त्रीका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो। सामान्यले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउँदाका विभिन्न फाइदा उल्लेख गरिएको छ। हाल संघीय संविधान जारी भई कार्यान्वयनका क्रममा रहेकाले दुई वर्षसम्म अवधि थप हुँदा नयाँ कर्मचारी भर्ना नभई स्वीकृत दरबन्दीमा बाहेक अन्य कर्मचारी थप नहुने भएकाले संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सहज हुने, हालको प्रचलित स्केलबमोजिम निजामतीतर्फ निवृत्तिभरण, बिदा र औषधि उपचार सुविधा दुई वर्षको ५ अर्ब २८ करोड पुँजी निर्माणमा लगानी गर्न सकिनेलगायत छन्।
सेवा अवधि संशोधन भएमा लाभान्वित हुने र त्यसबाट घाटा हुने दुवै थरीका कर्मचारीहरू आ–आफ्नो रुचिअनुरूप लबिङ गर्दै आएका छन्।’ –सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने। सेवानिवृत्त हुने क्रममा रहेका सचिव तथा सहसचिवहरूले नै उमेरहद बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लबिङ गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। त्यसैले उनीहरूले बेफाइदा भन्दा पनि फाइदाको बढी व्याख्या गरिरहेको स्रोतले बताएको छ। तर, ‘स्वार्थी समूह’ फाइदाको पछि दौडिए पनि ती फाइदाभन्दा पनि बेफाइदा अझ गम्भीर रहेका छन्।
फाइदाको व्याख्या गर्नेहरूले नेपालीको औसत आयु ६८ पुगेको भन्दै अब कर्मचारीको उमेरहद बढाउनुपर्ने तर्क राख्ने गरेका छन्। मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सचिव तथा सहसचिव सेवाअवधि थप गर्नमा एकजुट छन्।
कर्मचारीको सेवा हद बढाउँदा बेरोजगारीको समस्या बढ्ने, निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने युवापुस्ताका लागि बाटो रोकिने, समावेशी ऐन नियम लागू गर्न अवरोध हुने भनाइ कर्मचारी सम्बद्ध विभिन्न ट्रेड युनियनहरूको रहेको छ।
उनीहरूले उमेरहद ६० वर्ष पुर्याउने विधेयक फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। २०४८ सालसम्म कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष नै थियो। सरकारले २०४९ सालमा ६० वर्षे उमेर हदलाई ५८ वर्षमा झारेको थियो।
त्यसैगरी, सो विधयेकमा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीले लापरबाही गरेमा कारबाही गरिने उल्लेख छ। यस्तै, निजामती सेवाबाट अवकाश भई निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति मासिक पारिश्रमिक पाउने गरी पुनः सरकारी वा सार्वजनिक लाभको पदमा नियुक्ति भएमा उसले निवृत्तिभरण वा मासिक पारिश्रमिकमध्ये कुनै एउटा सुविधा मात्रै रोजेर लिन पाउनेछ। निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेर हद ५० वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लिखित सर्तमा स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने तथा कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन वस्तुपरक बनाइने विषयसमेत समेटिएको छ।