सञ्जय कार्की, गौर, रौतहट
छुट दर्ता भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएको वनको जमिनलाई नापी कार्यालयले नयाँ नापी कायम गरेको पाइएको छ। र·पुर गाविसमा रहेको वनक्षेत्रको जमिनलाई नापी कार्यालयले र·पुर गाविस–५ (ङ) कायम गरी कित्ताकाट गरेको पाइएको छ।
वनको जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन जिल्ला वन कार्यालय रौतहटका सहायक वन अधिकृत रामकेवल यादव, नापी कार्यालय रौतहटका अधिकृत शिवशरण साह, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सुमेश वाग्ले, तत्कालीन श्री ५ नापी गोश्वारा, नापी विभाग, र·पुर गाविसका तत्कालीन गाविस सचिव, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसहितको मिलोमतो रहेको स्रोतले बतायो। नापी कार्यालयका अधिकृत शिवशरण साहले २०७२ साल जेठ ६ गते चारैतिर जंगलले घेरिएको वनको २० करोडभन्दा बढी पर्ने जमिन सर्लाही, ओखलढुंगा, काठमाडौं, रामेछाप, सिन्धुली, सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका २३ जना व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा वितरण गरेर २०७२ साल चैत ८ गते मालपोत कार्यालयलाई जग्गाधनी स्रेस्ता कायम गर्न पठाएपछि वनक्षेत्रको जमिन आर्थिक प्रलोभनमा कर्मचारीहरूले व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको पाइएको छ।
रौतहटको रंगपुर गाविस–५ स्थित गुजरासोतीदेखि पूर्व आवादी, गाउँदेखि पश्चिम, नहरदेखि दक्षिण, गुजरासोतीदेखि उत्तरको सरकारी वनक्षेत्रको १ सय ६ बिगाहा जमिनलाई उनीहरू सबैको मिलोमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको पाइएको छ। यसका लागि भूमाफियासँग उनीहरूे सबैले मोटो रकम लिएको आरोप लागेको छ। जिल्ला वन कार्यालय रौतहटका सहायक वनअधिकृत रामकेवल यादवले व्यक्तिको नाममा जमिन दर्ता गर्न आफूले सहयोग गरेको स्वीकार गरेका छन। रौतहटमा बसोबास नगरेका व्यक्तिहरूले नै छुट दर्ता भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छ। राष्ट्रिय वनको जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको समाचार नेपाल समाचारपत्रमा निरन्तर प्रकाशित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडाका उपसचिव नरेन्द्र भट्टराई नेतृत्वको पाँच सदस्यीय टोलीले छानविन थालेको छ।
सो टोलीले वनक्षेत्रको जमिनको स्थलगत अध्ययन गरेको छ भने जिल्ला वन कार्यालयसँग रहेको कागजपत्र अध्ययन गरेको स्रोतले बतायो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०६८ चैत्र ५ गते मालपोत कार्यालय रौतहट, नापी कार्यालय रौतहट, जिल्ला वन कार्यालय रौतहटलाई सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण संवद्र्धन गरी कानुनबमोजिम कायम गर्न निर्देशन दिए पनि नापी कार्यालय रौतहटले आयोगको निर्देशन विपरीत राष्ट्रिय वनको जमिनलाई कित्ताकाट गरी व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा वितरण गरेको पाइएको छ।
जिल्ला वन कार्यालय रौतहटले ०६४ असार ११ गते तत्कालीन श्री ५ नम्बर नापी गोश्वारा, सर्लाही मल·वालाई उक्त चार किल्लाको वनक्षेत्रभित्रको जमिन सदियौंदेखि वनभित्र रहेकाले व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने जानकारी गराए पनि तत्कालीन रेन्जर रामकेवल यादवले ०६४ जेठ १५ गते नापी कार्यालयले तयार गरेको फिल्डबुकमा उक्त जमिनमा कहीं पनि वन सिमाना नदेखिएको र पुरानो नम्बरी आवाद क्षेत्रभित्र पर्ने देखिएको भन्दै जमिनको अवस्था र अन्य प्रमाणहरू १ देखि २६ नम्बर कित्तासम्मका जग्गाहरू नम्बरी आवादक्षेत्रभित्रको जग्गा हो भनी फिल्डबुकमा हस्ताक्षर गरेपछि व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा बनाइएको पाइएको छ।
जिल्ला वन कार्यालय रौतहटले २०५७ जेठ ६ गते शिवशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई ९३ हेक्टर, २०६१ वैशाख २० गते जयहनुमान सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई ८८ हेक्टर, २०६८ असार ३१ गते आर्यघाट गुम्बा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई ३० हेक्टर जमिन हस्तान्तरण गरी वन संरक्षणको जिम्मेवारी दिएको जिल्ला वन कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख रहेको छ। यस सम्बन्धमा जिल्ला वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख दीर्घनारायण कोइरालाले व्यक्तिको नाममा वन दर्ता गरेको सार्वजनिक भएपछि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। गत वर्ष मात्रै जिल्ला वन कार्यालय रौतहटले उक्त वनक्षेत्रको जमिनमा १० लाख ५० हजार खर्चेर वृक्षरोपण गरेको थियो।