जनतालाई राजनीतिक दलको स्वार्थका लागि मृत्युको मुखमा धकेल्ने र प्रचारवाजीमा ‘यी देशका शहीद हुन्’ भन्ने नागरिकको जीवनमाथिको कठोर राजनीति मुलुककै लागि निकै महँगो हुदोरहेछ भन्ने यथार्थ बारम्बार प्रमाणित भएको छ । नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए ।
मुलुकले १७ हजारलाई त्यसरी राष्ट्रिय चार शहीदको स्थानमा राख्नसकेन जसरी दशरथ चन्द, धर्मभक्त, शुक्रराज शास्त्री र गंगालाललाई राखिएको छ । ज्ञान, विवेक र चेतनाले सुसज्जित भएर देशमा परिवर्तन ल्याउने व्यक्ति र जबरजस्ती विद्रोहमा ल्याएर वलिदान गराइएका व्यक्तिलाई एकै कोटीमा राख्नसकिने पनि होइन ।
सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रुपमा समाप्त भएको १६ वर्ष बितेको छ । तर शान्तिसम्झौताले पूर्णता पाएको छैन । शहीद परिवार भनिए पनि आम जनताले ती परिवारलाई सम्मानको नजरले हेरिरहेको छैन । द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराध गर्ने पक्षलाई समेत कारबाही गर्ने हिम्मत नदेखाउने राज्यप्रति शहीद र बेपत्ता परिवारले आज पनि टिठ लाग्दो अनुहारले हेरिरहेको छ ।
द्वन्द्वपीडितको विषयमा राज्य गम्भीर नभएको कारण उनीहरुले न्याय पाउन नसकेको प्रष्ट छ । राजनीतिक दलको स्वार्थले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगले ठोस काम गर्नसकेको छैन । सरकारले विभिन्न समयमा केही राहत दिएर बेपत्ता परिवारको मुखमा पट्टी बाँधिदिएको छ । सरकार शहीद र बेपत्ता व्यक्तिका लागि १०–१० लाख रुपियाँ दिएर न्याय दिएको भन्दै पन्छिन खोजेको छ, तर पीडितलाई न्यायको अनुभूति भएको छैन ।
यसबीच द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउन गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका दुई हजार पाँच सय ६ जनाको नाम सार्वजनिक गर्नुबाहेक थप केही गर्नसकेको छैन । आयोगका अनुसार बेपत्ता भएकामध्ये बर्दियाबाट दुई ५४, दाङबाट एक सय २८, रोल्पाबाट ९७, रुकुमबाट ४५, कैलालीबाट ७५, कञ्चनपुरबाट ७७, चितवनबाट ५१, गोरखा र नुवाकोटबाट ४०–४० जना छन् ।
यस्तै, काठमाडौंबाट ३२ र कालीकोटबाट २४ जना बेपत्ताको सूचीमा रहेको देखिन्छ । सरकार तथा विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाहरूको जानकारी मात्रै होइन, परिवारका सदस्यहरूले अझै द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्रसम्म नपाएको देखिन्छ । गत साता मात्र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ । तर समस्या विधेयकमा छैन, राजनीतिक दलका नेताहरुमा छ भन्ने धारणा द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्यहरुको छ ।
सशस्त्र विद्रोहका कारण मुलुकमा राजतन्त्र ढल्यो, सामन्ती संस्कारको धरोहर धराशयी भयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान आयो, लैङ्गिक समानता र सामाजिक सहभागिताको अभ्यास सुरु भयो । उपलव्धि नै केही नभएको त होइन तर १७ हजार नागरिकको असामयिक मृत्युको लागतमा उपलव्धि निकै कमजोर देखियो ।
जनतालाई सशस्त्र विद्रोहमा आउन बाध्य पार्ने कामरेडको रबाफ र आम नागरिकको निरीहता हेर्दा ठूलो धोका भएको अनुभूति हुन्छ । खासगरी १७ हजार नेपालीको तस्वीरमा श्रद्धाञ्जीको माला सहित भित्तामा झुण्डाएर रुँदै बसेको परिवारले सर्वाधिक धोकाको अनुभूति गरेको छ ।