देश डेंगुमय भएको छ । सर्ने होस् वा नसर्ने रोग होस्, दिन–प्रतिदिन विभिन्न प्रकारका रोग बढिरहेका छन् । हरेकजसो स्वास्थ्यचौकी तथा अस्पतालहरुमा बिरामीको चाप बढ्दोछ ।
अनुगमन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने सरकारी निकाय यतिबेला मौन देखिन्छन् । नागरिकहरु स्वास्थ्यकर्मीको खोजीमा भौतारिएको अवस्था छ । सरकार तथा राजनीतिक दलका नेताहरु यतिबेला नागरिकको स्वास्थ्यमा होइन, चुनावी नेतृत्वमा कसरी आपूm पुग्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेर नागरिकहरु छटपटाइरहँदा नेताहरुले कहीं कतै उनीहरुलाई साथदिएको अवस्था छैन ।
नेताहरु भने साधारण रुघा लागे पनि विदेश पुग्ने, देशको ढुकुटी रित्याउने तर आम नागरिकलाई स्वदेशमै उपचारका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति पनि उपलव्ध नगराउने, यो विडम्वनाको उदाहरण हो । अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा सिकारु विद्यार्थीले बिरामीको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन् । बिरामीलाई स्वास्थ्य सुविधा दिनुको सट्टा उल्टै झन्झटिलो बनाएर गम्भीर अवस्थामा पु¥याउने र पैसा असुल्ने काममा शिक्षण अस्पतालहरु सक्रिय छन् । पैसा कमाउन पल्केका अस्पतालहरु नेपालमा फैलदै गएका छन् ।
यिनीहरुको गुणस्तर मापन र नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको सरकारलाई यी विषयमा खासै चासो देखिन्न । नागरिकका गुनासालाई सरकारले ढाकछोप गर्ने र विश्व स्वास्थ्य संगठनको हवाला दिंदै गल्तीलाई सही प्रमाणित गर्ने बाटाहरु खोलेर नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्नु आपत्तिजनक छ । विद्यार्थीले सीधै बिरामीको स्वास्थ्यमा हानी पुग्नेगरी सिक्न पाउँने मुलुक नेपाल नै पहिलो हुनुपर्छ । विश्वका विकसित मुलुकले यसरी बिरामीको शरीरलाई नै प्रयोगशाला बनाएर सीधै प्राक्टिस गर्न दिदैनन् ।
नागरिकको शरीरलाई प्रयोगशाला बनाउँदा गल्ती गरेपनि नागरिकले आवाज उठाउन नपाउने कानून बनाई चिकित्सकका नाममा सिकारुको सुरक्षा गरिएको छ । नेपालका सरकारी अस्पतालको गुणस्तरका विषयमा प्रश्न उठाउनुभन्दा पहिला सरकारले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने र अनुगमन गर्ने हो भने यति ठूलो लगानी गरेको जनशक्ति, उपकरण, भौतिक संरचनाको सही सदुपयोग हुनुका साथै नागरिकले समयमै स्वास्थ्य सेवा पाउने थिए । नेतागणहरुले स्वास्थ्यलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउनकै लागि सरकारी अस्पतालमा सिक्ने र निजी अस्पतालमा कमाउने थलोका रुपमा परिणत गरिएको अवस्था छ । कतिपय नेता तथा कूटनीतिक नियोगका व्यक्तिको घर–घरमा पुग्ने खाद्यान्न र सर्वसाधारण नागरिकले खुद्रा पसलबाट खरिद गरेर प्रयोग गर्ने खाद्यान्नको गुणस्तरमा ठूलो अन्तर छ ।
यस विषयमा सरकारको अनुगमन आवश्यक छ । नागरिकले प्रयोग गर्ने हरेक खानेकुराको म्याद नाघिसकेको अवस्थामा खुलेआम बिक्री–वितरण भैरहेको छ । सरकारको अनुगमन गर्न तोकिएको निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र त्यहाँका अधिकारीलाई नागरिकको दैनन्दिन काम गर्नमै भ्याई–नभ्याईको अवस्था छ । त्यसैले उनीहरुबाट अनुगमन हुन सम्भव देखिन्न । नागरिकको आँखामा छारो हाल्नका लागि गुणस्तर मापन तथा नापतौल कार्यालय छ, उपभोक्ता हित संरक्षणका नाममा संस्थाहरु खुलेका छन्, विभिन्न चाडपर्व लक्षित अनुगमन समितिहरु नागरिकको स्वास्थ्य र मौलिक अधिकारमा केन्द्रित हुनसकेका छैनन् । यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ ।