आर्थिक लाभमाथि कर लाग्नु स्वाभाविक छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई बहाल कर तिर्न १० दिने म्याद सहितको पत्र लेखेपछि एकथरिले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।
यो आश्चर्य ठीक त्यस्तै प्रकारको छ जस्तो विगतमा राजपरिवारका सदस्यको व्यापार–व्यवसायमाथि कर लगाउने कल्पना मात्रमा पनि देखिन्थ्यो । गएको बिहीबार नेपाल आर्मी केन्द्रीय कार्यालय, नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालय र समाज कल्याण परिषद्लाई पत्र काट्दै कामपाले नियमअनुसार कर स्थानीय वडा कार्यालयमा बुझाउन अनुरोध गरेपछि खासगरी ती राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले जिब्रो निकालेका छन् जसको पार्टी सामन्ती र अधिनायकवादी व्यवस्थाका विरुद्ध लडेको दाबी गर्दछन्, र कानुनी राजको वकालत गर्दै भाषण गरेर थाक्दैनन् ।
महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र सेना–प्रहरी लगायतले घर–बहाल लगाई आम्दानी गरेको देखिएकाले र त्यस बापत् लाग्ने कर बुझाउन पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कर नबुझाएकाले आम्दानीको विवरणसहित कर बुझाउन महानगरले म्याद दिएको जनाएको छ । यसरी कर माग्नु र उठाउनु उसको कानुनसम्मत कदम पनि हो । महानगरले कर नबुझाए महानगरपालिकाको राजस्व ऐन, २०७५ बमोजिम कारबाही गरी कर असुल गरिने जनाएको छ । सेना–प्रहरीको व्यापारिक गतिविधिबाट कर उठाउने हिम्मत देखाएको महानगरसँग आम नागरिकसँग पनि कर माग्ने नैतिक बल थपिएकोछ । यही बल उसले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमाथि पनि देखाएको छ ।
महानगरपालिकाले प्राधिकरणलाई सम्पत्ति कर तिर्न म्याद दिएको र प्रतिउत्तरमा प्राधिकरणले महानगरपालिकाबाटै वर्षौंदेखि विद्युत् महसुल बक्यौता रहेको जनाएपछि दुई निकायबीच एकप्रकारको द्वन्द्व नै सिर्जना भएको छ । महानगरपालिकाले गत मंगलबार प्राधिकरणलगायत १७ वटा संस्थालाई सम्पत्ति कर तिर्न १० दिने म्याद सहितको पत्र दियो । उक्त पत्र प्राप्त भएपछि प्राधिकरणका अधिकारीहरूले महानगरपालिका स्वयंले प्राधिकरणलाई अर्बौ रुपियाँ विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेको तथा महानगरपालिकाद्वारा माग गरिएको सम्पत्ति कर प्राधिकरण ऐनअनुसार तिर्नु नपर्ने जिकिर गरे ।
दुई सरकारी निकायको भिन्नाभिन्नै दाबीका कारण एक सातापछि महानगरपालिकाले प्राधिकरणमा ताला त लगाउँदैन र प्राधिकरणले महानगरपालिकामा विद्युत् आपूर्ति बन्द पो गरिदिन्छ कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व विभागका अनुसार प्राधिकरणले सम्पत्ति करबापत १९ करोड २६ लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । उता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफ्नो ऐन पल्टाउँदै कुनै पनि स्थानीय निकायलाई कर तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दछ । त्यसो त सम्पत्ति कर विवाद पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ । महानगर तिर्न भन्छ, प्राधिकरण यसरी भुक्तानी गर्नु ऐनविपरीत छ भन्छ । प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने कर्पोरेट कर भने तिर्दै आएको छ ।
वस्तुतः कर र शुल्क तिुर्नुपर्ने–नपर्ने विवाद नीतिगत देखिन्छ । यहाँ विवादमा रहेका सबै निकाय सरकारी हुन्, त्यहाँका कर्मचारीको तलब आम नागरिकको करबाटै भुक्तान हुन्छ । आ–आफ्ना ऐनका पुस्तक पल्टाउँदै उनीहरुले कर र शुल्क तिनुपर्ने र नपर्ने दाबी गर्दैआएका छन् । त्यसैले ऐन संशोधन गरेर यस प्रकारको विवाद अन्त्य गर्नु बुद्धिमानी हुनेदेखिन्छ । तर, कुनै निकायले सामन्ती रबाफ देखाएर कर भुक्तानी गर्दैन भने त्यो भने लोकतान्त्रिक चरित्र मान्न सकिन्न ।