मुलुककै जेठो सरकारी अस्पतालको रूपमा परिचित वीर अस्पतालको सफाइ अभियान अहिले विवादमा तानिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त बनाउन गत वैशाख २३
इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली भनिएको वर्तमान सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपियाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक
राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अहिलेसम्म मुक्त रहेको नेपाली सेना आफ्नै आन्तरिक कारणबाट विवादमा मुछिएको छ । नेपाली सेनाले अवलम्बन गरेको फास्ट ट्रयाकले विवाद उत्पन्न गराएको छ । सैनिक ऐन २०६३ र सैनिक
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा अघि सारेको वर्तमान सरकारले आज मंगलबार मुलुकको बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । अर्थतन्त्र धराशायी भएको स्वेतपत्र जारी गरेको अहिलेको सरकारले ल्याउन लागेको बजेटतर्फ सबैको
मुलुकको धरोहरको रूपमा रहेको धरहरा पुनर्निर्माण गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले तत्परता देखाएको छ । विश्वभर नै नेपालको पहिचानको रूपमा रहेको धरहरा २०७२ वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पबाट ध्वस्त भएको थियो । धरहरा
सरकारले आगामी साउन १ गतेबाट धूवाँ याक्ने सवारी साधनलाई रोक लगाउने भएको छ। धूवाँ याक्ने सवारी साधनले वायु प्रदूषण बढाउनुका साथै नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भएपछि यस्तो पहल अघि
सरकार भर्खरै सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न सफल भएको छ । अब सरकार बिस्तारै शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगार, फलपूmल तथा तरकारी व्यवसायको क्षेत्रमा पनि सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने अभियानमा छ ।
पछिल्लो समय किसानमा पशुपालको आकर्षण बढेसँगै दूधको उत्पादन पनि बढेको छ । धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रका किसानको प्रमुख आयस्रोतको माध्यम नै दूध बिक्री भएको देखिएको छ । निर्वाहमुखी पशुपालन धेरै भए
हरेक वर्ष सरकारले बजेट ल्याउनुअघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गर्छ । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमले नागरिकमा आशा पनि जगाउँछ । नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा लोकप्रिय र निकै आकर्षक लाग्छन्
संघीय राज्य व्यवस्थाअन्तर्गत मुलुकमा प्रान्त स्थानीय तहका कार्यहरू क्रमशः सञ्चालन हुने क्रममा छन् । लामो संघर्ष र बलिदानीपछि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा रहेको संघीयतालाई मुलुकको समावेशी विकास र समृद्धिको माध्यमका
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा दुई ठूला दल एक भएका छन् । विश्वभरका कम्युनिस्ट पार्टीहरू समाजवादी पार्टीमा रूपान्तरण भइरहेको बेला नेपालमा भने दुई ठूला कम्यूनिस्ट पार्टी एक–आपसमा एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइएको महिनौं भइसकेको छ। तर, तोकिएको कार्यक्षेत्रमा कर्मचारी पुगेका छैनन्, सरकारले कर्मचारी खटाए पनि हाजिर नहुने कर्मचारीको संख्या धेरै छ। तोकिएको क्षेत्रमा कर्मचारी नगएपछि सरकारले
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच अन्ततः पार्टी एकता भएको छ । पार्टी एकताका लागि बराबरी हैसियत हुनुपर्ने अडान माओवादी केन्द्रले राख्दै आएको र एमालेले हैसियतअनुसार नै पार्टी एकता गर्नुपर्ने
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । जीवनयापनका लागि कृषिको अपरिहार्यता पनि छ । यहाँको हावापानी यति उपयुक्त छ कि ठाउँअनुसार सबै प्रकारका कृषि उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालको तराईदेखि हिमालसम्म १६
संविधानअनुसार जेठ १५ गतै नै बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले तोकिएकै मितिमा बजेट पनि ल्याउने गर्छ । तर विकास बजेटको अवस्था हेर्ने हो भने निकै दयनीय छ । सरकारले
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको विषयलाई लिएर अहिले विचार–विमर्शहरू भइरहेका छन् । कूटनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीको यो भ्रमण नेपालसँगको सम्बन्धलाई अत्यधिक प्राथमिकतामा राखेको बलियो प्रमाणका रूपमा रहेको छ
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणलाई लिएर यसपटक धेरै आलोचना भए । उहाँप्रति सद्भावभन्दा पनि नाकाबन्दीको सूत्राधार भन्दै बढी आलोचना भएको पाइयो । तेस्रोपटक नेपाल आउनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीप्रति जनआक्रोश
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपालको तेस्रो भ्रमण शनिबार सकिएको छ । उहाँ शनिबारै स्वदेश फर्किसक्नुभएको छ । उहाँको भ्रमणको चर्चा भने अझै सेलाइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मोदीबीच
आजकल जतिको घर–आँगनमा जो–जो भीक्षा माग्न आएका छन् नठानौं, त्यागी सन्त, महन्त आएका छन् निःस्वार्थले हाम्रो घर आँगन धाएका छन् ⁄ वास्तवमा यिनीहरूले धेरै कुरा जानेका छन् ⁄ पहिले, नमस्कार
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति भए पनि अहिलेसम्म यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । वाम गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा होमिएका यी दुई पार्टीले अपेक्षाकृतरूपमा दुई