संघीय गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति चयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार बनाउन नसक्दा सत्ता गठबन्धन संकटमा पर्ने संकेत देखा परेको छ ।
दुई महिनाअघि निर्माण भएको सत्ता गठबन्धन र निर्वाचनअघिको गठबन्धनबीच राष्ट्रपतिमा दाबी रहँदै आएको छ । राष्ट्रपतिमा कुन पक्षलाई समर्थन गर्ने भन्नेबारेमा प्रष्ट निर्णय नहुँदा सत्ता गठबन्धनमा दरार उत्पन्न भएको हो ।
नेकपा एमालेसहित पाँच दलले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए । तर, राष्ट्रपतिमा कुन पार्टीका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने भन्ने मतैक्यता हुन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच भिन्न मत आएपछि फरक ढंगबाट देशको राजनीति अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । भोलिका दिनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन र निर्वाचनपछिको परिणामसम्म पुग्दा हाल पृष्ठभूमिमा देखिएका गठबन्धनहरूको स्वरूप भिन्न पनि हुनसक्छ ।
नेपालको राजनीतिक दलका नेता, उनीहरूको बुद्धि र योजनाभन्दा पनि बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप तथा निर्देशनमा चल्ने भएकाले पनि परिस्थिति अहिले आँकलन गरिएको भन्दा पनि फरक हुन सक्ने आधारहरू धेरै छन् ।
राष्ट्रपति संवैधानिक पद भए पनि राजनीतिक घटनाक्रमले शक्ति सन्तुलनका क्रममा भएका गतिविधिले क्रमशः कार्यकारी अधिकारतर्फ राष्ट्रपतिलाई धकेल्दै गएको अवस्था छ । जसका कारण यसपटक दलहरूले राष्ट्रपति पदलाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेको देखिन्छ ।
गठबन्धन भत्काउने, नयाँ गठबन्धन बनाउने खेलमा एमालेले राष्ट्रपतिका निम्ति नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र एमाले नेता सुवास नेम्वाङको नाम अघि सारेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर दुई नेताको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट गरी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पक्षमा समर्थन गर्न आग्रह गर्दै सहमतिमा उम्मेदवार बन्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो ।
बक्र रेखाजस्तै अगाडि बढ्दै गएको नेपालको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल वा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने तयारी ग¥यो । निर्वाचनअघिको गठबन्धनलाई बिउत्याँउने प्रयासमा रहेको नेपाली कांग्रेसले त्यसअनुरूपको छलफल अगाडि बढाउँदै आएको छ । घटनाक्रमले माओवादी केन्द्र त्यसतर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ ।
क्षण–क्षणमा विकास हुँदै आएको राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लिन लागेको हो भन्ने आभाष नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार व्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्तिले पनि संकेत गर्दछ । फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस मनाउने सरकारको निर्णयलाई करिब दुई सातापछि ओलीले चर्को आलोचना गर्नुभएको छ । जबकी उहाँकै पार्टी नेता सहभागी भएको मन्त्रिपरिषद्ले त्यो निर्णय गरेको थियो ।
राजनीतिको नयाँ कोर्स निर्माण हुने क्रममा रहेको र सत्ता गठबन्धन धरापमा पर्दै गएको ओलीको उक्त अभिव्यक्तिले बलियो साथ दिएको छ ।
यसैबीचमा नेपालको राजनीतिमा सधैं चासो राख्दै आएका छिमेकी दुई मुलुक भारत र चीनको स्वार्थ पनि उत्तिकै छ । राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा दुवै देशका राजदूतले दलका नेता भेट्न म्याराथुन गरिरहेका छन् । भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तब र चीनका राजदूत छेन सोङ्को सक्रियताले परिणाम फरक ल्याउने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
उनीहरूको यो सक्रियता कति उचित हो वा होइन भन्ने छुट्टै बहसको विषय हो । तर, नेपालको राजनीतिमा भारत र चीनको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको विषय ‘ओपन सेक्रेट’ हो । कुन व्यक्ति, कुन पार्टीको वा कुन शक्ति केन्द्रको राष्ट्रपतिभन्दा पनि सार्वभौम नेपालको अभिभावक बन्न सक्ने ल्याकत राख्ने व्यक्ति देशको राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भन्ने जनचाहाना हो । यसमा कस्तो गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ ।