राजनीतिक दलका नेताहरुले शुरुदेखि नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई विकृत बनाउँदै आएका छन् । राजनीतिक दलहरुको चालचलन, सोच र प्रवृत्ति हेर्दा अब हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि यो प्रणाली आफ्ना भाइ, भतिजा, छोरा, बुहारी, नातागोता, चाकडी–चाप्लुसी गर्नसक्ने कार्यकर्ता र राजनीतिक दललाई चन्दा दिने ठूला व्यापारीको कब्जामा पर्ने पक्कापक्की छ ।
वास्तवमा राज्यसत्ताबाट पाखा पारिएको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र जातिको प्रतिनिधित्व संसद्मा होस् भनेर संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । समाजमा पछि परेका, पछाडि पारिएका अर्थात् कमजोरहरूका लागि बनाइएको यो प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग गरिएको छ । जसका लागि यो प्रणाली लागु गरियो, त्यो वर्ग, समुदाय र क्षेत्र भने अझै पनि अधिकारबाट वञ्चित छ । ती वर्ग र समुदायको नाममा अरू कसैले स्थान ओगटिरहेका छन् ।
२०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट मिश्रित निर्वाचन प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको थियो । संविधान निर्माणमा सबै जाति, समुदाय, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व होस् र सिंगो देशले संविधानको स्वामित्व÷अपनत्व ग्रहण गरोस् भन्ने यसको मूल उद्देश्य थियो । पछि संविधान बनेपछि समानुपातिक समावेशीको अवधारणा स्वीकार गरियो । सबै जाति, क्षेत्र, समुदाय, लिङ्गको प्रतिनिधित्वका लागि मिश्रित प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिइयो । तर, व्यवहारमा समानुपातिक प्रणाली त नेताहरूका आफन्त, नातागोता, कारोबारी (व्यापारी) संसद्मा छिर्ने माध्यम बनाएर यसलाई विकृतिको स्रोतमा रुपान्तरित गरियो ।
आन्दोलनप्रति घात गरियो । २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनदेखि नै यस प्रणालीलाई विकृत बनाउन थालियो र २०७४ को चुनावसम्म यसले निरन्तरता नै पायो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई विकृत बनाइएको कारण संसद्मा नेपाली राज्यसत्ताको स्रोत, साधनबाट पाखा पारिएका वर्ग र समुदायको आवाज सही रुपले कानून निर्माण, स्रोत साधनको न्यायिक वितरणमा प्रतिविम्बित हुन सकिरहेको छैन । यस प्रणालीको अभ्यासको उद्देश्य राज्यमा सबैको पहुँच गराउने हो । तर यसको व्यावहारिक प्रयोगको अभ्यासले प्रणालीलाई गलत सावित गरिदियो, समानुपातिकको मर्ममाथि स्वयं संविधान बनाउने दलहरुले धज्जी उडाउँदै आएका छन् ।
समानुपातिकबाट एक पटक सांसद् बनेको व्यक्ति अर्को पटक जनताबीच जाने र जनताको मतबाट छानिने गरी नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ । समानुपातिक सांसद बन्न नेताहरूले खुलेआम कारोबार गरेका खबरहरु बाहिर आइरहेका छन् । समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य भनेको कहिल्यै अवसर नपाएकाहरूले अवसर पाउन् भन्ने पनि हो । राज्यप्रति, स्वामित्व र अपनत्व व्यापक बनाउनका लागि यो अभ्यास आवश्यक थियो । तर व्यवहारमा यसको गलत प्रयोग भयो । यसले गर्दा प्रणालीप्रति नै वितृष्णा बढिरहेको छ ।
वास्तवमा नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, अल्पविकसित समाजमा राज्यमा सबैको प्रतिनिधित्वको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त आवश्यक छ । तर राजनीतिक दलका नेताका कारण यो प्रणाली नै खराब हो भनेर सार्वजनिक विमर्श चल्नु संविधानको कार्यान्वयनको हिसाबले पनि शुभ संकेत होइन । प्रणाली ठिक र अभ्यास गलत भएको पक्कै हो । अतः यसको अभ्यासलाई सच्याउने जमर्काे नगर्ने हो भने यस संविधानसँंग देश र जनतामाथि जानाजान बेइमानी गरेको ठहर्नेछ ।