स्वतन्त्र प्रेसलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जनाएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ र सञ्चारिका समूह लगायतका सञ्चारसम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री कार्कीले यस प्रकारको प्रतिबद्धता जनाए पनि विश्वास गर्ने आधार भने न्यून छ । आफूलाई ‘लोकतान्त्रिक’ ठान्ने सरकारले पत्रकारलाई १० लाख जरिवाना गर्ने प्रावधानको विधेयक कसरी ल्याउनसक्छ ?
विधेयकमा प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षका लागि कम्तीमा १५ वर्ष सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेको र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यक्तिको नियुक्तिका लागि सिफारिस मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले गर्ने भनिएको छ ।
यो व्यवस्था काउन्सिललाई सरकारबाट पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने सिद्धान्तविपरीत देखिन्छ । संघीय प्रतिनिधि सभाका सभामुख वा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले नियुक्त गर्दा मात्रै काउन्सिल स्वायत्त र जनताप्रति उत्तरदायी रहने सुझाव प्राप्त भइरहेको छ । मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा बन्ने समितिको सिफारिसबाट अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान ‘प्रोटोकल’का आधारमा पनि नसुहाउने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
आचारसंहिता उल्लंघनका नाममा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण घटुवा गर्ने, दर्ता खारेज गर्ने, पत्रकार परिचयपत्र निलम्बन गर्ने, अदालतले क्षतिपूर्ति भराउने लगायतका विषयमा पनि सञ्चारसँग आबद्ध संघसंस्थाले विरोध गरेका छन् । काउन्सिल स्वायत्त रहनुपर्छ ।
तर, अध्यक्ष नियुक्तिको प्रावधान हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । सञ्चार मन्त्रालयले १४ माघ २०७५ मा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएको थियो । विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानहरूलाई कानूनी रूपमा रुजु गरेपछि कानून मन्त्रालयले मस्यौदालाई पुनः २०७५ को फागुन दोस्रो साता सञ्चार मन्त्रालयमै पठाइदियो ।
कानून मन्त्रालयले रुजु गरेर मस्यौदालाई सञ्चार मन्त्रालयमा पठाउँदा दफा १८ (१) मा ‘मिडिया काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको उजुरी छानबिन गर्दा मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुगेको देखिएमा सम्बन्धित आमसञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई रु.२५ हजारदेखि रु.१० लाखसम्म जरिवाना गर्नसकिने प्रावधान छ ।
नियमनकारी निकायले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको कसुरमा जरिवाना तोक्नसक्ने व्यवस्था अस्वाभाविक त छँदैथियो, जरिवाना रकम १० लाख हुनु झन् अस्वाभाविक भएको छ । जरिवाना रकमको न्यूनतम र अधिकतम अंकबीच ४० गुणा फरक छ । यसले जरिवाना तोक्ने अधिकारीलाई मनपरी गर्ने छूट दिन्छ ।
पूर्ववर्ती सरकार अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर परमादेश जारी गराई सरकारमा पुगेको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले स्वतन्त्र प्रेसमाथि यस प्रकारको प्रावधान कसरी ल्याउनसक्छ ! विधेयक संशोधन त गर्नैपर्छ, तर यस विधेयकले वर्तमान सरकारको लोकतन्त्र प्रतिको अनुदारता भने प्रष्ट पारेको छ ।
पूर्ववर्ती एमालेको सरकारलाई अलोकतान्त्रिक भनेर आलोचना गर्ने हैसियत वर्तमान सरकारले गुमाएको छ । व्यवहारले नै को कति लोकतान्त्रिक छ, देखाउँछ । प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने मानसिकता लोकतान्त्रिक हुनसक्तैन ।