प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस यति बेला पार्टीको आन्तरिक क्रियाकलापमा केन्द्रित छ । महासमिति बैठक, विधान संशोधन, राजनीतिक कार्यदिशा, आर्थिक नीति, भ्रातृ संघसंस्थाहरुको व्यवस्थापन, संगठन विस्तारजस्ता पार्टीका महत्वपूर्ण कामलाई तीव्रता
नेपाली श्रमिकहरुले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको छ । हुँदा खाने र हुनेखाने, रोजगारीमा रहेका र रोजगारी गुमाएका वा रोजगारी नभएका सबैलाई समेट्ने
सरकारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै त्यसको दोष कर्मचारीतन्त्रको थाप्लोमा राख्ने नौलो होइन । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नतिजामुखी भएर काम गर्न उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सो
देशको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाहरूले आगटेका छन्। समय परिवर्तन भएर शासन व्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि व्यवहारमा भने महिलामाथि हुँदै आएको अन्याय, अत्याचार र विभेदको घटनामा उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन आउन सकेको
गत वर्षको बैखाख ३१, असार १४ र असोज २ सहित तीन चरणमा स्थानीयतहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि करिव २ दशकपछि स्थानीयतहले जनप्रतिनिधी पायो । तर छोटै अवधिमा विभिन्न कारणले धेरै स्थानीयतह
भूकम्प गएको साढे तीन वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । यस अवधिमा भूकम्पले क्षति पु¥याएका सम्पदाहरुमध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्र पुनर्निमाण सम्पन्न भएको तथ्यांक छ । मुलुकभर गरी क्षति पुगेका झन्डै
१२ वर्षको अवधिमा तत्कालीन विद्रोही दलले पटक–पटक सत्ता सम्हालिसकेको छ । द्वन्द्वपीडितको घाउ भने निको हुनुको सट्टा झन् बल्झँदै गएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको यत्तिका वर्षसम्म सत्तास्वार्थमा मात्र
निकै ठूलो चर्चापछि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शुरु भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सोमबारदेखि पाँचथर सदरमुकाम फिदिमबाट ‘सेक्युरिटी चिप्स’ सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न थालेको हो । फिदिम
कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नचाहनु संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।कर्मचारीको नबदलिएको केन्द्रीकृत र एकात्मक मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखापरेको हो ।कर्मचारी संयन्त्रको सोच,
सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको नारा अगाडि सारेको छ । सरकारको नाराले नागरिकहरुमा केही आशा जगाए पनि व्यवहारमा भने निराशा जन्माएको छ । नारा र भाषणा छाटन जति सजिलो छ
लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्य रिक्त छन् । छनोट प्रकृया शुरु नहुँदा संविधान बमोजिम गठन भएका आयोग नेतृत्व विहिन भएका छन् । छनोट प्रकृया लम्बिदा आयोगका
नेपालमा निर्मित हस्तकलाका सामानले विश्वबजारमा ख्याति कमाइसकेको छ । विश्वमा नेपाल चिनाउन यहाँका हस्तकलाका सामग्री सहयोगीसिद्ध भएको कुरा नकार्न सकिँदैन । कुनै बेला यहाँ निर्मित ऊनीका गलैँचा, स्वेटर एवम् तयारी
भनिन्छ, संसारमा देश बनाउने पनि राजनीतिले हो, देश बिगार्ने पनि राजनीतिले हो । राजनीतिक नेतृत्व सक्षम भए जस्तोसुकै गएगुज्रेको मुलुकलाई पनि विकास र समृद्धिको उचाइमा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने धेरै उदाहरण
अनलाइन प्रणालीमा गएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) कारोबारमा सहजता हुनेमा लगानीकर्ताहरु आशावादी थिए । तर यस प्रणालीमा देखिएको समस्या अझै पूर्णरुपमा समाधान हुन नसकेको देखिन्छ । नेप्से कारोबारमा निरन्तर समस्या
केन्द्र सरकारले संघीयतालाई इच्छाविपरीत जन्मिएको सन्तानको रुपमा व्यवहार गर्दै आएको दर्जनौं उदाहरणहरु छन् । प्रदेशहरु संघीयताका मुख्य अवयव हुन् । प्रदेशलाई चलायमान बनाउने कार्यमा केन्द्र सरकार गम्भीर नभएको गुनासो यिनै
दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार गठन भएको आठ महिना बितिसकेको छ । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने आशा र अपेक्षा गरिएका थिए । नागरिकहरूका न्यूनतम
नेपालीहरुको महान पर्व दशैँ, तिहार मनाइसकीएको छ । छठ मनाउने क्रम जारी छ । चाडपर्वहरुको पूर्व सन्ध्यामा बजार अनुगमन भएपनि पछि फेरी सुस्त हुने अबस्था छ । चाडबनड सकिएपनि लत्ताकपडा
काठमाडौँ लगायत मुलुकको तराई क्षेत्रमा चिसो बढेको छ । जाडोको समयमा लामो समयसम्म घाम नलाग्दा निरन्तर चिसोका कारण तराई–मधेसमा वर्षेनी दर्जनौँको मृत्यु हुने गरेको छ । जाडो छल्नका लागि आगो
सुन्दर काठमाडौ अहिले कुरुप अवस्थामा छ । राजधानीका सडक बिस्तार र मेलम्ची आयोजनाले जताततै खनेर सडकलाई कुरुप बनाउदा पनि नियामक निकाय सडक बिभाग राजधानीका सबै स्थानीय तह कानमा तेल हालेर
स्वतन्त्र वामपन्थी एवम् मानवअधिकारवादी नेता पद्मरत्न तुलाधरको भौतिक शरीर हामीबीच अब रहेन । उहाँ नेपालको पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनका एक अभिन्न व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँको निधनसँगै लोकतान्त्रिक आन्दोलन र भाषिक आन्दोलनको