भारतीय विदेश सचिव विजयमोहन क्वात्राको दुई दिने नेपाल भ्रमणपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको बेमेल झन् बढ्दै जानुले क्वात्राको भ्रमणलाई संयोगमात्र मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिको विषयले अहिले विशेष प्राथमिकता पाएको छ ।
गत पुस १० गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिअनुसार नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने र प्रधानमन्त्रीको ५ वर्षे कार्यकाल आधा आधा गर्ने थियो । तर, समय र परिस्थिति परिवर्तन हुँदै गएपछि हिजोको सहमति क्रमशः भत्कँदै गएको छ । यसले नेपाली राजनीति नयाँ मोडमा जाने देखिन्छ ।
हिजोको सहमतिबाट पछि हटेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुले मुलुकको राजनीतिक कोर्स परिर्वतनको संघारमा पुगेको आंकलन गर्न थालिएको छ । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको सहमति भत्काउन सोही पार्टीका नेताहरू लाग्नुले पनि राष्ट्रहितभन्दा पनि व्यक्तिगत कुण्ठाले काम गरेको होकी भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
मुलुकले स्थिर सरकार खोजेको भए पनि दलहरूका कारण मुलुकको अवस्था संकटग्रस्त बन्दै गएको देखिन्छ । भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रभावशाली नेताहरूले वर्तमान सरकार ढाल्ने खुलेआम चेतावनी दिनुले बाघ पनि कराउनु बाख्री पनि हराउनु भन्ने उखानलाई संयोगमात्र मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
गणतन्त्र स्थापनासँगै मुलुकले राजनीतिमा संलग्न रहँदै आएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा चयन गरेको थियो । राष्ट्रपतिले मुलुकको अभिभावकत्व लिँदा मुलुक आफ्नै गतिमा चलेको भए पनि अहिले आएर एकाएक राष्ट्रपतिमा स्वतन्त्र व्यक्तिको खोजी हुनुले नेपालका राजनीतिक दलहरू असफल हुँदै गएका हुन् कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
मुलुकलाई थप अस्थिरतातर्फ लैजाने अधिकार कुनै राजनीतिक दललाई छैन त्यसैले दलहरूले मुलुकको सर्र्वाङ्गीण हितका लागि आफ्ना व्यक्तिगत एजेन्डालाई त्यागेर अघि बढ्न सक्नु पर्दछ । राजनीतिक अस्थिरतासँगै मुलुकको समग्र विकास निर्माणसमेत प्रभावित हुँदै गएकाले त्यसतर्फ राज्य सञ्चालकहरूको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । मुलुकको आवश्यकता के हो जनताले के खोजेका छन् त्यसतर्फ दलीय नेताहरूको ध्यान जानुपर्ने थियो त्यसो भएको पाइँदैन ।
दुई छिमेकी मुलुकले गरेको प्रगति हेरेरै बस्नेकी ती मुलुकजस्तै नेपाललाई पनि सँगै लैजाने दलका नेताहरूले सोच्ने बेला आएको छ । कसले के भन्छ भन्दा पनि हामीले मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने हो भन्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्न सकेमात्रै अहिलेको अवस्थाबाट मुलुकले पार पाउने थियो ।
राजनीतिमा देखिएको चरम बेथितिले आम नागरिकमा नैरास्यता छाउँदै गएको छ । गत मंसिरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनले मुलुकमा स्थापित दलहरूको विकल्प खोजेको देखिन्छ । यो परिस्थितिले निरन्तरता पाउँदै गयो भने अहिलेका स्थापित भनिएका दलहरूको अवस्था कस्तो होला अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन त्यसैले यसतर्फ दलहरूको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।