भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारको उजुरीहरु दिनानुदिन बढ्दै गएको पाइएको छ । हालै प्रकाशित टान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नेपाल सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा १ सय १० औं स्थानमा परेको छ । यसले नेपालमा भ्रष्टाचारको भयावह रुप चित्रण गरेको छ ।
भ्रष्टाचारको सञ्जाल दिनानुदिन विस्तार हुनुको साथै यसले संस्थागत रुप लिदैगएकोले नियन्त्रण अझ चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ । यस अवस्थामा त्यसको नियन्त्रणको लागि आयोगको प्रभावकारी भूमिकाको साथै सबै सरोकार निकाय, व्यक्ति र पक्ष जिम्मेवार भई अघि बढ्नुपर्ने अवस्था टड्कारो रहेको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०७९÷८० को श्रावणयता ९ हजार ५ सय १३ उजुरी दर्ता भएका छन् । उजुरी दिने बित्तिक्कै भ्रष्टाचार भएको भनी यकिनका साथ भन्न नसकिए पनि यसले बेथिति बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्काेतर्फ भ्रष्टाचार विरुद्ध उजुरी दिनु भनेको सचेतनाको पनि प्रमाण हो । खासमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुनुको मुख्य कारण हो ।
राजनीतिक संरक्षण, कर्मचारीको मिलोमतोमा नै भ्रष्टाचारका गतिविधिले प्रश्रय पाएको छ । विकासका पूर्वाधारहरुको निर्माणमा वर्षेनी ठूलो रकम खर्च भएता पनि आवश्यक गुणस्तर एवम् यिनीहको दिगो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्रोत दुरुपयोग बढेको छ । विशेषतः प्राकृतिक स्रोत उत्खनन र राज्यकोषको दोहन पछिल्लो समय बढेको जनाउँदै आयोगले खासगरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अनुचित उत्खनन् तथा दोहन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने खाँचो औल्याएको छ ।
त्यस्तै, सरकारी कोषबाट नियमित अनुदान लिई कागजी रुपमा मात्र सञ्चालन भएको देखाउने तर कार्यस्थलमा अस्तित्वसम्म पनि नभेटिने स्थिति छ । राजस्व चुहावट, चोरी, निकासी, पैठारी, न्यून विजकीकरण तथा राजस्व छलीजस्ता घटना बढेका छन् । तीनै तहका सरकारबाट स्रोतको सुनिश्चितता र पर्याप्त पूर्वतयारी नहँुदै ठेक्का लगाइएका कतिपय महत्वपूर्ण आयोजना अलपत्र परेका छन् ।
विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी परिचालन हुनसकेको छैन । त्यसमाथि विकासका पूर्वाधारहरुको निर्मांणमा बर्षेनी ठूलो रकम खर्च भएपनि गुणस्तर कायम हुन नसकेको र यिनीहरुको दिगो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्रोतको दुरुपयोग बढेको बढ्यै छ ।
सरकारी निकायले हतारमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने, विभिन्न यन्त्र उपकरण खरिद गर्ने, तर उपयोगमा नल्याउने कार्य गर्दा केही बर्षमै ती संरचना खण्डहरमा परिणत हुने र उपकरण काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको पाइएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहमा संघीय सरकारी कोष र आन्तरिक स्रँेतबाट भएको ठूलो रकम विनियोजन दुरुपयोग भएको र भ्रष्टाचार बढेको गुनासो आएको अख्तियारले जनाएको छ । यसको नियन्त्रणको लागि आयोगको एकल उपस्थिति मात्र पर्याप्त हुन्न । आवश्यकताको अध्ययन नगरी, पूर्वतयारीविना पूर्वाधार निर्माण र यन्त्र उपकरण खरिद गर्दा राज्यकोषको दुरुपयोग र दोहन बढेको हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार हुन जरुरी छ । दृढ संकल्पसहित राजनीतिक नेतृत्व लाग्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव होइन । तर अख्तियारको कार्यक्षेत्र कमजोर बनाउने काम पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै ग¥यो । अनुचित कार्य मात्रै होइन, स्वार्थको द्वन्द्वलाई पनि आयोगले हेर्नसक्ने गरी जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार नभएसम्म मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलबाट मुक्त हुन असम्भव छ ।