मुलुक नयाँ संरचना र नयाँ सरकारको नेतृत्वका साथ अघि बढिरहेको छ । देश र जनतालाई समृद्ध बनाउन वर्षौंअघिदेखि भएको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । राजनीतिक दल र ती दलका
स्वच्छ वातावरण उपभोग गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो । तर विकास निर्माणसँगै बढेको प्रदूषणको कारण नागरिकको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । स्वस्थ जीवनका लागि स्वस्थ हावापानी, खाद्यान्नलगायतका विषयमा सरकारले
निर्वाचन सकिएको झन्डै तीन महिनापछि संघीय संसद्ले औपचारिकता पाएको छ । संविधानले कल्पना गरेको संघ, प्रदेशसँगै संघीय संसद्ले काम थालेको छ । यससँगै संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय संसद् सक्रिय भएर लाग्ने
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरुवा–बढुवाका फाइल होइन, जनताका विकासका फाइल बोकेर सिंहदरबार प्रवेश गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएपछि नेपाली राजनीतिमा फेरि एकपटक तरंग आएको छ । अब सोर्सफोर्स लगाएर राम्रो ठाउँमा सरुवा
सरकारको नेतृत्व गरेर ३ वटा चुनाव गराएको नेपाली कांग्रेस अन्ततः प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न पुगेको छ । दुई ठूला वाम घटकबीच पार्टी एकता गर्ने भन्दै निर्वाचनमा तालमेल भएपछि कांग्रेसले २००७ सालपछि
नेपालका कतिपय स्थानमा अझै पनि बालविवाह, छाउपडी प्रथाजस्था कुप्रथा हट्न सकेका छैनन् । त्यसै गरी बोक्सीको आरोपमा कुटपिटका घटना पनि न्यूनीकरण हुन सकेको देखिँदैन । केही दिनअगाडि मात्र रौतहटको यमुनामाई
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिन वाम गठबन्धनका नेताहरुले नियमित छलफल गरिरहेका छन् । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
गर्मीयाम शुरु भएसँगै राजधानीलगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा आगलागीका घटना बढ्न थालेका छन् । मानवीय त्रुटिको कारणले पनि आगलागीको घटना हुने गरेका छन् । राजधानीमा अधिकांश आगलागी विद्युत् सर्ट भएर हुने
स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत जनप्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी जिम्मेवारी हुनुपर्ने तर्कहरु अघि सारिएको थियो । संविधानमै पहिलोपटक स्थानीय तहका अधिकारहरु उल्लेख भएको सन्दर्भमा सो तर्कले जनप्रतिनिधिहरुको जिम्मेवारी
दैनिक उपभोग गर्ने तरकारीमा अत्यधिक मात्रामा विषादीको प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । यसका कारण उपभोक्ताले विभिन्न किसिमका प्राणघातक रोगको सिकार बन्नुपरेको छ । यसले गर्दा बिस्तारै रोगी बनाउँदै हृदयघातको सम्भावना
काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा) ले विभिन्न मुलुकका शहर र महानगरसँग भगिनी सम्बन्ध राख्दै आएको वर्षौं भएको छ । कामपाले पहिलोपटक अमेरिकाको युजेन शहरसँग यस्तो सम्बन्ध गाँसेको थियो भने दोस्रो सम्बन्ध पनि
कहिले चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु त कहिले डाक्टरको दुव्र्यवहार, अनि कहिले नक्कली डाक्टरको विषयलाई लिएर स्वास्थ्य संस्थाहरू विवादमा तानिने गरेका छन् । चिकित्सकबाट दुव्र्यवहार भएको अनि चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु
राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि अघिल्लो सरकारको मनोनीत सिफारिस निर्णय बदर गर्दै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पठाएको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले तीनजनालाई मनोनीत गरेको विषय अहिले विवादित बनेको छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको लागि सातबुँदे सहमति भएको छ । संसदीय निर्वाचनमा पार्टी एकता गर्ने घोषणासहित कार्यगत एकता गरेका दुई पार्टीले निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि पार्टी
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले क्रमशः आकार लिएको छ । यस क्रममा देखिएको एउटा मुख्य चुनौती हो, कर्मचारी समायोजन । कर्मचारी समायोजनमा देखिएको चुनौती हेर्दा कर्मचारीहरूले आफ्नो स्वार्थको अगाडि
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डेढ वर्षपछि फेरि मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पद सम्हाल्नुभएको छ । अघिल्लोपटक सामान्य बहुमतका साथ सरकार सम्हाल्नुभएका उहाँले यसपटक झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ सो
गुणस्तरहीन अखाद्य बस्तु उत्पादन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने कानुन ल्याउन चौतर्फी माग भए पनि सरकारले भने समान्य ढंगको कानुन ल्याउन लागेको छ । मानव स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्ने खालका काम
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीबाट सपथ पनि
अटो मोबाइल्स व्यवसायीहरुले उपभोक्ताबाट अस्वाभाविक मूल्य असुलेर ठगी गरेको विषयमा कार्वाही हुनुपर्ने माग आइरहेको बेला आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्द भने ठगी गर्ने व्यवसायीहरुलाई जोगाउने पक्षमा लाग्नुभएको छ । यो मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको
राज्यको नीति निर्माण तहमा पिछडिएको र उत्पीडनमा परेको समुदायलाई सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ संविधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै समानुपातिक व्यवस्थाको शुरुवात भयो । विशेष