राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र र सरोकारवाला एकजुट हुनुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभएको छ । यस्तै विचार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि छ । उहाँले भ्रष्टाचार राज्यविरुद्धको अपराध भएको जनाउनुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री दाहाल मात्र होइन, राज्यका तीनवटै अंगका प्रमुख वा जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्ने धारणा यही र यस्तै हो । यस्तो धारणा व्यक्त गरेता पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार घटेको भने देखिन्न । विश्वमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नेपालको स्थान अग्रभागमै छ ।
सार्वजनिक रुपमा व्यक्त हुने धारणा एउटा पक्ष हो भने दैनिक व्यवहार अर्को पक्ष । यदि त्यसो हुँदैनथ्यो भने सरकार प्रमुखस्वयम्ले भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम तरिकाले लाग्ने जनाउँदैगर्दा पनि भ्रष्टाचारले यसरी टाउको उठाउने थिएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई घटाउने बीचौलियाका कारण भ्रष्टाचार बढेको संकेत गर्नुभएको छ । सेवा प्रवाहमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती, हैरानी तथा अनुचित लेनदेनलाई न्यूनीकरण गर्न कार्ययोजना बनाई कामको थालनी भइसकेको जनाउनुभएको छ । उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइजस्ता आधारभूत सेवादेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र लगायत प्रशासनिक सेवामा सरलता, शीघ्रता, सुलभता र पारदर्शिता कायम गर्न सरकार निकै संवेदनशील भई लागिपरेको बताए पनि आम जनताले यी क्षेत्रमा परिवर्तनको महसूस गरेका छैनन् । सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायहरुमा सदाचारिता अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत् सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीचको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई घटाई मध्यस्थकर्तालाई उभ्याउँदा ढिलासुस्ती बढ्ने मात्र होइन, भ्रष्टाचार पनि बढेको छ । यस्ता सेवा प्रवाहमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती, हैरानी तथा अनुचित लेनदेनलाई न्यूनीकरण गर्न कार्ययोजना बनाई कामको थालनी भइसकेको प्रधानमन्त्री देउवाको दाबी व्यवहारमा प्रकट भएको छैन । वर्तमान संरचनामा भ्रष्टाचार कम हुने सम्भावना पनि देखिन्न । प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी प्रमुख हुने यस संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उनले नै चाहेर मात्र पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने सम्भावना छैन ।
राजनीतिक दल चलाउन खर्च चाहिन्छ, त्यो खर्च व्यापारी र उद्योगपतिबाट त उठाइन्छ नै, राजनीतिमा आउन चाहने व्यक्तिबाट पनि लिइन्छ । जब राजनीतिक दलले चन्दा र सहयोगका नाममा पैसा उठाउँछ र निर्वाचन आयोग र लेखापरीक्षकलाई ढाँटेर हिसाब–किताब राख्छ, तब त्यसका नेतागण व्यक्तिगत रुपमा पनि पार्टीकै बाटो समाएर आम्दानी बढाउँछन् । पार्टीले त्यही काम गर्दा ठीक हुने तर नेताले गर्दा बेठीक हुने भन्न पनि मिल्दैन । अर्कातिर, हाम्रो निर्वाचन प्रक्रिया नै खर्चिलो छ । उम्मेदवारहरु घर–घरानाबाट पैसा लगाएर कार्यकर्ता पाल्दै चुनाव लड्छन् भनेर कसैले नसोचे हुन्छ । त्यसरी लगानी नै गरेकाहरुले पनि निर्वाचनमा जित हासिल गरेपछि सबैतिरबाट कमाउँछन् । सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता ठेक्कापट्टा गर्नेहरुबाट होस् वा कुनै निहित स्वार्थमा लागेको व्यक्तिलाई शक्तिशाली नेतासम्म पु¥याइदिएका कारण खर्च लिएर घर–घडेरी जोडिरहेको हुन्छ । त्यसैले संरचनामै परिवर्तन नल्याएसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने सम्भावना देखिन्न ।