मधुसूदन रायमाझी
बीपी साह, काठमाडौं
त्तापक्षले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएरै छोड्ने अनि विपक्षीले संशोधनमा सीमांकन राख्न नमिल्ने अडान लिएका कारण आज बस्ने भनिएको संसद्को बैठकमा के होला भन्ने जिज्ञाशा सर्वत्र उब्जिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले यथास्थितिमा अर्थात् सरकारले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्न नदिने जनाएको छ। बैठकपछि नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्न नदिने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा छलफल हुने निर्णय गरेसँगै संसद् सुचारु गर्न लचक भएको एमालेले संशोधनबाट सीमांकनको विषय झिक्न सरकारसँग माग गरेको छ।
दलहरूबीच सहमति निर्माणको लागि सभामुख ओनसरी घर्तीले दिनुभएको ६ दिनको अवधिमा पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेन। सहमति निर्माण गरेर अगाडि बढ्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाउनुभएको प्रमुख पाँच राजनीतिक दलको बैठकमा समेत सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयसँगै सरकारले भने संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा टेबुल गर्ने तयारी गरेको छ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सरकारले धेरैपटक टेबुल गर्ने निर्णय गरे पनि आफूहरूको अवरोधले विधेयक टेबुल गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सत्तारूढ दल कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाले धेरैपटक विधेयक टेबुल गर्ने निर्णय गरैकै हो, उहाँहरूले प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म हामी संसद् चल्न दिँदैनौं।’
एमालेले संविधान संशोधन विधेयकअगाडि बढाउन सीमांकनको विषय फिर्ता लिनका लागि सरकारसँग माग गरेको छ। तर सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नहुने अडान राख्दै आएको छ। प्रमुख सचेतक ढकालले सरकारले सर्वोच्चको अदालतको फैसला नै नपढ्दा समस्या देखिएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘संविधान नेपालीमै लेखिएको छ, फैसला नेपालीमै भएको छ। प्रदेशसभा नभएको अवस्थामा सीमांकन परिवर्तन गर्न मिल्दैन भनेर संविधानको धारा २७४ ले स्पष्ट पारेको छ।’ एमालेले सर्वोच्चको निर्णयबारे थप धारणा तय गर्नका लागि आज आइतबार ९ दलको बैठक बोलाएको छ।
९ दलको बैठक लगत्तै संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारेमा दिउँसो एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।एमालेले संविधान कार्यान्वयन नगर्नका लागि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको बताउँदै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहितका ९ दलद्वारा विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिनका लागि शुक्रबार राजधानीमा जनप्रदर्शनसमेत गरिएको थियो। सहमति निर्माण गर्नका लागि शनिबार पनि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच संवाद हुन सकेन।
उता सरकारले चाहिं संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको समर्थनमा संविधान संशोधन विधेयक आज आइतबार टेबुल गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल समाचारपत्रसँग कुराकानी गर्दै कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले आज संशोधन विधेयक टेबुल गर्ने बताउनुभएको छ। ‘प्रतिपक्षीले २४ गते सम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरेको खण्डमा संसद् चल्न दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। सोहीअनुसार हामी संशोधन विधेयक टेबल गर्दै छौं।’ कानुनमन्त्री नायकले भन्नु भयो,‘मधेशी मोर्चाको समर्थन मै हामीले संशोधन विधेयक टेबल गर्न लागेका हौं।’
मधेशी मोर्चाका नेता एवं सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संशोधन टेबुल गर्नमा आफूहरूको कुनै आपत्ति नभएको बताउनुभएको छ। ‘सत्ता पक्षले संशोधन टेबल गर्ने सहमति हामीसँग गर्नुभएको छ। यसमा हाम्रो समर्थन छ।’ महतोले नेपाल समाचारपत्रलाई भन्नुभयो,‘संशोधन विधेयक अहिले पनि पूर्ण छैन। त्यसमा परिमार्जन आवश्यक छ तर टेबुल गर्नमा हाम्रो समर्थन रहनेछ।’
यता सभामुख ओनसरी घर्तीको सचिवालयले आइतबार संशोधन विधेयक टेबुल हुन सक्ने जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आग्रहका कारण यसअघि संसद् बैठक स्थगित गरिएको भन्दै आइतबार प्रतिपक्षी दलको सहयोग रहने आशा गरिएको जनाएको छ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाभन्दा बाहिर रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संविधान संशोधन अथवा सरकार निर्माणका विषयमा आफूसँग कुनै छलफल नगरेको भन्दै संशोधन विधेयकलाई समर्थन नगर्ने बरु आफैंले संशोधन हाल्ने बताउनुभएको छ। शनिबार केही सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो।